सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा आफ्ना उपभोक्ताहरु माझ तीन महिने अफर ल्याएको छ । कम्पनीको प्रमोसनल अफर अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको यो सहुलियत अफर २०७३ फागुन २५ गतेदेखि तीन महिनासम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यसरी उपलब्ध गराइएको अफर अन्तर्गत फेसबुक प्याकेज, डे एण्ड नाइट डाटा प्याकेज र नाइट डाटा प्याकेज रहेका छन् । फेसबुक प्याकेज अन्तर्गत २२ रुपैयाँ ६० पैसामा पाँच दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी १०० एमबी डाटा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी डे एण्ड नाइट डाटा प्याकेज अन्तर्गत १०० रुपैयाँमा राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजे सम्म ५०० एमबी र बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म १०० एमबी डाटा सात दिनसम्म उपभोग गर्न पाइने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनीका अनुसार नाइट डाटा प्याकेज अन्तर्गत ४५ रुपैयाँमा राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म ५०० एमबी सात दिनसम्म र ९० रुपैयाँमा राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म १२०० एमबी डाटा १५ दिनसम्म उपभोग गर्न पाइने छ ।

महेन्द्रमान गुरुङ, सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण २०औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र यस संस्थामा आवद्ध भएर काम गर्ने सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु । २०५३ सालमा दूरसञ्चार ऐन आएपछि धेरै काम भएका छन् । त्यो ऐन जसले बनायो उनीहरुलाई म सलाम गर्न चाहान्छु । तर अहिले त्यो ऐनका भाग असान्दर्भिक भएका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रका लागि २० वर्षको अवधि धेरै लामो हो, यस अवधिमा धेरै परिवर्तन आईसक्यो । यस प्राधिकरणका संस्थापक ती ऐन, नियामावली, नीति बनाउनेलाई आजको दिन प्राधिकरणले सम्मान गर्नु पथ्र्यो । आज उनीहरुलाई विर्सेर प्राधिकरणले भूल गर्यो । दूरसञ्चार नीति परिमार्जन गर्न जरुरी छ । नीति परिमार्जन गर्ने विषयमा बैठकहरु पनि बसे । तर ठोस निर्णय भएको छैन  । बैठक बसेर मात्र हुँदैन । निर्णय लिन सक्नुपर्छ, काम गरेर देखाउनुपर्छ । नीति बनेर मात्र भएन, ऐन, नियमावलीहरु पनि बन्नु पर्यो । भूउपग्रह उपयोग नीति बन्यो । नीतिमा त धेरै कुरा लेखियो । तर कानुन बन्न सकेको छैन । ब्रोड व्याण्ड नीति आयो । नीति आयो त काम के भयो ? सर्बसाधारणले त्यसबाट के लाभ पाए ? बौद्धिक अभ्यास गर्नको लागि मात्र नीति नियम बनाउने हो र ? तपाईहरुले बनाएको ब्रोडव्याण्ड नीतिले दुई वर्षपछि काम नै गर्दैन । दुई वर्षमा धेरै परिवर्तन भईसक्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय हो । सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्ने र विशिष्ट ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्न नियामक निकाय गठन गरिएको हुन्छ, जहाँ विशिष्ट किसिमको क्षमता, दक्षता, स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ । तर प्राधिकरण अपरेटरभन्दा धेरै पछाडि छ । प्राधिकरण मात्र होइन, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि धेरै पछाडि छ । सूचना र प्रविधिमा संसार कति अगाडि बढिसक्यो, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अझै हातले लेखेर काम गर्दा रहेछन् । म छक्क परेँ । कसरी नियमन गर्छ ? त्यही भएर आईएमएफले धेरै कमेन्ट गर्छ राष्ट्र बैंकको बारेमा । नियामकले भूल्न नहुने कुरा के हो भने नियामक निकाय सरकार भन्दा वाहिरको निकाय होइन । निजी क्षेत्रले गर्ने कामलाई नियमन गर्ने अधिकार सरकारबाट लिएको निकाय हो । त्यसैले नियामक निकायले सरकारलाई दोष दिएर आफू पन्छिन पाइन्न । दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक तथा कर्मचारीले सरकारले सहयोग नगरेकोले काम गर्न सकिएन, पाइएन भन्न पाइन्छ ? दोष जति सरकारको ठाउकोमा थोपरेर आफू पन्छिने तपाईहरु को हो ? प्राधिकरण पनि सरकार कै अंग हो, तपाईहरु पनि सरकारकै मान्छे हो । आखिरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने काम भनेको पनि प्राधिकरणको उदेश्य अनुसार, नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन, आवाधिक योजना, प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार मन्त्रीका निर्देशनहरु, संसदीय समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने हो । किनकी उहाँहरु जनताको प्रतिनिधि हो । यहाँ मोवाईल बैंकिङको कुरा आएको छ । मोवाईल वालेटको कुरा आयो । क्यासलेस सोसाईटीको कुरा आयो । अपरेटरले यी सेवा दिन तयार छु भनेका छन् । नियामक निकाय के हेरिरहेको छ ?  आफूले गर्नु पर्ने काम त गर्नु पर्यो नि । उनीहरूले दिन्छु भनेकाे सेवा दिन सहयाेग गर्नु पर्याे नि । क्वालिटीको अवस्था नाजुक छ । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा गुनासो २०/२५ वटा आएको लेखिएको छ । यहाँ २० औँ लाख उपभोक्ताका गुनासा छन्, फोन लाग्दैन, मोवाइलमा कुरा बुझिँदैन, कुरा गर्दा गर्दै काटिन्छ । फोन चल्दैन, इन्टरनेट चल्दैन तर पैसाको विल चढिरहन्छ । म सञ्चार सचिव भएपछि अधिकांश साथीहरुले दूरसञ्चारमा गुणस्तर भएन भनेर भन्छन् । तपाईहरुलाई भन्दैनन ? तपाईहरुलाई पनि थाहा छ समस्या धेरै छ । अपरेटरले मनपरी गर्दा नियामक निकाय किन मौन बस्छ ? दोषीलाई किन कारवाही गर्नुहुन्न ? कारवाही गर्नुहोस्, जरिवाना तिराउनुहोस्, ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुहोस्, ५ रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, जतिसुकै होस् । अनि पत्रकारहरुलाई भन्दिनुहोस्, ठूल्ठूला अक्षरमा समाचार आउँछ । तब पो दवाव पर्छ । अपरेटरहरु सुधार गर्न बाध्य हुन्छन । समस्या किन लुकाउनुहुन्छ ? दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ६ वटा छन् । उनीहरुले कति प्रभावकारी सेवा दिएका छन् भनेर अध्ययन समेत भएको छैन । मार्केट इफिसिएन्सी कहाँ छ ? खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको लाभ उपभोक्ताले कहाँ पाए ? दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्नुपर्यो नि । खोई अनुसन्धान भएको ? प्राधिकरणले कहाँ कहाँ के के काम गर्यो र त्यसको परिणाम के कस्तो आयो ? प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिबेदनमा आउनुपर्यो नि । तपाईहरुको वार्षिक प्रतिवेदन मैले हेरेँ । यस्तो कर्मकाण्डी प्रतिवेदनको के अर्थ ? वार्षिक प्रतिवेदन क्लियर आउनु पर्यो । पारदर्शी हुनु पर्यो । कार्यक्रमका उद्घोषिकाले स्पष्ट भन्दिनु भयो । पुरस्कृत हुनेहरुले पैसा लिन लेखा शाखामा जानु भन्नुभयो । (प्राधिकरणले वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरेको थियो, जहाँ पुरस्कार रकम लिन प्राधिकरणको लेखा शाखामा जानु भनिएको थियो ।) तपाईहरुको काम गर्ने शैली, क्षमता यहिँ देखिईहाल्यो नि । लुकाउनै पर्दैन, लास्टमा हुने त्यहि हो । (हलमा ठूलो हाँसो) दूरसञ्चारको क्षेत्रमा म भन्दा जान्ने तपाईहरु हुनुहुन्छ । मलाई के लाग्यो भने यो क्षेत्रमा उच्चस्तरमा विस्तार र विकसित भईरहेको क्षेत्र हो । यहाँ जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । जनशक्ति विकासतर्फ पनि काम गर्नु पर्यो । दूरसञ्चार क्षेत्र विकास कोषमा टन्न पैसा छ । ग्रामिण क्षेत्रमा बेरोजगारी चौपट छ । त्यो कोषको प्रयोग गरेर जनशक्ति विकासमा काम गर्नुपर्यो । कुनै मेकानिक्स बनाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अपरेटरहरुलाई पनि नाफाको निश्चित प्रतिशत जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उत्कृष्ठ कर्मचारीलाई प्राधिकरणले सम्मान गर्यो, पुरस्कृत गर्यो, मैले पनि बधाई दिए । प्राधिकरणले पुरस्कृत हुनुभयो भनेर घोषणा गर्यो, पुरस्कृत हुने कर्मचारीले खुरुक्क लिएर जानुभयो । तर उहाँले के काम गरेर सम्मानित हुनुभयो ? उत्कृष्टताको मापदण्ड के हो ? कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको थियो कि थिएन ? थियो भने कति अंक पाएर उहाँ उत्कृष्ठ हुनुभयो ? उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रमा के योगदान गर्नु भयो ? यो फोरमलाई जानकारी दिनु पर्दैन ? पारदर्शी हुनुपर्यो नि । उहाँलाई दिएका सम्मानमा मैले पनि हस्ताक्षर गर्नु पर्यो तर उहाँले के राम्रो काम गर्नु भयो मलाई पनि थाहा छैन । तीन जना बसेर सिफरिस गरेको भरमा सम्मान गर्ने काम नगर्नुहोस् । कर्मचारी यूनियनका साथीले कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्नुभयो । नियामक निकाममा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता पनि अरुको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ, सेवा सुविधा पनि राम्रो हुनुपर्छ । तर तपाईहरुको काम गर्ने सोच, तरिका ढंगमा केही सुधार नहुने, सेवा सुविधा मात्र खोज्ने भयो भने त्यो राम्रो होइन । मैले तपाईहरुले बनाएको वार्षिक प्रतिवेदन हेरेँ । वासलात हेरेँ । हिसाव नै गलत छ, हिसाव राख्नै जानेको रहेनछ । प्राधिकरणले १ अर्ब २८ करोड नाफा गर्यो भनेर छापेको छ । नियामक निकायको पनि नाफा हुन्छ ? सीए (लेखापरीक्षक)ले बनाएको होइन यो वासलात ? कस्तो सिए हो त्यो ? के पढेको हो ? मैले पनि कलेजमा व्यवस्थापन पढेको हुँ । हिसाव कसरी राख्नुपर्छ मलाई थाहा छ, सीएलाई थाहा हुँदैन ? तपाईहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ, प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, म सहयोग गर्छु । तर प्राधिकरणको क्षमता अपरेटरको भन्दा कमजोर हुनु भएन । मैले सिस्टमको कुरा मात्र गरेको होइन, व्यक्तिको क्षमता पनि चाहिन्छ । संस्थाको लिडरले चाह्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले नेपालमा नै देखिसक्यौ । दूरसञ्चार क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा कति योगदान गरेको छ ? जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान कति हो ? सस्टेनएवल डेभलपेन्ट गोलमा प्रविधिको प्रयोग विना केही पनि हुन सक्दैन भनिएको छ । सस्टेनएवल डेभलपेन्ट गोलमा सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रबाट कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले योजना बनाउनु पर्यो र सरकारलाई दिनु पर्यो, हामी यो यो काम गर्छौ भनेर । दूरसञ्चार कम्पनीहरुले धेरै नाफा लिए, ग्राहकलाई ठगि गरे, कानुनले तोकेको सीमा भन्दा बढी नाफा गरे भन्ने समाचार आएका छन् । सेवाको लागत कति हो ? बिक्री मूल्य कति हो ? नाफा कति छ ? त्यो नाफा ठिक हो कि ठगी हो ? भन्नुपर्यो नि नियामक निकायले प्रयोगकर्तालाई । जनतालाई सहि सूचना दिने जिम्मेवारी तपाईहरुको होइन ? रेगुलेशन अलि कठै हुनुपर्यो । दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि पूर्वाधार कस्तो हुनु पर्ने हो, कति हुनु पर्ने हो, त्यसको प्रयोग अपरेटरहरुले कसरी गर्ने हो ? स्पष्ट हुनुपर्यो । टावरको कुरा गर्ने हो भने जति वटा सेवा प्रदायक छन् ती सबैले सबै ठाउँमा एउटै टावर राख्नु पर्ने हो कि होइन ? एक ठाउँमा एउटा टावर भए पनि, १० वटा टावर भए पनि कभर गर्ने क्षेत्र उत्ति नै हो भने किन १० वटा टावर राख्ने ? देशभर कतिवटा टावर चाहिने, कतिवटा भिस्याट चाहिने ? एउटा ठाउँमा एउटा कम्पनीले टावर राखेपछि अर्को कम्पनीलाई किन टावर राख्न दिने ? एउटै चलाए भईगो नि । दुई वर्षअघि भुकम्प गयो, एकै पटक लाखौ मानिस आपत्विपतमा परे । यस्तो बेलामा फोन सम्पर्क भएन । इन्टरनेट चलेन । आपत्कालिन अवस्थामा सञ्चारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । ब्रोडव्याण्ड नीति संशोधनको विषय कहाँ पुग्यो ? मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । तपाईहरु आफैले संशोधन गर्नु भएको भए मलाई थाहा छैन, तर फाइल मन्त्रालयमा आएको छैन । प्राधिकरणको वार्षिक उत्सावको यो सभामा मैले एउटा कुरा भन्नैपर्छ । तपाईहरुले जे सिफारिस गर्यो त्यसैमा सरकारले जस्ताको तस्तै सहि गर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गर्दैन पनि । हुनै सक्दैन त्यो त । नेपाल सरकार हुलाकी होइन । जसले जे ल्यायो त्यसैमा सहि गर्ने । कृपया गलत अर्थ नलागोस, तपाईहरुको प्रस्ताव, योजनालाई हामी सकारात्मक रुपमा लिएर काम गर्ने हो । सरकारको पनि दायित्व हुन्छ, जनताको चाहाना, आवश्यकता हुन्छन् । जनताका प्रतिनिधिहरुले वहस गर्नुपर्छ । नयाँ काम गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस् । अर्को वार्षिक उत्सवमा सहभागी हुने मौका मिल्यो भने मैलै तपाईहरुको कामको तारिफ गर्ने मौका मिलोस् । धन्यावाद (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको १९ औं वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अथितिको हैसियतमा सञ्चार सचिव गुरुङले व्यक्त विचार)

काठमाडौं । नेपालको ठूलो व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा करिव पौने तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपका निर्देशक निर्वाण चौधरीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा २५ मिलियन डलर (२ अर्ब ७५ करोड  रुपैयाँ) लगानी गर्ने घोषणा गरेका हुन् । चौधरी ग्रुपले निकट भविष्यमै मोवाइल वालेट सार्वजानिक गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘अबको युग सूचना प्रविधिको युग हो, चौधरी समूहले यो क्षेत्रमा ठूलो लगानीको तयारी गरिरहेको छ,’ चौधरीले भने ।