सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । जापानी प्रविधि लगानीकर्ता सफ्टबैंक समूहले हालैको वित्तीय त्रैमासिकमा करिब २६.९ अर्ब येन (अन्दाजी १८४.४ मिलियन अमेरिकी डलर/ २५ अर्ब बढी रुपैयाँ ) को नोक्सानी बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपहरूमा लगानी घट्नु र प्रमुख पोर्टफोलियो कम्पनीहरूमा घाटा बढ्नु यसको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । एलएसईजीद्वारा संकलित पाँच विश्लेषकको औसत अनुमानअनुसार जनवरी-मार्च २०२५ को त्रैमासिक नतिजा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा देखिएको २३१ अर्ब येन (१‍‍.५८ अर्ब डलर) को नाफाको तुलनामा निकै कमजोर हुने देखिन्छ । यद्यपि विश्लेषकहरूका अनुसार यो अनुमानित घाटालाई बलियो येन र सफ्टबैंकको दूरसञ्चार होल्डिङजस्तै टी-मोबाइलको सेयर मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिले आंशिक रूपमा सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने बताइएको छ । यस अवधिमा सफ्टबैंकको पोर्टफोलियोमा रहेका स्वीगी र ओला इलेक्ट्रिकजस्ता स्टार्टअपहरूको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ । तीव्र प्रतिस्पर्धाको कारण यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक लिस्टिङपछि व्यापक घाटा बेहोरिरहेका छन् । नोमुरा सेक्युरिटिजका विश्लेषक डाइसाकु मासुनोका अनुसार सफ्टबैंकको भिजन फन्डद्वारा होल्ड गरिएका सूचीबद्ध कम्पनीहरूले मात्र करिब ९०० मिलियन डलर बराबरको सामूहिक घाटा व्यहोरेका छन् । यस त्रैमासिकमा नयाँ लगानीहरू प्रायः ठूला स्थापित कम्पनीहरूमा केन्द्रित देखिए, जबकि प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपहरू- विशेषतः भिजन फन्ड २ अन्तर्गतका लगानी पछिल्ला पाँच त्रैमासिकहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून रहेको छ । क्रन्चबेसको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । सफ्टबैंकले भने यस अवधिमा आक्रामक लगानी घोषणा गर्‍यो । च्याटजीपीटी निर्माता ओपनएआईमा २० देखि ३० अर्ब डलरसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता लिएको कम्पनीले  एम्पेरे कम्प्युटीङ नामक चिप स्टार्टअपलाई ६.५ अर्ब डलरमा खरिद गर्ने घोषणा पनि गर्‍यो । तर विश्लेषकहरू यसमा सशंकित छन् । 'सफ्टबैंकले एआई क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको भए तापनि यी परियोजनाले अझै प्रष्ट व्यावसायिक फाइदा देखाउन सकेका छैनन्,' जापानका लगानी विश्लेषक अमिर अनवरजादे बताउँछन् । बजारको हालको अनिश्चितताको कारण प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने वातावरण बिग्रिँदै गएको छ । यसले सफ्टबैंकको सूचीकृत नभएका कम्पनीहरूको मूल्याङ्कनमा थप दबाब पर्न सक्ने संकेत देखिन्छ । क्लर्ना र ओयोजस्ता सफ्टबैंक पोर्टफोलियो अन्तर्गतका कम्पनीहरूले हालसालै अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषणा गरिएका नयाँ महसुलका कारण आफ्नो लिस्टिङ ढिलाइ गरेका छन् । यद्यपि सफ्टबैंकको सहायक कम्पनी  पेपेले भने आगामी आईपीओको तयारी गरिरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ओपनएआई पुनः गैरनाफामूलक कम्पनीमै फर्कियो, सफ्टबैंकको ३०० अर्ब डलर लगानी दोधारमा  

काठमाडौं । मुलुककै ठूलो दल नेपाली काँग्रेस– नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नियमन गर्न भन्दै पटक पटक सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचीकरणको हुन पटकपटक पत्राचार गरेपनि उनीहरुले अटेर गरेका छन् ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाअनुसार अहिलेसम्म चार वटामात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएका छन् । नेपालमा ४० वटा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । सूचीकृत हुनेमा भाइबर, विइटक, टिकटक, निम्बज नेपालको कानूनअनुसार सूचीकृत भएको छ भने मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस सूचिकरण भएको छैन । त्यस्तै विश्वकै धनी इलन मास्कको एक्स (पुरानो ट्वििटर), स्न्यापच्याट, लिङदिन, विइच्याट, युटुयूब,टेलिग्राम,ट्रुथ,ग्रेटर, रेिडट, लाइन लगायत नेपालमा सञ्चालित छन् । यी पनि नेपालको कानूनअनुसार संचारमन्त्रालयमा सूचीकृत हुन अटेर गरिरहेका छन् । इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गते पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना भित्र सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिहरुका सामाजिक संजालले मानेका छैनन् । पहिलो पटकको निर्देशन नमानेपछि दोस्रो पटक सञ्चारमन्त्रायले ०८१ भदौं ६ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताको लागि भन्दै ताकेता गरेको थियो । त्यो ताकेता पनि पालना भएन । २२ अक्टोबर, २०२४ मा केहि ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) लाई सम्बोधन गरी उक्त प्लेटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा सूचिकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचार समेत गरिएको थियो । सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताको लागि २०८१ माघ २१ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ्ग नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरिएको र अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते सूचीकरणको लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस अवधिसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम थप कुनैपनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालकहरू मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।   सञ्चारमन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सामाजिक सञजाल दर्ता हुन नआएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एकसाता भित्र दर्ता हुन नआए कानूनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी पटकपटक दिँदै आएपनि केही गर्न सकेका छैनन् । यसअघि टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य भएको थियो । सञ्चारमन्त्रालयका अधिकारीकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्वाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रकृया अनुरूप आ–आफ्नो प्लेटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षाका साथ ताकेता गरियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरिएको सञ्चारमन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए । सामाजिक सञ्जाल फ्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई मध्यनजर राख्दै कसैलाई असुविधा नहोस् भन्नेमा सजग रही मन्त्रालय आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐ. निर्देशिका बमोजिम दर्ता/सूचीकरण गर्नुहुन सञ्चालनकर्तालाई बारम्बार ताकेता परिएको उनको भनाई छ ।  ठाकुरले भने– ‘विगत १ वर्षमा अहिलेसम्म हामीले ३ पटकसम्म सूचना प्रकाशित गरेका छौं । तीनचार महीनाको बीचमा हामीले सूचना प्रकाशित गरेका छौं । हामी सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचिकृत हुनका लागि आह्वान गरेका थियौं । जसमध्ये एउटा निम्बजमात्रै दर्ता हुन आयो । अरु आएन । फेसबुकको सन्दर्भमा अधिकांश नेपाली चलाउनु हुन्छ । त्यसैले मेटा सूचीकरणको प्रक्रियामा आयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो भनेर मेटालाई २ पटक हामीले इमेलबाट चिठि लेख्यौं । एकपटक सिंगापुरको टोलीसँग भ्च्यूअलको माध्यमबाट वार्ता नि गरेका थियौं । उहाँहरुले आफू भन्दा माथिले निकायमा जानकारी गराउँछौं भनेर भन्नुभयो । अहिले सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’  ठाकुरले सामाजिक सञ्जाल अझै पनि सूचीकृत हुन नआए अब कानून अनुसार प्रक्रिया चाल्नेछ । अहिले किन उनीहरु सूचीकरण हुन आएनन कारण खोजिँदैछ । उनकाअनुसार नेपालमा अहिले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छैन । समाजिक सञ्जालले संवादमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको र यो विषय स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएकाले सिधै बन्द गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उनले बताए ।  त्यसो त, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अराजक रुपमा प्रश्तुत हुने सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउनु नै आजको आवश्यकता भएको बताउँछन् । नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा शनिबार उनले अनलाइनको माध्यमबाट अफवाह फैलाइरहेको, धार्मिक, राजनीतिक र राज्यशक्तिमाथि अराजक किसिमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको बताएका थिए । सञ्चार मन्त्रीले पनि अंकुश लगाउने तयारी गरेको बताएपनि कहिलेबाट लगाइन्छ, भन्ने खुलाएनन् ।  सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रर्वद्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीसरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ताकेता गर्दै आएको छ ।   

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारीसाधन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने तयारीमा जुटेको छ ।  आइतबार यहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाबीच भएको छलफल मुलुकभित्रै सवारीसाधन अनुमतिपत्र छाप्नसक्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा मन्त्रीद्वय, सञ्चारसचिव राधिका अर्याल, यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानालगायत कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।  सञ्चारमन्त्री गुरुङले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारीसाधन अनुमपतिपत्र छाप्ने विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसका लागि प्राविधिक र जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 'मन्त्रालयको महत्त्पूर्ण योजनामध्ये मुद्रण केन्द्रलाई नियमित सञ्चालन गर्नु पनि एक हो । यथाशीघ्र केन्द्रमार्फत छपाइको काम सुरुआत गर्नेछौँ । त्यसका लागि आवश्यकपर्ने भौतिक र प्राविधिक तयारीमा लाग्नेछौँ', उनले भने ।  मन्त्री गुरुङले स्वदेशमा आवश्यक कागजात छाप्नु भनेको देशको स्वाभिमान र गौरवका साथै रोजगारीका अवसर सृजना हुने भएकाले सरकारका छपाइसम्बन्धी कार्य केन्द्रमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको बताए । स्वदेशमा आयआर्जन हुनुका साथै रोजगारीका अवसर पनि सृजना हुने भएकाले यथाशीघ्र छपाइलाई निरन्तरता दिने उनले उल्लेख गरे । यातायातमन्त्री दाहालले सरकार नयाँ र महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुआत गरेर जनतामा सकारात्मक र भरोसापूर्ण सन्देश छोड्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सञ्चार मन्त्रालयसँग यथाशीघ्र सहकार्य गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग लाइसेन्स छापाइसम्बन्धी लिखित सम्झौता गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।  सञ्चार सचिवसमेत रहेकी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रकी अध्यक्ष अर्यालका अनुसार छलफलमार्फत सञ्चार मन्त्रालयले सवारीसाधन अनुमपतिपत्र छाप्न सकिने निर्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले छलफलमा उठेका विषयलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेदेखि छाप्ने मिति तय गरिने जानकारी दिए । 'अहिले छलफल मात्रै भएको हो । कहिले छाप्ने भन्ने मिति तय भएको छैन', उनले भने ।  छलफलले करिब ३० लाख लाइसेन्स छाप्नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । दुई वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशकविहीन भएको केन्द्र निष्क्रिय बनेको थियो ।  सञ्चारमन्त्री गुरुङले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको केन्द्रलाई पुनःजीवित बनाउन छपाइसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न जरुरी रहेको बताए । कर्मचारीविहीन केन्द्र सञ्चालनका लागि कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानालाई नियुक्त गरिएको थियो । उनी आएपछि छपाइ कार्य सुरु गर्न लागिएको हो ।  सञ्चारमन्त्री गुरुङले छापाखाना प्रविधियुक्त बनाउन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषय प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी थालिएको बताए । कुनै पनि नेपाली कागजात बाहिर छाप्नु नपर्ने भन्दै हुलाक टिकट, राहदानी (पासपोर्ट), राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत कागजपत्र स्वदेशमा छापाइ हुँदा देशको राजस्वमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले एक–दुई दिनभित्र लाइसेन्स छाप्ने विषयमा यातायात मन्त्रालय र केन्द्रसँग सहमति गरी छपाइ थालिने स्पष्ट पारे । 'यही वर्षभित्र छपाइ सुरु गर्छौं । एक–दुई दिनमा लिखित सहमति गरेर बाँकी प्रक्रिया सुरु गर्छौं', उनले भने ।