आइटी क्षेत्रमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले वातावरण निर्माण गर्छ : अर्थमन्त्री पुन
ललितपुर । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र यस क्षेत्रमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले सबै खालको वातावरण निर्माण गर्ने बताएका छन् । डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन, २०८१’ मा उनले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मार्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको जानकारी दिए । ‘सरकारले बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरेर यो क्षेत्रलाई महत्वका साथ अघि बढाएको छ । अबको १० वर्षमा करिब ३० खर्बको निर्यात र १५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारीको सम्भावना देखिएको छ, यसका लागि सरकारले नीतिगत स्थिरता र सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षसम्म करका नीति नफेर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका कम्तीमा १० ठाउँ र प्रत्येक प्रदेशमा आइटी पार्क बनाएर तीन वर्षसम्म कुनै शुल्क नलिने योजना सरकारले बनाइरहेको छ ।’ आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स–एआई) को विकासलाई मानव सभ्यता माथिको चुनौतीका रुपमा समेत हेर्न थालिएको भए पनि यसलाई औद्योगिक क्रान्तिको अर्को चरणका रुपमा लिइनुपर्ने र समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका लागि विकास तथा प्रयोग गरिनुपर्ने बताए । ‘एआईसँग समुदाय नै आतंकित छ । कृतिम बौद्धिकतासँग मानव जाति नै चिन्तित छ। मान्छेले जस्तै सोच्न सक्नेजस्तै गरी एआइले पनि सोच्न सक्ने भएपछि यो प्रविधि मान्छेको सहयोगीको रूपमा रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘तर, मानव जीवनलाई सहज बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग अति आवश्यक छ र यो जीवनको यथार्थ बनिसकेको छ ।’ वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई औद्योगिक क्रान्तिको पाँचौँ चरणका रूपमा लिने गरिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले नेपालजस्ता मुलुकले यसलाई अवलम्बन नगर्ने हो भने आर्थिक र प्रविधिका क्षेत्रमा थप पछि पर्दै जाने बताए । कार्यक्रममा एआईविज्ञ डा. विवेक पौडेलले सूचना प्रविधि क्षेत्र र एआइले सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण, कृषि क्षेत्र, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका क्षेत्रमा एआइको प्रयोगले उल्लेख्य नतिजा दिनसक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी विकासमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास कमजोर रहेको जनाउँदै विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारको नीति, लगानीलगायतका आवश्यक सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘सन् १९९५ देखि २००५ सम्ममा नेपाल सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा अन्य थुप्रै देशसँग प्रतिस्पर्धी भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा नेपाल अहिले पछि परेको छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि नयाँ प्रविधि अवलम्बन नगर्ने हो भने मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमले छायामा पार्न सक्छ ।’ सम्मेलनकासहभागीलाई एआइले मन्तव्यमार्फत स्वागत गर्नुका साथै कार्यक्रमबारे प्रकाश पारेको थियो । अध्यक्ष सुवेदीले मोबाइल फोनमार्फत स्वागत मन्तव्यका लागि (प्रम्प्ट) निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै एआइ प्लाटफर्म च्याट जिपिटीले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री पुनसहित अतिथिलाई मन्तव्यमार्फत स्वागत गरेको थियो । सम्मेलनमा एआइकै प्रयोग गरी तयार पारिएको भिडियोमार्फत कार्यक्रमबारे प्रकाश पारिएको थियो । भिडियोमा कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत तयार पारिएका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताझैँ लाग्ने एक युवकले सम्मेलनको आवश्यकता, एआइले विश्वभर र नेपालमा ल्याउन सक्ने अवसर र चुनौती तथा सञ्चार माध्यमको भविष्य, सार्वजनिक सेवाको प्रयोगलगायत विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
निओ मनि ट्रान्सफर र ट्रान्सफर रेपिडबीच सहकार्य, रोमानियाबाट रेमिट्यान्स् पठाउन सकिने
काठमाडाैं । निओ मनि ट्रान्सफर र रोमानियाको ट्रान्सफर रेपिडबीच सहकार्य भएको छ । सहकार्यसँगै अबदेखि रोमानियामा बसिरहेका नेपालीले सुरक्षित र सहज रुपमा पैसा पठाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपालीहरुको रोजाइको गन्तव्यमा अहिले रोमानिया निकै आकर्षक गन्तव्य हो । हाल रोमानियामा २२ हजार भन्दा बढी नेपाली आफ्ना परिवारका लागि काम गनर्सका साथै बसोबास गरिरहेका छन् । रोमानियामा रहेका नेपालीहरुले अब ट्रान्सफर रेपिडको शाखा, वेबसाइट पोर्टल र मोबाइल एप्लिकेसनबाट छिटो र प्रभावकारी रुपमा नेपालमा पैसा पठाउन सक्नेछन् । बैंक तथा वालेट भुक्तानी कारोवारहरु निओ मनि ट्रान्सफरको आधुनिक प्रविधिबाट तुरुन्तै सेवाग्राहिहरुको खातामा भुक्तानी हुनेछ। साथै नगदमा पठाइएको कारोवार पनि निओ मनि ट्रान्सफरका नेपालभर रहेका १५ हजार भन्दा धेरै शाखाहरुबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ सहकार्यबारे निओ मनि ट्रान्सफरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर खनालले बताए । ‘हामी अब ट्रान्स्फर रेपिडसँग नयाँ साझेदारीको घोषणा गर्न पाउँदा निकै उत्साहित छौं, मलाइ आशा छ सबैभन्दा कम शुल्क र प्रतिस्पर्धी दरहरूमा कष्ट मुभिङ फण्ड घटाउने हाम्रो दृष्टिकोणलाई यस सहकार्यले समर्थन गर्दै आफ्ना प्रियजनहरूलाई सहयोग गर्न विदेशिएका नेपाली प्रवासीहरुको भावनालाई कदर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ,’ उनले भने ।
अब बाढी आउनुअघि मोबाइलमा म्यासेज आउने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बिच जल तथा मौसमजन्य विपद् जोखिम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा यस सम्बन्धी भएको सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तर्फबाट महानिर्देशक डा. जगदिश्वर कर्माचार्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना मोबाइल एसएमएस मार्फत प्रवाह गर्न नेपाल टेलिकमलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने छ । बाढी वा विषम मौसम जन्य विपद् जोखिमको पूर्वसूचना तथा तत्सम्बन्धी जानकारी अनुमानित क्षेत्रमा प्रकोप आउनु अगावै सर्टकोड ११५५ मार्फत ती क्षेत्रका मोबाइल फोन वाहकले प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यस अनुसार वर्षा, हावाहुरी, चट्याङ, हिमपहिरो, हिमपात/हिमआँधी, तातो हावाको लहर (लु), शितलहर, वायु प्रदूषण, घुम्रपात, बाढी, आकस्मिक बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोटन ढडेलो जस्ता विपद्हरुको पूर्वसूचना उपलब्ध गराइने टेलिकमले जनाएको छ । यसका लागि नेपाल टेलिकमले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई सेन्ट्रल सर्भरमा प्रयोग गर्नका लागि पहिले देखि नै ६०० सिम उपलब्ध गराइरहेकोमा अब थप १०० सिम समेत गरी ७०० थान सिम उपलब्ध गराएको छ र यसमा प्रतिमहिना ३०० एमबी डाटा समेत निःशुल्क उपलब्ध छ । नेपाल टेलिकमले विगत २०७३ साल देखि नै यस प्रकारको सूचना प्रवाहका लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको र गत २०७९ साउन १६ गते भएको सम्झौतामा थप बुँदाहरु समेत समावेश गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विभागबाट सम्प्रेषण गरिने पूर्वसूचना सन्देशहरु २०७३ साल देखि अनवरत रुपमा निःशुल्क मास एसएमएस सेवामार्फत सर्वसाधारणमा पुर्याई विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि अतुलनीय योगदान पुर्याएकोमा नेपाल टेलिकमको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै कदर पत्रद्वारा सम्मानित गर्दै आएको टेलिकमले जनाएको छ ।