सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । मुलुकको इन्टरनेट सेवा एक देशमा मात्रै निर्भर रहेको सन्दर्भमा आगामी भदौदेखि त्यसको अन्त्य हुने भएको छ । नेपाल टेलिकमले आगामी भदौदेखि चिनियाँ इन्टरनेट ब्याण्डविथ पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र भारतसँग मात्रै अन्तरनिर्भर रहेको इन्टरनेट सेवालाई बहुपक्षीय मार्गमा लैजान लागेको हो । नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथको पहुँच बढाउने उद्देश्यले चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार ‘नेपाल चीन इन्टरनेट कनेक्टिभिटी’ भदौको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आउन लागेको हो । नेपाल र चीनबीच इन्टरनेट कनेक्टिभिटीका लागि २०७३ पुसमा चाइना टेलिकम र नेपाल टेलिकमबीच व्यावसायिक सम्झौता भएको थियो । इन्टरनेट जोड्नका लागि नेपाल र चीनको सिमाना रसुवाको रसुवागढीसम्म नेपालले अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिसकेको छ । “यताबाट रसुवागढीसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको छ, उता (चीन) बाट पनि सिमानासम्म आइसकेको थियो, एकपटक त जोडिसकेको थियो, एउटा परीक्षण पनि भइसकेको थियो, तर बीचमा समस्या आयो अब साउनको अन्तिम वा भदौको शुरुदेखि पुनः जोडिँदैछ” – नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता शोभन अधिकारीले भने । सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार चीनले जमिनमुनिबाट रसुवा सिमानासम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्दैगर्दा एक ठाउँमा फाइबर काटियो, त्यो काटिएको ठाउँमा हिउँ पर्यो र समस्या आयो, अब वैकल्पिक मार्गबाट पुनः छिट्टै जोडिँदै छ । चीनले करिब २० किमी वैकल्पिक बाटोबाट सिमानासम्म ल्याएर फाइबर जोड्दै छ । नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथको पहुँचका लागि मित्रराष्ट्र चीनमार्फत ब्याण्डविथ कनेक्टिभिटीसम्बन्धी सम्झौता गरिएको निवर्तमान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीको कार्यकालमा सम्पादित मुख्य कार्यअन्तर्गत राखिएको छ । अहिले नेपालमा चलेको इन्टरनेट भारतसँग भैरहवा, विराटनगर र वीरगञ्जबाट जोडिएको छ । चीनसँग जोडिने इन्टरनेट पहिलोपटक हो । हङ्कङ र भारत हुँदै नेपाल आउने इन्टरनेटको तार समुद्रमुनिबाट आएको हुँदा काटिन पनि सक्छ, सहप्रवक्ता अधिकारीले भने- “कहिलेकाहीँ विविध कारणले सेवा अवरुद्ध हुनसक्छ, त्यसैले जति धेरै ठाउँबाट इन्टरनेट जोडियो त्यति नै सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुने भएकाले चीनसँग सम्झौता गरिएको हो ।” सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले एउटै स्थानबाट इन्टरनेट जोड्दा विभिन्न समस्या हुने भएकाले अर्को ठाउँ ९चीन० बाट पनि जोड्ने तयारी गरिएको बताए । प्रवक्ता ढकालले भने – “दुवै देशसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ, जहाँबाट ल्याए पनि किन्ने नै हो, अहिले चलिरहेको इन्टरनेटको अप्टिकल तारलाई भैरहवा, विराटनगर वा वीरगञ्जमा कहीँकतै काटिएको खण्डमा समस्या नहोस् भनेर नै सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अहिले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा इन्टरनेट ‘कनेक्सन’ गर्ने भनिएको हो ।” दुई वर्षभित्रमा गाउँगाउँमा तीव्रगतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकारणले अप्टिकल फाइवर विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । देशको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने उद्देश्यले १ नं, २ नं र ३ नं प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर ओछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएअनुसार काम अघि बढेको टेलिकमको भनाइ छ । त्यसका लागि टेलिकमले रेडियो उपकरणको विज्ञापन निकालेर काम शुरु गरेको छ । त्यसबाहेक चाहिने अप्टिकल फाइवर, डप्टिङ, राउटरलगायत अन्य सामग्री जुटाउनुका साथै सर्भेको काम सकेर विज्ञापन गरिएको छ । टेलिकमले प्रदेश नं १, २ र ३ का लागि पाँचथरको चिरुभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइवर बिछ्याउनु पर्नेछ । त्यसका लागि दूरसञ्चार र टेलिकमबीच रु चार अर्ब ८८ करोडको सम्झौता भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिकस्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणको २०७३ जेठ ३१ को बैठकबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा पछिल्लोपटक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ५३ लाख ८८ हजार पुगेको छ । गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुगेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । रासस

काठमाडौं । सबै नागरिकको एकीकृत विवरण र पहिचानका लागि प्रस्तावित राष्ट्रिय परिचयन पत्रको नमुनामा सरकारले आफ्नो देशको नामसमेत गलत उल्लेख गरेको पाइएको छ। परिचयपत्रको नमुनामा नेपालको नाम उल्लेख नभएको र आमाको पहिचान उल्लेख नगरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै एमाले सांसदहरुको एक समूहले शुक्रबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराए। शान्ता मानवी, पेम्वा लामा, सुशीला नेपालसहित एक दर्जन सांसदहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा नेपाली भाषामा नेपालको नाम उल्लेख गर्न माग गरिएको छ। गृह मन्त्रालय तयार गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नमुनाको सबैभन्दा माथि ‘फेडरल रिपब्लिक अफ नेपाल, नेशनल आइडेन्टी कार्ड’ लेखिएको छ। संविधान अनुसार देशको राजनीतिक प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। संविधानसभाले जारी गरेको ‘नेपालको संविधान’ मा कतैपनि नेपाल राष्ट्रलाई अन्य कुनै विशेषण दिइएको छैन। संविधानको भाग १, धारा ३ मा राष्ट्र र धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषा उल्लेख छ । ‘नेशनल आइडन्टी कार्ड’लाई अब्लिक गरी ‘राष्ट्रिय परिचपत्र’ उल्लेख गरिएको नमुनामा कतैपनि नेपालको नाम नेपाली भाषामा उल्लेख छैन्। परिचयपत्रको नमुनामा रहेका त्रुटी सच्याउन माग गरिएको सांसदहरुको ध्यानाकर्षण पत्रमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवसथाको सहज कार्यान्यनको माग पनि गरिएको छ। परिचयपत्रको नमुनामा आमाको नाम छुटेको विषयले नेपाली महिला आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धमाथि फेरी आघात पारेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ । गृहमन्त्रालयले तयार पारेको नमुनामा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा नाम, जन्ममिति, लिङ्ग, नागरिकता नम्बर, जारी गरिएको मिति र म्याद सकिने मिति उल्लेख छ। सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो, औठाछाप र वारकोड सहितको परिचयपत्र जारी गर्न नमुना तयार गरेको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । “मैले ४० सेकेन्डमात्रै फोन गरेँ । मेरो एक मिनेटभन्दा बढीको शुल्क कटौती भयो । फोन गरेको समयको मात्र शुल्क लिने कि उपभोक्तालाई ठग्ने ? ” यो प्रश्न कुनै सर्वसाधारण नागरिकको होइन सांसद् उदयशम्शेर राणाको हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै सांसद राणाले भने– “उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा नदिने अनि उल्टै थप शुल्क लिने ? के उनीहरुलाई कुनै नियम कानून लाग्दैन ?” व्यवस्थापिका–संसद् अर्थसमितिको आजको बैठकमा सांसदले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई सेवाको नाममा सास्ती दिएको र थप शुल्कको मारमा पारेको भन्दै आपत्ति जनाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्नेतर्फ समेत कुनै पहल नगरेको र सेवा प्रदायकलाई छाडा छाडेकामा सांसदले आलोचना गरेका थिए । फोन गरेको समय अनुसारको शुल्क लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि मुलुकभित्रका सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, सरल र सहज सेवा दिन कन्जुस्यार्इं गरेकामा सांसदको आपत्ति थियो । मोबाइल फोनको गुणस्तर नभएको, कुरा गर्दा गर्दै काटिने, फोन गर्दा नसुनिने, अनावश्यक शुल्क तिर्नु परेको तथा कतिपय स्थानमा फोन नै नलाग्ने अवस्था रहेकामा सांसदले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदले कति समयभित्र सुधार हुन्छ र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सांसद केदारप्रसाद सञ्जेलले सेवाको गुणस्तरबारे प्रश्न गर्दै भने –“एक महिनाको अवधिमा १० दिन एडिएसएल चल्छ, बाँकी समय चल्दैन तर समय पुगेपछि लाइन आफैँ काटिन्छ यस्तो लापर्बाही किन ? के अब इन्टरनेट अर्कै कम्पनीको चलाउनु भनेको हो टेलिकमले ?” अर्का सांसद ल्ह्यारक्याल लामाले एडिएसएल लाइन लिन जाँदा टेलिकमका कर्मचारीले आफूलाई थर्काएको भन्दै सेवा दिने संस्थाले जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न गरे । यी र यस्ता प्रश्न टेलिकम सेवा प्रदायकको सेवाप्रतिको गुनासो हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटकपटक सेवा सुधार गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको भए पनि अवस्था जहाँको तहीँ छ । साँझको समयमा सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले समस्या समाधानमा जोड दिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिने गरेको छ । तर उपभोक्ताले सेवाको गुणस्तर प्रभावकारी भयो भनेर कहिल्यै अनुभव गर्न पाएका छैनन् सांसद दीपक कुइँकेलले गुनासो गरे । सांसद कमला पन्तले सेवा दिने संस्थामा हाकिमी प्रवृत्ति रहेको र उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने धैर्यता नै नभएको भन्दै सेवाग्राही संस्थामा नैतिक शिक्षा पढाउनुपर्ने भएको बताइन् । सांसदको चर्को गुनासा र प्रश्न सुन्दै बसेका प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने – “प्राधिकरणले प्रति १० सेकेन्डको एक पल्स बनाएको छ । बढी शुल्क लिन पाइँदैन, लिइएको भए कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ । प्राधिकरण कारबाही गर्न तयार छ ।” प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाउन पटकपटक निर्देशन दिएको र अनुगमनसमेत गरेको भन्दै अध्यक्ष झाले समस्या आएको खण्डमा नागरिकले पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिन सक्ने बताए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले टेलिकमको सेवालाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सरल बनाउन प्रयासरत रहेको बताइन् । आधारभूत टेलिफोन लाइनमा प्रयोग भएको पुरानो प्रविधिलाई परिवर्तन गरेर नयाँ अत्याधुनिक प्रविधि जडान कार्य शुरु भएको र एकाध महिनाभित्रै थप आठ लाख लाइनमा त्यस्तो प्रविधि जडान भइसक्ने भएकाले एडिएसएलमा कुनै पनि गुनासो नआउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । कर्णाली र सेतीको पहाडी क्षेत्रमा सधैँ समस्या अर्थसमितिको बैठकमा सांसद गोमा कुँवरले कर्णाली अञ्चलमा साँझ परेपछि फोन नै गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै राज्यले सधैँ अँध्यारोमा नै राख्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो भन्ने प्रश्न गरे । “बिरामी भए भने पनि एम्बुलेन्ससमेत बोलाउन नसकिने अवस्था छ” उनले भने –“सेवाको गुणस्तर छँदै छैन, पन्ध्रभन्दा बढी गाउँपालिका अझै पनि दूरसञ्चार सेवाको पहुँचमा छैनन्, किन यस्तो सौतेलो व्यवहार ?” सांसद मदनकुमारी शाहले टीकापुरमा आधारभूत टेलिफोन सेवा जडान गर्न नौ महिना लागेको भन्दै सेवाप्रदायकको व्यवहारप्रति गुनासो गरिन् । समितिको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले टेलिकमलाई थप व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गरिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानूनका कारण निजी क्षेत्रले जस्तो सहजरुपमा काम गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी र मर्यादित बनाउन रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा पनि छलफल जारी रहेको, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा नयाँ ७०० र पश्चिमाञ्चलमा ३०० नयाँ टावर जडान कार्य शुरु गरिएकाले गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । समितिले कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । रासस