सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र साइबरनेटिक्सको सहकार्यमा बस लगायतका सार्वजनिक सवारी साधनमा एनटी बस इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । मुलुकभर सञ्चालन हुने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरुमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुले इन्टरनेट सेवा सहज रुपले प्रयोग गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले टेलिकम र साइबरनेटीक्स प्रा.लि.का बीच एनटी बस इन्टरनेट सञ्चालन सम्बन्धमा केही दिन अघि सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत प्रदिपराज उपाध्याय र साइबरनेटीक्स प्रा.लि. को तर्फबाट अध्यक्ष जेम्स न्याछ्योँले हस्ताक्षर गरेका थिए । एनटी बस इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको शुभारम्भ कार्यक्रममा कम्पनीका कर्पोरेट तथा व्यावसायिक रणनीति विभागका प्रबन्धक प्रतिभा वैद्यले यस सहकार्यबाट लामो तथा छोटो दुरीका वस यात्रुहरुले यात्राका क्रममा वाइफाइ मार्फत निःशुल्क इन्टरनेट, भिडियोलगायत मल्टिमिडिया सेवा उपभोग गर्न सक्ने बताए । उक्त अवसरमा साइबरनेटीक्स प्रा.लि. का अध्यक्ष जेम्स न्याछ्योँले एनटी बस इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी गराएका थिए । एनटी बस इन्टरनेट सेवा मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधनहरुमा प्रयोग गर्न सकिने छ । यो डब्लुसिडीएमए वा सिडीएमए प्रविधिबाट सञ्चालन हुने भएकोले नेपाल टेलिकमको सिडिएमए नेटवर्क भएको जुनसुकै ठाँउमा पनि यो सेवा लिन सकिन्छ । यसका लागि बस कम्पनीहरुले साइवरनेटीक्स प्रा. ली. सँग सम्पर्क गरी सो सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ । एनटी बस इन्टरनेट सेवाबाट कुनै पनि सवारी साधनहरु जस्तै: बस, माइक्रोबस, कार आदिमा यात्रा गर्दा सरल र सुलभ तरिकाले इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ । एनटी बस इन्टरनेट सेवाबाट यात्रुहरुले आफ्नो स्मार्टफोन, ल्यापटप, ट्याबलेट आदिमा वाइफाइ कनेक्ट गरी इन्टरनेट चलाउन सकिनेछ । एनटी बस इन्टरनेट डिभाइसको आफ्नै इन्टरनल स्टोरेज हुने भएकोले अफलाइनमा पनि फिल्म, भिडियो, गीतहरु सुन्न र हेर्नुको साथसाथै गेमहरु एवं एप्सहरु पनि निःशुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ । साथै आफ्नो सवारी साधन कहाँ छ, सोको जानकारी जिपिएस प्रविधि मार्फत कुनै पनि क्षण कार्यालयबाट नै पत्ता लगाउन सकिनेछ । यो सेवा शुरु गर्ने सवारी साधनलाई एकपटकको लागि निःशुल्क रिम कार्ड सहित १० जिबी डाटा नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराउने छ ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राहकले सेवा प्रदायक छनोट गरेर सेवा लिन पाउने (नम्बर पोर्टेबिलिटी) सुविधा दिन बेलायती कम्पनीलाई परामर्शदाताको रूपमा छनौट गरेको छ । प्राधिकरणले करिब ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नम्बर पोर्टेबिलिटीको मापदण्ड बनाउँदै छ । यो मापदण्ड बनाउने जिम्मा प्राधिकरणले बेलायती कम्पनी लाउरेसिया एसोसिएसन तथा कमनवेल्थ कम्युनिकेसनलाई दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । अर्यालका अनुसार अन्य दुईवटा कम्पनीको प्रस्ताबभन्दा लाउरेसियाको उपयुक्त भएकोले यसैलाई आगामी चार महिनाभित्रै उचित मापदण्ड सहतिको आधार पेश गर्न जिम्मा दिइएको हो । यो कम्पनीसँग यही असार ५ गते आवश्यक कार्यविधि बनाएर पेश गर्ने गरी प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार यो कम्पनीले मोवाइल नम्वर पोर्टेबिलिटीको आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने छ । प्राधिकरणले उक्त कम्पनी दिएको प्रस्तावलाई आधार बनाएर कुनै तेस्रो पक्षलाई नम्बर पोर्टेविलिटी सुविधा दिने गरी जिम्मा दिने पनि उल्लेख छ । यो कम्पनीले आगामी चार महिनाभित्रमै आवश्यक प्रक्रियाको प्रतिवेदन दिन्छ । यो कम्पनीले पैसा छोडेर सीम परिवर्तन गर्ने र पैसा सहित सीम लिने ग्राहककोले अपनाउने सर्त र पाउने सुविधा तय गर्छ । कसरी लिन सकिन्छ नम्बर पोर्टेबिलिटी सुविधा ? परामर्शदाताले दिएको सुझावा आधारमा प्राधिकरणले नम्बर पोर्टेविलिटी सुविधा दिन्छ । यो सुविधामा एसएमएस वा सम्बन्धित सोवा प्रदायकमै गएर नम्बर परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा भने तय गरेर मात्रै परामर्श दाताले प्रतिबेदन दिन्छ । सोही प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । यो कम्पनीले एउटा मोवाइल सोवा प्रदायक कम्पनीबाट अर्को मोवाइल सेवाप्रदायक (एनसेलबाट एनटीसी वा एनटीसीबाट एनसेल)को सेवा परिवर्तन गर्न पाउँछन । अहिले टेलिकमको सीमकार्ड प्रयोग गर्नेले एनसेलेको वा एनसेलको सीम प्रयोग गर्नेले टेलिकमको सेवा लिन चाहेमा तुरुन्तै पाउँछन् ।  यो अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने गरेको सेवा सुविधा चाहेकै कम्पनीबाट उपभोक्ताले पाउँछन् । ग्राहकको हितमा भएकोले लागू गराउँदै प्राधिकरण दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार यो सुविधा ग्राहकको हितमा भएकोले पनि कार्यान्व्यन गर्न खोजिएको हो । यो कुनै कम्पनी विशेषको रुची र हितमा आएको सुविधा नभएको दाबी प्राधिकरणको छ । यो सुविधापछि ग्राहकलाई एउटै नम्बर भएकोले सम्झन सजिलो, सेवाप्रदायकबीच स्वस्च्छ प्रतिप्रर्धा हुन्छ । एउटै ग्राहकले दुईवटा सेवाप्रदायकको नम्बर बोक्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । ग्राहकले कति समयमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, शुल्क कति लाग्ने, सिस्टम के हुने, कतिपटक कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, एसएमएस वा निवेदन दिने भन्ने विषयको टुङ्गो परामर्शदाताले लगाउने भएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । परामर्शदाताले सेवा प्रदान, नियमन, ग्राहकको सहजता, सेवाप्रदायक समक्ष धाउनु नपर्नेलगायतको व्यवस्थाको विषयमा पनि परामर्शदाताले दिएकै प्रतिवेदनको आधारमा तय हुने पनि उल्लेख छ । तीन कम्पनीमध्येबाट छानियो लाउरेसिया नेदरल्याण्डको रोविन कन्सल्टेसन, भारतको इभन्स्ट एण्ड युईज र बेलायती लाउरोसिया एसोसिएसन तथा कमनवेल्थ कम्युनिकेसनमध्येको तीन वटा कम्पनीबाट उत्कृष्ट कम्पनी छनोट भएको हो । तीनवटामध्ये लाउसेरियाको प्रस्ताव उपयुक्त भएकोले यसैलाई छनोट गरेर सम्झौता पनि भैसकको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीले करिब ८२ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यसले कोट गरेको आर्थिसँगै प्राविधिक प्रस्ताव उपयुक्त देखिएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अब यो कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले सेवाप्रदायकमा मार्फत कार्यान्वयन गराउने भएको छ ।

काठमाडौं महानगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गरेका महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकाको बजेटबाट आफ्नै सुविधा र फाइदाका लागि लाखौं रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ । महानगरपालिकाको गत ६ असारमा बसेको नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूका लागि कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयासम्म पर्ने मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेका छन् । गत १७ जेठदेखि मात्रै पदभार ग्रहण गरेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनताका आपूmले जनाएका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रविपरीत व्यक्तिगत सुविधाका लागि करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन् । नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ३ (ख) मा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल फोन खरिद गर्ने र मोबाइल रिजार्च खर्च बिलअनुसार भुक्तानी दिइने निर्णय उल्लेख छ । यस निर्णयअनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले जति महँगो परे पनि आफूले रोजेअनुसारको ‘स्मार्ट मोबाइल फोन’ खरिद गर्न सक्नेछन् । नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूका लागि भने ३० हजार रुपैयाँबराबरको मोबाइल सेट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ भने उनीहरूका लागि मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ मोबाइल रिचार्ज खर्च दिइनेछ । प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल खरिद शीर्षकमा बजेटको सिलिङ तोकिएको छैन । प्रमुख र उपप्रमुखले आफैंले आप्mना लागि मोबाइल खरिद गरी बिल पेस गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाका सदस्यमा महानगरपालिकाका ३२ वटा वडाका अध्यक्ष र आठ जना सदस्य गरी ४० जना छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सुविधाबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेका बेला महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हतारो गर्दै आफ्नो सुविधाका लागि ‘अलोकप्रिय र विवादित’ निर्णय गरेका छन्। नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकलगत्तै सोही दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरपालिका प्रमुख शाक्यले ८ बुँदे निर्णय गरिएको भन्दै निर्णयपत्र बाँडेका थिए । सो निर्णयपत्रमा चालू आर्थिक वर्ष ९आगामी असार मसान्त० सम्मका लागि जनप्रतिनिधिहरूको तलब र भत्ताबापत ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने उल्लेख थियो ।तर हाल नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले जनप्रतिनिधिहरूका लागि ३५ लाख रुपैयाँबाहेक अन्य शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेको खुलेको हो । बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ बैठक भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र आमन्त्रित सहभागीहरूलाई भने जनही १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता दिइने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा भने निर्वाचित पदाधिकारीहरूका लागि तलबको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यहरूका लागि बैठक भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले कानुन बनाएर मात्रै सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ भने महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बिनाकानुन, बिनाकार्यविधि जथाभावी रूपमा तलब, भत्ता, मोबाइल फोन, सिम कार्ड र रिचार्ज खर्च दिने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल सेटसहितको सुविधा दिने कार्यको बचाउ गरे । ‘यो स्वभाविक काम हो, जनताका काम गर्नलाई नै यस्तो सुविधा दिइएको हो, यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन,’ उनले भने । राजधानी दैनिकबाट ।