सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार हुँदै, इन्टरनेट विस्तार गर्न सरकारले १३ अर्ब खर्चर्दै

काठमाडौं २६, पुस । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ। अप्टिकल फाइवरमार्फत ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारले कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यसमार्फत हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। यही रकम तीन चरणमा खर्च गर्न सरकारले मोडालिटी तयार पारेको छ। यो रकम खर्चेर पहिलो चरणमा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइनेछ। यसपछि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँगाउँसम्म दू्रत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। यस्तो इन्टरनेट सेवा कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको डाउलोड गतिमा हुनुपर्ने सर्त ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ ले तोकेको छ। सोही नीतिअनुसार गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालिसकेको छ। सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट लिएर जम्मा गरेको रकम ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन खर्च गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन प्राधिकरणले तीन चरणमा काम थालिसकेको छ। पहिलो चरणका लागि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिईसकिएको छ। करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको काम टेलिकमले सुरू गरिसकेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कामलाई पूर्वी खण्डतर्फ टेलिकमले जिम्मा पाएको हो। टेलिकम सरकारी कम्पनी भएको र सरकारबाट पनि सोही कम्पनीलाई निर्देशन भएकाले सीधै यसलाई पहिलो चरणको कामको जिम्मा दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। मध्यपहाडी लोकमार्ग इन्टरनेटका लागि महामार्ग हो। यसलाई आधार मानेर ९६ कोर क्षमताको मेन लिंक र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न ४८ वा २४ कोरको स्पर्क लिंक हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गलाई अप्टिकल फाइबरको महामार्ग मान्ने र यसैबाट जिल्लाका नगर र गाउँसम्म इन्टरनेट विस्तार हुनेछ। प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्षभित्रमा नै टेलिकमले ताप्लेजुङको चियो भन्ञ्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्मको प्याकेजका लागि काम गरिहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार २०५६ सालदेखि नै दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण विकास शुल्क उठाउन थालिएको हो। खर्च गर्ने मोडालिटी र क्षेत्रबार भएको लामो बहसपछि गत वर्षसम्म जम्मा भएको १३ अर्बलाई खर्च गर्ने तयारी भएको हो। कोषको पैसा खर्च गर्न पहिलो चरणमा टेलिकमार्फत करिब पाँच अर्ब, दोस्रो चरणमा आईएसपीमार्फत करिब तीन अर्ब र बाँकी रकम ६१ जिल्लामा खर्च गर्ने गरी मोडालिटी तय भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

नेपाली सफ्टवेयरको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढ्दो, ५० वटाले विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयर निर्माण

काठमाडौं २४, पुस । पछिल्लो आधा दशकयता नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरूले विदेशी बजार पाउन थालेका छन् । नेपाली कम्पनीले विदेशस्थित निजी तथा सरकारी कार्यालयका परियोजनाका काम तथा तोकिए बमोजिमको सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएका छन् । सूचना प्रविधिको दायरा बढ्दै गर्दा विदेशी कम्पनीको काम नेपालमै बसेर गर्न सम्भव भएको छ । नेपालमा आन्तरीक तथा बाह्य गरी सफ्टवेयर बनाउने २ सयभन्दा धेरै कम्पनी भएको अनुमान छ । करिव ५० सफ्टवेयर कम्पनीले पूर्ण रुपमा विदेशी कम्पनीलाई सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले वार्षिक करोडौंको कारोबार गर्दै आएका छन् । नेपालमा हाल वार्षिक कति रकम बराबरको सफ्टवेयर निर्माण र कारोबार हुन्छ भन्ने न सरकारसँग तथ्यांक छ, न त सम्बन्धित व्यवसायी महासंघसँग नै छ । प्रक्रियागत रुपमा दर्ता भई १५ जनाभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिने यस्ता कम्पनीले विश्वव्यापी बोलपत्र वा व्यक्तिगत सम्पर्कबाट काम लिएका हुन्छन् । नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीको भविष्य उज्ज्वल भनेको भन्दै क्यान महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सफ्टवेयर क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि सरकारले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली सफ्टवेयरको माग अमेरिका, बेलायत, जापान, नेदरल्याण्ड, जर्मनी लगायतका देशमा हँुदै आएको छ । विदेशी कम्पनीले लोगो निर्माणको लागि समेत नेपालीको प्रयोग गरे पनि नेपाल सरकारले स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेकोे सरोकारवाला कम्पनीहरू बताउँछन् । कारोबार दैनिकबाट ।

सुबिसु इन्टरनेट १७ औँ वर्षमा प्रवेश, संचार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सफल

काठमाडौं, २१ पुस । नेपालको एक अग्रणी इन्टरनेट सुबिसु केवलनेट बिहीबारबाट १६औं बर्ष पुरा गरी १७ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् २००१ देखि केबल टिभीबाट सेवा शुरु गरेको सुबिसु, हाल देशको सुचना तथा संचार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने एक अग्रणी कम्पनीको रुपमा स्थापित छ । १६ बर्षको अन्तरालमा कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई थप नविन्तम तथा अत्यन्त उच्च कोटिका सेवाहरु दिँदै आएको छ । ग्राहकहरुलाई डिजिटल टिभी सेवा, इन्टरनेट टिभी ओटिटि सेवा र ब्रोड व्याण्ड सेवा प्रदान गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ । कम्पनीको वार्षिकोत्सबको अवसरमा सुबिसुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय मोहन साउद भन्छन् “सुबिसु सफलतापूर्वक १७औं वर्षमा प्रवेश गर्नुमा हाम्रा ग्राहकहरुको निरन्तर साथ, माया र विश्वास हो । हामी ग्राहकहरुको यहि साथ, माया र विश्वास सदैब हामीसँग रहोस भन्ने चाहान्छौँ । १६ बर्षको अन्तरालमा हामी थप अनुभवी भएका छौ, यहि अनुभवका साथ हामी अझ केन्द्रित रहि आफ्ना अमूल्य ग्राहकहरुलाई थप उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं ।”