सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गत आ. व. २०७२÷७३ मा काठमाडौं क्षेत्र अन्तर्गत कम्पनीका सेवाहरुको सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने बिक्रेताहरु र बढी बिल भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरुलाई सम्मान गरेको छ । कम्पनीको तर्फबाट उनीहरुलाई काठमाडौं क्षेत्रीय निर्देशनालयका निर्देशक श्यामप्रसाद शुक्ला अधिकारी, प्रमुख मानव संशाधन अधिकृत रविन्द्र झा, प्रमुख प्राविधिक अधिकृत लोचनलाल अमात्य र प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत प्रदीपराज उपाध्यायले सम्मान गरेका हुन् । सो अवसरमा कम्पनीका रिचार्ज कार्डहरु सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने ६ जना बिक्रेतालाई सम्मान गरिएको थियो । यसरी सम्मानित हुनेहरुमा भी कार्ड कन्सर्न, कन्टिनेन्टल मार्केटिङ प्रा.लि., सक्सेस युनाइटेड प्रा.लि., सनलाइट मल्टिपर्पोज प्रा.लि., त्रियोग स्टेशनरी सप्लायर्स र टकटाइम ट्रेडिङ प्रा.लि. रहेका छन् । ब्यक्तिगत तर्फ सबैभन्दा बढी बिल भुक्तानी गरी जीएसएम पोष्टपेडमा साजनमान जोशी, सीडीएमए पोष्टपेडमा अशोकनाथ योगी, ल्यान्डलाइनमा रमेश सापकोटा, एडीएसएलमा राजेन्द्र सिंह भण्डारी र वाइम्याक्समा योजेन्द्र पुन सम्मानित भएका छन् । त्यसैगरी संस्थागततर्फ सबैभन्दा बढी बिल भुक्तानी गरी जीएसएम पोष्टपेडमा सूर्य नेपाल प्रालि, सीडीएमए पोष्टपेडमा कारागार कार्यालय चितवन, ल्यान्डलाइनमा ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल धापासी, एडीएसएलमा नापी कार्यालय डिल्लीबजार र वाइम्याक्समा सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि त्रिपुरेश्वर सम्मानित भएका छन् । नेपाल टेलिकमले आफ्नो तेह्रौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा माघ २१ गते प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।  काठमाडौं उपत्यकामा आयोजित प्रभातफेरी कार्यक्रम बसन्तपुरबाट प्रारम्भ भई न्यूरोडगेट, वीर अस्पताल, जमल, घण्टाघर, बागबजार, पुतलीसडक, प्रदर्शनीमार्ग र भद्रकाली हुँदै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय प्रांगणमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो । सो अवसरमा टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार, ग्राहक सेवामा समर्पित, राष्ट्र निर्माण हाम्रो लक्ष्य, नेपाल टेलिकम जनताको टेलिकम, सेवामा विविधता महसुलमा पारदर्शिता जस्ता कम्पनीका सेवाहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न नारा अंकित प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्नुका साथै सेवासँग सम्बन्धित सामग्रीहरु प्रसारण गरिएको थियो । समापन कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी ग्राहक सन्तुष्टि वृद्धि गर्ने कार्यमा एकतावद्ध भई लाग्न सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरिन्  । नेपाल टेलिकमले वार्षिकोत्सवको अवसरमा हरेक वर्ष यस किसिमका कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ । नेपाल टेलिकमले भोलि शनिबार (२०७३ माघ २२ गते) तेह्रौँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ ।

रामेछाप १७, माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उनको जन्मथलोमा आइतबार अभिनन्दन गरिएको छ । राजधानी लगायत मुलुकका मुख्य सहर र गाउँको बर्षौदेखिको अँध्यारो हटाएको भन्दै बेथानस्थित डहु माविमा सम्मान गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक बनेपछि पहिलोपटक गाउँ आएका उनलाई माविमा इन्टरनेट सेवा जोड्ने कार्यक्रमको मुख्य अतिथि बनाइएको थियो । उनले इन्टरनेट र सीसीटीभी सञ्चालनको शुभारम्भ गरे । गाउँकै वृद्ध प्रतापसिंह तामाङले खादा लगाएर कुलमानको अभिनन्दन गरेका थिए । सम्मान गर्न भिड लागेको थियो । ”गाउँकै धुलोमा कखरा सिकेर चर्चाको शिखरमा पुगेका कुलमानलाई यो हैसियतमा पाउँदा हामीलाई ज्यादै गर्व लागेको छ” विद्यालयका प्रधानाध्यापक दलबहादुर लामाले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं, १० माघ । सरकारले सूचना प्रविधिको विकासका लागि ११ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै कनेक्टिभिटी गरी ‘इन्फरमेशन सुपर हाइवे’ निर्माणका सरकारले सो खर्चगर्ने तयारी गरेको हो । नेपालको सूचना प्रविधिको विकासको मेरूदण्डका रूपमा उक्त हाइवेलाई विकास गर्ने लागिएको हो । देशभरिका सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा नगरपालिका जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर सञ्जालको ‘लिज कनेक्टिभिटी’ तयार हुँदै छ । यसका लागि मेचीदेखि-महाकालीसम्ममा कुल ७ हजार ५ किलोमिटर लामो  अप्टिकल फाइबर तयार हुँदैछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा बिछ्याइने अप्टिकल फाइबरले आगामी २० देखि २५ वर्षसम्मको राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने बताइएको छ । सरकारी क्षेत्रबाट परियोजनामा हुन लागेको सो लागनी दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै बढी भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । नवीन  प्रविधिहरूको  अधिकतम  उपयोग  गर्दै  सूचना  तथा  सञ्चार  सेवामार्फत्  सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सहित उक्त परियोजना अघि बढाइएको हो । चौधौ योजनाको आधारपत्रमा मुलुकभरि सूचना तथा सञ्चारको सञ्जाल स्थापना गरी सूचनाको माध्यमबाट गुणस्तरीय सेवा पहुँचलाई समावेशी बनाइ आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक संरक्षण गर्दै राष्ट्र विकासको  योगदान टेवा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले तोकेको छ । त्यस्तै बजेट तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेत यो परियोजना छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजानले प्रतिवद्धता गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्ग अप्टिकल फाइबर विच्छाउनका लागि प्रदेश नम्बर एक, दुई र तीन लागि सम्झौता गरिसकिएको छ भने प्रदेश चार र पाँचमा आवेदन मूल्यांकलन भइरहेको छ । छ र सातमा टेण्डर आह्वान भइरहेको छ । पूर्वी खण्ड उत्तर–दक्षिणी सडक र तीनओटै प्रदेशका ३२ जिल्लामा ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्चेर कुल २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भएको छ । मध्यखण्डमा फाइबर बिछ्याउनका लागि कार्यका लागि प्राधिकरणले ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान  गरेको छ । उक्त खण्डमा  १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने छ । तेस्रो खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन केही दिनअघि सूचना जारी गरेको छ । सुपर हाइवेको तेस्रो प्याकेजमा कुल २ हजार ५ सय १२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबरबाट दुवै प्रदेशका १९ जिल्लामा कनेक्टिभिटी पुर्याउने सरकारको योजना छ । उक्त खण्डमा सो परियोजनको लागि लागि ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सो परियोजनाबाट शहरोन्मुख बस्तीका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गसमेतलाई फाइबरले जोड्ने सरकारको तयारी छ । उक्त फाइबरबाट मुलुकभर  विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुने बताइएको छ । स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको इन्फरमेशन सुपर हाइवे दूरसञ्चार सेवाप्रदायक तथा इण्टरनेट सेवाप्रदायक सबै कम्पनीहरूले उपयोग गर्न पाउनेछन् । यसले सबैजसो सेवा प्रदायकमा सेवाग्राहीको पहुँच पुग्नुका साथै प्रतिस्पर्धाका कारण सस्तो तथा गुणस्तरीय सेवासमेत पाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । देशभरि अप्टिकल फाइबर विच्छाउने स्थानमा कालोपत्र सडक सञ्जालको अभाव छ । सो कारणले फाइबर बिछ्याउने कार्य केही अप्ठ्यारो देखिएको छ । सडक पिच हुन समय लाग्ने भएकाले प्राधिकरणले अन्य विकल्पको प्रयोगबाट फाइबर विस्तार योजनालाई अघि बढाउने भएको छ । जमीनमुनि त्यतिकै बिछ्याउँदा राजमार्ग निर्माणका क्रममा क्षति पुग्ने तथा बाढी तथा पहिरोले बगाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । पिच भएको सडकमा अप्टिकल फाइबर र त्यसबाहेकको क्षेत्रमा एडीएसएस पोलमा तार झुण्ड्याएर उच्च क्षमताको माइक्रोवेभ प्रयोग गरिने बताइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सेवाप्रदायकबाट प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषामा राख्दै आएको छ । आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको उक्त परियोजना नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी हो ।