सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ । विश्वव्यापी रूपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा यससम्बन्धी कुनै नीति र कानुन नभएकाले यससम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माण आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार पारेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले ५ महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा. बाबुराम दवाडी र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहेका थिए । गत माघ ५ गते गठित समितिले अवधारणापत्र सम्बन्धी प्रतिवेशन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रुपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआई सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यसमा विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रूपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलहरुको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य नारायण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा नै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पश्चात नै एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पूँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतिवेदनले रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकूद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशभरका विभिन्न दुर्गम स्थानमा सेवा सञ्चालन गर्ने क्रममा हुम्ला, बाजुरा र बझाङको सिमा क्षेत्रमा पर्ने सैपाल हिमालको काखमा अवस्थित रानीसैनमा गत असार ९ देखि टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा अवस्थित रानीसैनमा कम्पनीले भीस्याट प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गरेको हो । बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी देखि गाडीमा एक दिन र त्यसपछि करिव चार दिन हिडेर तथा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट देखि गाडीमा तीन, चार घण्टा र एक दिन पैदल हिडेर मात्र यो स्थानमा पुग्न सकिने स्थानीय वासिन्दा सोनाम लामाले बताए । यो भन्दा पहिले करिव २० किलोमिटर तल लाम्पाटा र माथि ५ हजार ५ सय मिटर उचाईको साके पुगेर मात्र मोबाइल सेवामार्फत सम्पर्क गर्न सकिने अवस्था थियो । अब भने यहाँका करिव ६ सय बासिन्दाले सहज तरिकाले आफन्तसँग टेलिफोन गर्न सक्ने उनले बताए । सैपाल हिमालको काखमा अवस्थित नाम्खा, रानीसैन खासगरी चरिचरण क्षेत्र हो । यहाँ ६ महिना भन्दा बढी हिउँ पर्ने भएकाले अन्य समयमा मानिसको बसोबास हुँदैन । करिव ३ हजार ६ सय मिटरको उचाईमा अवस्थित सो क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन भए पश्चात त्यहाँ बसोबास गर्ने हुम्ला र बाजुरा दुवै क्षेत्रका वासिन्दा लाभान्वित हुने टेलिकमले जनाएको छ । भीस्याट सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण हुम्लाको ताँजाकोट जिमाना देखि करिव चार दिन सम्म मानिसले बोकेर रानीसैन पुर्याएका थिए । दुर्गम तथा अति विकट क्षेत्रका ग्रामीण तहसम्म दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको नीतिअनुसार कम्पनीले सो क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेको टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले जानकारी दिए । प्रतिफल कम आउने र तुलनात्मक रुपमा लगानी बढी हुने स्थानमा समेत समान रुपमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा दार्चुलाको टिंकर, रसुवाको गोसाईंकुण्ड, संखुवासभाको किमाथांका लगायतका स्थानमा भीस्याटमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको लागि एनसेलले गठन गरेका र्‍यापिड रेस्पोन्स टोली (आरआरटी) ले काम थालेका छन् ।​ हावाहुरी, भारी वर्षा र यसको प्रभावका कारण सेवा प्रवाहमा असर परे पनि छोटो समयमा सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आरआरटीहरूले काम गर्नेछन् ।​ आफ्ना ग्राहकलाई सधैं अन राखी सम्पर्कमा रही रहन मद्दत गर्ने प्रतिवद्धता बमोजिम एनसेलले प्रत्येक जिल्लामा आरआरटी गठन गरेको छ । असार १२ गते बुधबार कोशी, मधेश र गण्डकी प्रदेशका १५ भन्दाबढी जिल्लाका ११६ मोबाइल टावर सञ्चालनमा अवरोध सृजना भएको थियो । तर, एनसेलको आरआरटी टोलीले ४ घण्टा ३० मिनेटभित्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी टावरहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।​​ हावाहुरी र भारी वर्षाका प्रभावका कारण सो दिन सडक अवरुद्ध हुनुका साथै अप्टिकल फाइभर ब्रेक, रुखहरू र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खम्बा डलेर विद्युत् आपूर्तिमा असर परेको थियो । ​​​ आरआरटीहरूलाई विशेष रूपमा आपतकालीन अवस्थाहरू सम्हाल्दै सकेसम्म चाँडो सेवा पुनः सुचारु गर्न तालिम दिइएको छ । वर्षायाममा बाढी र पहिरोको प्रकोपका कारण प्रभावित हुन सक्ने सेवाको द्रुत गतिमा पुनः सञ्चालन र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यअनुरूप आरआरटीहरू गठन गरिएको हो । अहिलेको अवस्थामा विशेष गरी भारी वर्षाका कारण सेवा सञ्चालनमा असर पर्न गई केही समयको लागि सेवा अवरुद्ध हुन सक्छन् । यसै कुरालाई ध्यानमा राखि केही गरी अवरुद्ध भएमा यथाशक्य चाँडो सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र्‍यापिड रेस्पोन्स टोली जिम्मेवार रहन्छ । यसैगरी, एनसेलले विपद् पूर्वतयारी स्वरूप नियमित अवस्थाको तुलनामा फिल्डमा खट्ने आफ्नो जनशक्ति १० प्रतिशतले बढाएको छ । विपद्का कारण सडक अवरोध नभएको अवस्थामा सेवा प्रभावित क्षेत्रमा ४ देखि ६ घण्टाभित्र सेवा सुचारु गर्न प्रतिबद्ध रहेको एनसेलले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा एनसेलले बाढी र पहिरोको सम्भावित जोखिमका बारेमा एसएमएस अलर्टमार्फत पूर्व जानकारी प्रदान गर्दै आएको छ । गत वर्ष मात्र एनसेलले मानव जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै १ करोडभन्दा बढी यस्ता एसएमएस अलर्टहरू पठाएको थियो । विभागको टोल–फ्रि सेवा ११५५ मा डायल गरेर बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना लिन पनि सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।