सेवा : पर्यटन

काठमाडौं । बेसक्याम्प हेलिकप्टर प्रालिले सन् २०२५ मा ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ हजार २२ प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ करोड ६० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । सन् २०२३ मा कम्पनीका दुई हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएपछि तीन महिनाको अवधिमा सञ्चालन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो । त्यसका कारण उक्त वर्ष कम्पनीको उडान सेवा ठप्प जस्तै बनेको थियो । तर सन् २०२४ मा चार्टर उडान निरन्तर सञ्चालनमा आएसँगै आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो ।  सन् २०२३ मा कम्पनीका दुई हेलिकप्टर तीन महिनाको अन्तरालमा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि उडान सेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको थियो । टेल साइन ९ एन-एएमभी भएको हेलिकप्टर जुन २०२३ मा लम्जुरा क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको थियो भने टेल साइन ९ एन-एएनजे भएको अर्को हेलिकप्टर अक्टोबर २०२३ मा लोबुचे क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । यसअघि अप्रिल २०१९ मा टेल साइन ९एन-एएलसी भएको हेलिकप्टर लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको विमानसँग ठोक्किँदा गुमेको थियो । यी घटनाले कम्पनीको सञ्चालन र वित्तीय अवस्थामा ठूलो प्रभाव पारेका थिए। दुर्घटना र कोभिड-१९ महामारीको असरले आम्दानी घटे पनि कम्पनीले दुई नयाँ हेलिकप्टर (९ एन-एओई र ९ एन-एओजे) खरिद गरी सेवा विस्तार गरेपछि सन् २०२५ मा आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार भएको जनाएको छ । यसअघि कम्पनीले सन् २०२३ मा ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १६ करोड २० लाख रुपैयाँ र सन् २०२० मा १७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट आउने गरेको छ । ती क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद् र प्रतिकूल मौसमका कारण सञ्चालनमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम उच्च रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मौसमी प्रकृति, कडा नियामकीय व्यवस्था, हवाई इन्धन (एटीएफ) को मूल्य उतारचढाव तथा विदेशी विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले पनि कम्पनीको नाफामा असर पार्ने सम्भावना रहेको छ ।  हाल कम्पनीसँग ३९ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (करिब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) बराबरको ऋण दायित्व रहेको छ । हेलिकप्टर, पार्टपुर्जा तथा ऋण भुक्तानी डलरमा हुने भएकाले विनिमय दरमा हुने उतारचढावले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी मुद्रामा आम्दानी बढेकाले केही हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण भएको कम्पनीले जनाएको छ ।  सन् १९९६ मा स्थापना भएको बेसक्याम्प हेलिकप्टर प्रालिले नेपालमा निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायकका रूपमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । यस कम्पनीको पुरानो नाम मनाङ एयर प्रालि रहेको थियो । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको मीनभवनमा अवस्थित छ । चार्टर अपरेटरका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको बेसक्याम्प हेलिकप्टरले हेलिसाइटसिइङ, मेडिकल इभ्याकुएसन (एयर एम्बुलेन्स), हिमाली उद्धार, हवाई सर्वेक्षण, एरियल फोटोग्राफी, तीर्थयात्रा उडान तथा ग्राहकको आवश्यकता अनुसारका विभिन्न कस्टमाइज्ड उडान सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।  कम्पनीसँग २ वटा एएस ३५० र बी ३ हेलिकप्टर रहेको छ भने ५६ भन्दा बढी दक्ष जनशक्तिको टोली कार्यरत रहेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख सेयरधनीहरूमा सतिसप्रसाद प्रधान, कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली, राजेन्द्र मल्ल र जगन्नाथ ज्ञवाली रहेका छन् । यी प्रत्येक सेयरधनीको १४.०१ प्रतिशतका दरले स्वामित्व रहेको छ ।  करिब तीन दशकको अनुभवसहित कम्पनीले विभिन्न राजनीतिक, औद्योगिक तथा वातावरणीय उतारचढावबीच सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व अध्यक्ष सतिसप्रसाद प्रधानले गरिरहेका छन्, जोसँग पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोमहर्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा अनुभवी व्यवस्थापन टोली कार्यरत रहेको छ ।

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा होटलहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । नयाँ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खुलिरहेका छन्, होमस्टे र साना अकोमोडेशन व्यवसाय गाउँ–सहर जताततै फैलिएका छन् । सानादेखि ठूला तारे र चेन होटलहरू विस्तार भएअनुसार यसको पर्याप्त नियमन भने हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले राख्दै आएका छन् । नियमन र अनुगमन एकरूपता नहुँदा मनोमानी रूपमा होटल सञ्चालन भइरहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ । दर्ता नभई होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदा होटलहरूको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र पर्यटकहरूबाट बढी शुल्क लिएको वा उचित सेवा नदिएको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेका छन् ।  उपत्यकाभित्र बौद्ध, स्वयम्भू, कपन, हनुमानढोका र भक्तपुरजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा घर–घरमा पैसा लिएर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अकोमोडेन बिना दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनले अनौपचारिक रूपमा यसरी सञ्चालन भइरहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको गुनासो गरे ।  नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव बलियो छ, पर्यटन पनि त्यसबाट अछुतो छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३.७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।  हान अध्यक्ष शाह सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सके वास्तविक योगदान योभन्दा बढी हुन सक्ने बताउँछन् । यदि यी सबै व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकियो भने पर्यटनको योगदान कम्तीमा ७ प्रतिशत पुग्न सक्ने उनको अनुमान छ । अध्यागमन विभागले सन् २०२४ जनवरी १ देखि विदेशी पर्यटकहरूको ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गरेको छ । दर्ता भएका होटलहरूले पर्यटकको पासपोर्ट विवरण, आईडी र प्रहरी रिपोर्ट राख्छन् । तर, अनौपचारिक होटल तथा रेस्टुरेन्ट, अकोमोडेशनमा बस्ने पर्यटकहरूको कुनै व्यवस्थित रेकर्ड नहुने शाहको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि कुनै अवाञ्छित गतिविधि भयो भने राज्यलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो हुने, सुरक्षा जोखिम पनि बढ्छ । शाह भन्छन्, ‘व्यवसाय गर्न पाउने सबैको अधिकार हो, तर राज्यले नियमन  गर्नुपर्छ, अहिले नियमन प्रभावकारी छैन ।’  अध्यक्ष शाह ‘नो होटल नो लाइसेन्स’ हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार जसरी सडकमा सवारी चलाउन लाइसेन्स र ब्लुबुक अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी नै होटल व्यवसायमा पनि दर्ता र नियमन अनिवार्य हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था प्रतिस्पर्धामा असमानता सिर्जना गर्ने खालको छ ।  शाह भन्छन्, ‘हामी दर्ता भएर सरकारलाई कर तिरेर, मापदण्ड पूरा गरेर चलाइरहेका छौं, तर केही व्यवसाय दर्ता बिना चलिरहेका छन्, न कर तिर्नुपर्छ, न कसैले केही भन्छ । त्यसैले हामीले ‘नो लाइसेन्स, नो होटल’ भनेका हौं ।’ ३७ प्रतिशत होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण २०८० अनुसार देशभर १ लाख ४२ हजार २३३ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ५२ हजार ४४४ होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा छन् । ८९ हजार ७७८ होटलमात्रै दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । सर्वेक्षणअनुसार देशभर करिब ३७ प्रतिशत होटल तथा रेष्टुरेन्ट बिना दर्ता नै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार विभागमा इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका तारे होटल र रिसोर्टहरूको संख्या ३४७ वटा मात्रै रहेको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा होटल वा होमस्टे दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । धेरैजसो साना तथा मझौला होटलहरूले स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷वडा) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । दर्ता प्रक्रियामै जटिलता  होटल उद्योगलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै गर्दा होटल व्यवसायीहरू दर्ता प्रक्रियाकै जटिलताबाट असन्तुष्ट देखिन्छन् ।  लाइसेन्स प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नहुँदा उनीहरू लाइसेन्सको दायरामा आउन नचाहेको हानका महासचिव साजन शाक्यको तर्क छ ।  ‘धेरै होटलहरू विभागमा दर्ता छैनन्, यसको मुख्य कारण प्रक्रियागत जटिलता नै हो,’ उनले भने ।  महासचिव शाक्यले होटल सञ्चालनको लागि पर्यटन विभागबाट अनिवार्य लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर विभागसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आइरहेको बताए ।  महासचिव शाक्यका अनुसार वातावरण अध्ययन प्रावधानले विशेषगरी साना होटलहरू विभागमा दर्ता हुन सकेको छैन । सरकारले कोभिडकै समयमा अर्थात २०७६ सालमा ल्याएको ऐनले २५ देखि ५० बेडसम्मको होटलले अनिवार्य संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । त्यसअघि ५० बेडसम्मका होटललाई वातावरण अध्ययन अनिवार्य थिएन ।  सरकारले ल्याएको यो प्रावधानले साना तथा मझौला होटलहरू पनि वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियामा परेको र यसले गर्दा विभागमा दर्ता गर्न कठिनाइ भएको उनको धारणा छ । यो वातावरण अध्ययन प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो भएकाले होटल संघले २५ बेडको प्रावधान हटाएर पुनः ५० बेडसम्म विस्तृत वातावरणी अध्ययन प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) छुट दिने व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको उनले बताए । यदि  यो प्रक्रिया सहज बनाइयो भने साना होटलहरू सजिलै पर्यटन विभागमा दर्ता हुन सक्ने उनको तर्क छ । सबै होटल विभागमा दर्ता भए सरकारलाई अनुगमन गर्न सहज हुने र यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकिने उनले बताए । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके पनि वातावरण अध्ययन प्रक्रिया झन्झटिलो भन्ने कुरामा सहमत छन् । उनका अनुसार एउटा ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्न करिब ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । ‘साना व्यवसायीका लागि यो रकम ठूलो बोझ हो,’ चुके थप्छन्, ‘थ्री–स्टारसम्मका होटलका लागि प्रक्रिया सरलीकृत गरिनुपर्छ ।’ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका होटलहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि दर्ता प्रक्रियामा थप जटिलता देखिने गरेको अध्यक्ष चुकेको भनाइ छ । ‘घरबेटीले जुनसुकै बेला भाडामा समस्या ल्याइदिन सक्छन्, यस्तो अनिश्चित अवस्थामा दीर्घकालीन लगानी र पूर्ण दर्ता प्रक्रियामा जान व्यवसायी हिच्किचाउँछन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार दर्ता गर्दा लाग्ने अनावश्यक झन्झट, कागजी प्रक्रिया र अतिरिक्त खर्च कम गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहज नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले दुई तारासम्मका होटललाई लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने ऐन ल्याइसकेको छ । तर त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो–तेहेरो दर्ता प्रणालीमा अलमलमा पर्ने गरेको पनि व्यवसायीहरूको तर्क हुने गरेको छ ।  होटल व्यवसायी शेरबहादुर थापा पनि विभागमा होटल दर्ता प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि झन्झटिलो भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘ठूला ‘स्टार’ होटलहरूले मापदण्ड पूरा गर्न सके पनि साना होटलहरूका लागि वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी व्यवस्था झन्झटिलो छ ।’  त्यस्तै, उनले भौतिक पूर्वाधारका मापदण्डहरू पनि साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्किङ, लबी, र बगैंचा (गार्डेन) को व्यवस्था साना जग्गा (२–३ आना) मा बनेका होटलहरूका लागि सम्भव छैन । होटलमा दुईतिर खुला ढोकाहरू हुनुपर्ने जस्ता प्राविधिक नियमहरूले पनि समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । बिना दर्ता होटल चलाउँदा भोलि कानुनी झमेला पर्दा व्यवसायीलाई नै अप्ठ्यारो हुने हुँदा सबैले अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय चलाउनुपर्ने थापाको धारणा छ । यसको लागि दर्ता प्रक्रियामा देखिएका प्राविधि समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र सबै होटललाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ४६ वर्ष पुरानो ऐनले नयाँ मुद्दालाई समेट्न चुनौती नेपालको पर्यटनसम्बन्धी मूल कानुन अझै पनि संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि ४६ वर्ष पुरानो अर्थात २०३५ सालको ऐनलाई नै आधार बनाएर कामकारवाही अगाडि बढिरहेको छ । पञ्चायतकालमा बनेको ऐनले अहिलेको डिजिटल युग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र नयाँ व्यवसाय मोडेललाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्ने हान अध्यक्ष शाहको धारणा छ । उनका अनुसार ४७ वर्षअघि पर्यटनका मुद्दाहरूका विषयमा समेटिएका बुँदाहरूले अहिलेका नयाँ विषयहरूलाई समेट्न सकिँदैन । होटल दर्तालगायत नयाँ विषयहरू समेट्न र व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनको लागि नयाँ कानुन नै आवश्यक छ । कानुन अद्यावधिक नहुँदासम्म यो क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ ।  यद्यपि पछिल्लो पटक पर्यटन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भइसकेको नयाँ विधेयक पारित भयो भने होटल क्षेत्रमा दर्ता, मापदण्ड र नियमन स्पष्ट भई व्यवसाय वातावरण सहज बन्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन हुँदै पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले पुरानो ऐनकै कारण सबै होटलहरू विभागमा दर्ता हुन नसकेकेको कुरा स्वीकार्छन्  । उनका अनुसार हालको कानुनअनुसार सबै होटलहरू विभागमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । काुननमै व्यवस्था नभएपछि सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विभागमा अनिवार्य दर्ता हुन आउनुपर्छ भन्ने आधार नै छैन । विभागले मुख्यतः तारे होटल तथा रिसोर्टको स्तर वर्गीकरण र प्रशासनिक अनुगमन गर्दै आएको छ । साना तथा सामान्य होटलहरूको जिम्मेवारी प्रदेश तहले हेर्दै आएको छ ।  सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको नयाँ पर्यटन विधेयकमा निश्चित कोठा संख्या वा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने होटललाई अनिवार्य रूपमा विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रावधानले होटल क्षेत्रको नियमन प्रणाली एकीकृत बनाउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक विभागले २०७६ सालमा जारी गरिएको होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि, सेवा गुणस्तर र दिगोपनसम्बन्धी मापदण्ड समेट्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी यो प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । सो कार्यदलले करिब एक–डेढ महिनाभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्देशक समितिमा पेस गर्ने योजना बनाएको छ । मस्यौदामा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता अनुरूप होटल क्षेत्रलाई ‘ग्रीन हस्पिटालिटी’ र कार्बन न्युट्रल अवधारणातर्फ उन्मुख गरिने विषय समावेश गरिने उनले बताए ।  गौतमका अनुसार परिमार्जित मापदण्ड लागू भएपछि नेपालका होटलहरूको सेवा र गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख चार राजनीतिक दलसहित विभिन्न दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा पर्यटनका मुद्दाहरूलाई अघि सारेका छन् । चार दलले जारी गरेको घोषणापत्रमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले नेपालमा रहेका धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई विश्व बजारलाई चिनाउन सांस्कृतिक करिडोर बनाउन ‘आस्थाको यात्रा’ नारासहित विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । सांस्कृतिक र आध्यात्मिक अनुसन्धानका लागि काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ र कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा जनकपुर–मिथिला, लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यका, हिमाली, किरात, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका संस्कृतिअनुसार क्षेत्रीय सांस्कृतिक राजधानी र पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘जनकपुर–लुम्बिनी–काठमाडौं’ आध्यात्मिक र ‘बुद्ध–टु–शिव’ जस्ता डिजिटल करिडोर लगायत मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनीलाई हवाई र सडक सञ्जालले जोडी एकीकृत पर्यटकीय सर्किट बनाउने काम गर्नेछौं,’ कांग्रेसद्वारा जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  ग्रामीण होमस्टे र पदमार्गहरूलाई सहरी र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकसँग जोडेर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, कृषि–पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन गर्दै स्थानीय उत्पादन (हस्तकला, जैविक खाद्यान्न, महजस्ता उत्पादनको) को बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायीबीच स्थायी साझेदारी स्थापित गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले पर्यटन पूर्वाधारको व्यवस्थापनको कमजोरी, हवाई भाडादरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिएको, युरोपेली हवाई सुरक्षा प्रतिवन्धबाट नेपाललाई हटाउन नसक्नु लगायतका पर्यटनसम्बन्धी कमी–कमजोरी सुधार्न र पर्यटनलाई स्थानीय रोजगारी, उद्यमशीलता र समुन्नतिको मूल आधार बनाउने संकल्प गरेको छ । योग, ध्यान, आयुर्वेद र जडीबुटीलाई एकीकृत गरी ‘आरोग्य नेपाल’ अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसले नेपाललाई विश्वको ‘आध्यात्मिक राजधानी’ का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने योजना अघि सारेको छ । स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योग–ध्यानलाई जोड्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशालाहरू निर्माण गर्ने विषय पनि कांग्रेसले गरेको छ । विदेशी पर्यटकका लागि ‘वेलनेस र डिजिटल नोम्याड भिसा’ को व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न जीवन्त सभ्यता र स्थानीय जीवनशैलीको अनुभव नारासहित विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । नेपाली सभ्यता र जीवनशैलीको प्रत्यक्ष अनुभवका लागि सामुदायिक होम स्टे र सहरी घरवास कार्यक्रम प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय भेषभूषा, रैथाने खानपान र शिल्पकलालाई पर्यटन प्याकेजका रूपमा ब्रान्डिङ गरिने र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा स्थानीय परम्परा झल्किने सांस्कृतिक भिलेज निर्माण गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । सामुदायिक वन र सिमसार क्षेत्रलाई स्थानीय सहभागितामा पर्या–पर्यटन केन्द्र बनाउने व्यवस्था गर्छौं । १० वर्षमा ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष  आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ । साथै पर्यटन क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १५–२० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि नेपालका विमानस्थलहरूलाई यात्रीमैत्री र सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन सुदृढीकरणमार्फत ‘जनताको ध्वजावाहक’ मा रूपान्तरण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा विश्वका प्रमुख सहरहरूसँग सिधा उडान सम्पर्क विस्तार गर्न उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ । प्रदेशस्तरमा विषयगत पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्दै सम्पदाको जीर्णोद्वारमा मौलिक शैली अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । पर्यटन यात्रालाई सहज र झन्झटरहित बनाउन बहुभाषिक डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्म लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । सम्पदाबारे जानकारी दिन अन्तरक्रियात्मक एप, फाइभ–जी कनेक्टिभिटी र डिजिटल अर्काइभको व्यवस्था गरिने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । कला–संस्कृतिको डिजिटल ब्रान्डिङमा युवालाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले सुरक्षित र किफायती हवाई सेवा प्राथमिकतामा राखिएको छ । विदेशी तथा आन्तरिक यात्रुका लागि हवाई भाडा सुलभ बनाउन विमानस्थल सञ्चालन शुल्क र हवाई इन्धनमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क घटाउने योजना अघि सारिएको छ । एयर ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउँदै आकाशमा हुने विमानको होल्डिङ समय न्यूनीकरण गरिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै नेपाललाई युरोपियएन युनियन (ईयू) को हवाई सुरक्षा ‘सेफ्टी लिस्ट’ बाट हटाउन पहल गर्ने उल्लेख  छ ।  युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा परम्परागत कला झल्किने ‘इन्टरप्रिटेटिभ भिलेज’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगमार्फत रैथाने खाना, भेषभूषा र संगीतको प्रवर्द्धन गरिनेछ । हस्तकलालाई पर्यटन आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्दै ऐतिहासिक गढी, किल्ला र दरबारहरूको संरक्षण गरिने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध महिला तथा युवा उद्यमीलाई विशेष कर छुट र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारी मोडेलमार्फत पर्यटन विकास अघि बढाइने र मर्यादित रोजगारी तथा समान ज्यालाको नीति सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको कांग्रेसले गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै हिमाल संरक्षण र जलवायु अनुकूलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘सफा हिमाल, सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गरिने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, पर्वतारोहण रोयल्टीको ३० प्रतिशत रकम हिमताल संरक्षण र स्थानीय जलवायु अनुकूलनमा खर्च गरिने छ । आरोहीका लागि व्यक्तिगत पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । कांग्रेसले पर्यावरणमैत्री रिसोर्ट स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा विद्युतीय महसुलमा छुटको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, नेपाललाई ‘कार्बन–नेगेटिभ’ पदयात्रा गन्तव्यका रूपमा ब्रान्डिङ गरिने र हिमालमा फोहोर फाल्नेलाई कडा जरिवाना तथा सरसफाइमा योगदान गर्नेलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । रैथाने खानपानको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि ‘नेपाल गौरमेन्ट गाइड’ तयार गरी सातै प्रदेशका मौलिक परिकार, सामग्री र गुणस्तर समेटेर नेपाली स्वादको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिनेछ । अर्गानिक कृषि र स्थानीय पेय पदार्थलाई गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित पर्यटन आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिनेछ । पर्यटकीय होटलहरूमा स्थानीय रैथाने मेनु प्रोत्साहित गरिने र नेपाली मसला तथा जडीबुटीयुक्त खानालाई ‘मेडिसिनल फुड’ का रूपमा प्रचार गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमालेको घोषणापत्र : ५ वर्षमा दोब्बर पर्यटक  नेकपा एमालेले पाँच वर्षमा पर्यटक आगमन दोब्बर पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । पर्यटनको पूर्वाधार विकास, बजार प्रवद्र्धन, हवाई सेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा र नयाँ गन्तव्यको विकास गरेर पाँच वर्षमा पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले भिसा तथा आन्तरिक उडान भाडादरमा पुनरावलोकन गरी ‘गन्तव्य नेपाल’ लाई थप आकर्षक बनाउने योजना अघि सारेको छ । एमालेद्वारा जारी घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘लक्जरी रिसोर्ट, इकोलज, वेलनेस सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं । सामाजिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल ब्लगर, इन्फ्लुएन्सर, वृत्तचित्र र चलचित्रमार्फत नेपालका विविध पर्यटन गन्तव्य, क्षेत्र र अनुभवहरूको आक्रामक प्रचार–प्रसार गर्नुका साथै यस कार्यमा नेपाली डायस्पोराको समेत सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछौं ।’  ‘पर्यटकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता’ र ‘हृदयस्पर्शी, अविस्मरणीय नेपाली सत्कार’ लाई मूल मन्त्र बनाएर पर्यटन सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउने रणनीति एमालेले अघि सारेको छ । त्यस्तै, एमालेले नेपाललाई धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषता, विशिष्ट संस्कृति र असाधारण साहसिक पर्यटनको अनुपम अनुभवको अवसर दिने विशिष्ट पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विश्व पर्यटन बजारमा ब्राण्डिङ गर्ने उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सुविधाजनक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गनेदेखि लिएर आन्तरिक हवाई सेवालाई सहज, सुरक्षित र आरामदायी बनाउने घोषणा एमालेले गरेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रतिबद्दता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि प्रतिबद्दता पत्रमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर, स्वर्गद्वारी, हलेसी, मुक्तिनाथ, उग्रतारा, ठाकुरद्वारा, बराहक्षेत्र, रिडी, देवघाट, बागलुङ कालिका, पर्वतको गुप्तेश्वर, सेतिवेणी शिला, भिमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, निगलासैनीलगायत ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण तथा प्रवर्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । खप्तड, बडिमालिका, पाथीभरा लगायतका हरेक प्रदेशका विशिष्ट पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि विशेष पहल गरिने पनि नेकपाले जनाएको छ । त्यस्तै, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास गरिने नेकपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । डिजिटल टुरिजम ड्यासबोर्डमार्फत गन्तव्य, मार्ग, सेवाहरू र स्थानीय व्यवसायको तथ्यांक उपलब्ध गराइने र पर्यटन क्षेत्रलाई स्मार्ट, डेटा ड्राइभन, योजना आधारित बनाई व्यवस्थित विकास गरिने घोषणा गरेको छ ।  नेकपाले पर्यटन पूर्वाधार अन्तर्गत मुख्य स्थलमा सडक, यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा र डिजिटल सेवाहरू उपलब्ध गराइने,  ट्रेकिङ मार्गमा सुरक्षित मार्ग चिन्ह र सूचना प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, एयरपोर्ट र विमान सेवा सुधार नेकपाको प्राथमिकतामा रहेको छ । नेपाल एयरलाइन्स र निजी एयरलाइन्सको प्राविधिक सुधार गरिनुका साथै भैरहवा र पोखरा एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गरिने योजना नेकपाको छ । नेकपाले ईको–टुरिज्म, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य/वेलनेस पर्यटन, जडीबुटी/हर्बल पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेको छ । १५ भन्दा बढी हिल स्टेसन/रिसोर्ट हब-भारतीय सीमा नजिक मनोरञ्जन, वेडिङ हब र ईको–टुरिज्म क्षेत्र बनाइने प्रतिबद्धता अघि सारेको छ । कम चिनिएका हिमाली क्षेत्र (९७ पिक) खोलेर आरोहण प्रवर्द्धन गरिने पनि कांग्रेसले घोषणा गरेको छ ।  रास्वपाको वाचा : पर्यटक र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमार्फत पर्यटन, उड्डयन र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यापक सुधार र संरचनात्मक पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । पाँच वर्षभित्र नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित पार्टीले धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटनदेखि हवाई सुरक्षासम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रास्वपाले पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा तथा जनकपुरलाई धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै सुदूरपश्चिम, कर्णाली, मधेस र कोशी प्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ नपुगेका गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धनमा जोड दिइने बताइएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनर्गठित गरी नयाँ र सिर्जनात्मक मार्केटिङ रणनीति अपनाउने, स्थानीय समुदायका उत्पादनलाई ‘कथा’मार्फत बजारीकरण गर्ने तथा अनुभव संकलन र प्रसारणलाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारिएको छ । नेपाललाई विश्वकै प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित ‘माउन्टेन स्कुल’ को नीतिगत ढाँचा तयार गरिने र उच्च हिमाली उद्धार तथा चिकित्सा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एकेडेमी सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणभित्र नियामकीय र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अलग गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीमार्फत हवाई सुरक्षा अडिट गराई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूचीबाट हटाउन पहल गरिने वाचा रास्वापाले गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको व्यावसायिक टोलीमार्फत सञ्चालन गर्ने, सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व कायम राखी निजी क्षेत्रको सहभागिता भित्र्याउने र अन्ततः धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्ने रणनीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन शुल्क सहुलियत प्रभावकारी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा भारतसँग प्रवेश–निर्गमन र आइएलएस सञ्चालनका लागि कुटनीतिक पहल गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, घोषणापत्रमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने र दीर्घकालीन अध्ययनका आधारमा निजगढ वा वैकल्पिक स्थानमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने उल्लेख छ ।  एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणालीमार्फत अध्यागमन, ट्रेकिङ, राष्ट्रिय निकुञ्ज र सम्पदा स्थलका अनुमति तथा शुल्क प्रणालीलाई एकीकृत गरिने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै रास्वपाले पर्यटनलाई विविधीकरण गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायलाई जोड्ने ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने तथा सडक निर्माणले प्रभावित पदमार्गको विकल्प विकास गर्न बजेट छुट्याउने घोषणा गरेको छ ।