सेवा : सूचना-प्रविधि

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले देशभरका ५० शहरी क्षेत्रमा चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सो सेवा आउँदो बुधबारदेखि शुरु हुनेछ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले देशका अधिकांश स्थानमा फोरजी सेवा पुर्याएको दाबी गरिरहँदा सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले लामो प्रयास पछि सेवा विस्तार गर्न लागेको हो । कम्पनीले काठमाडौँमा कार्यक्रमको आयोजना गरी फोरजी सेवा विस्तार भएको घोषणा गर्ने र उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ । टेलिकमले यसअघि २०७३ पुस १७ गतेदेखि काठमाडौँ र पोखरामा फोर जी सेवा पुर्याएको थियो । टेलिकमले बढी व्यवसायिक र व्यापारिक कारोबार हुने तथा बढी जनघनत्व भएका स्थान चयन गरेर सेवा विस्तार गर्न लागेको हो । टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यका अनुसार हालसम्मको तयारी अनुसार ५० शहरी तथा नगर क्षेत्रमा चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा उपलब्ध गराउने तयारी अनुसार काम भइरहेको छ । त्यसका लागि करीब ११० बढी स्थानमा बिटिएस टावर जडान गरिसकेको छ । बुधबारसम्म त्यस्ता टावरको संख्या १५० सम्म पुग्नेछ । हरेक दिन एक दर्जन टावरको संख्या थपिएको र दु््रतगतिमा काम भइरहेकाले तोकिए भन्दा बढी स्थानमा सेवा पुर्याउने योजनामा आफूहरु रहेको प्रवक्ता वैद्यको भनाइ छ । उनका अनुसार चन्द्रगढी, विर्तामोड, दमक, विराटनगर, इनरुवा, धरान, धनकुटामा फोर जी सेवा सञ्चालनमा आउनेछ । यस्तै जनकपुर, जलेश्वर, मलङ्गवा, जलेश्वर, बारा, पर्सा, सिमरा, कलैया, गौरमा चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा शुरु हुनेछ । यस्तै,धादिङ, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, विदुर, मन्थली, भिमेश्वर, सिन्धुलीमाडी, पर्वत, कुश्मा, बाग्लुङ, चितवन, सौराहा, तौलिहवा, बुटवल, देवदहमा त्यस्तो सेवा विस्तार हुनेछ । तुल्सीपुर, घोराही, बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुर भीमदत्तनगर, झलारी, पिपलाडी, चौमला र अत्तरियामा सेवा सञ्चालनमा आउनेछ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सोही दिनदेखि उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको टेलिकमका सहायक प्रवक्ता कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले तोकिएको समयमा नै टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार गर्न दिनु भएको निर्देशन अनुसार नै काम शुरु भएको आठ महिना पुग्दा नपुग्दै मुलुकका ५० बढी स्थानमा एकै पटक उक्त सेवा पुग्न लागेको हो । फोरजी एलटीई सेवा आगामी माघसम्म देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गत माघमा सम्झौता भए बमोजिम नै एक वर्षभित्र देशभर नै उक्त सेवा पुर्याउने लक्ष्यसाथ युद्धस्तरका काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ । उक्त सेवा विस्तारका लागि टेलिकमले रु १८ अर्ब खर्च गरेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सरकारले अगाडि बढाएको सन्दर्भमा फोरजी सेवा एउटा महत्वपूर्ण साधन भएको बताउँदै आएका छन् । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने लक्ष्यका साथ गत माघमा फोरजी सेवाका लागि आवश्यक पर्ने ‘कोर नेटवर्क’ र ‘रेडियो एक्सेस नेटवर्क’ जडानका लागि चिनियाँ कम्पनी जेडटीई कर्पोरेसन र हङकङको सीसीएसआई कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार तोकिएको अवधि पूरा हुन चार महिना बाँकी रहेको भएपनि निर्धारित समयमै काम सकिने देखिएको छ । नेपालमा हरेक काम तोकिएको समयमा पूरा नहुने र अनेकन बाहना बनाएर पन्छने प्रवृत्तिबाट आहात भएको देशले फोरजी सेवा भने तोकिएको समयमा नै पाउने भएका छन् । उक्त सेवा विस्तारका लागि साँझ बिहान नभनी दैनिक १८ घण्टा बढी काम भइरहेको छ । परिचालन तथा आवश्यक समन्वयका लागि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले नेतृत्व लिइरहेका छन् । कुन स्थानको काम के भयो, प्रगति के छ भन्ने देखि समस्या समाधानका लागि प्रबन्ध निर्देशक स्वयम् नै लागेपछि अन्य कर्मचारीलाई दबाब परेको छ । दैनिक नै नयाँ नयाँ प्रगतिका विवरण टेलिकममा प्राप्त भइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाको युगमा निजी सेवा प्रदायकले करिब करिब देशभर सेवा पुर्याइरहेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीपछि परेको त होइन भन्ने आम नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले फोरजीका लागि आवश्यक पर्ने ‘कोर नेटवर्क’ काठमाडौं र बुटवलमा राखेको छ । टावरको फाउन्डेसन, विद्युत् जडान, घरवालासँगको सम्झौता, जग्गा भाडाको सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छ । देशभर सेवा विस्तार गरेर थप ६५ लाख ग्राहक थप्ने योजनासाथ काम भइरहेको टेलिकमको दावी छ । गत असार मसान्तको विवरण अनुसार हाल टेलिकमको ग्राहक दुई करोड २६ लाख ९६ हजार छन् । त्यसमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या मात्रै दुई करोडको हाराहारीमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । टेलिकमले गत शुक्रबार मात्रै फोरजी विस्तार गर्ने स्थानको आवश्यक परिक्षण गरेको थियो । केही दिन पहिले रासससँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार युद्धस्तरमा भइरहेको र तोकिएको समयमा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनले टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार र सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको र त्यसका लागि आवश्यक सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताए । यस्तै टेलिकमले दशैंको अवसरमा आइतबार घटस्थापनादेखि नै फोरजी र अन्य सेवामा विशेष छुट दिएको छ । टेलिकमको फोरजी सीम परिवर्तन गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार पहिलो पटक फोरजी नेटवर्कमा दर्ता हुने ग्राहकले दुई दिनको समयसहितको दुई सय एमबि डाटा बोनस पाउने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका सीम चलाइरहेका ग्राहकले सामान्य रुमपा नै आफ्नो सीमलाई फोर जी बनाउन सक्ने जनाएको छ । रासस

भैरहवा । ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता नगराइ गैर कानूनी रुपमा ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काट्ने काम भएको भन्दै ५ नं प्रदेश सरकारले तत्काल त्यसलाई रोक्न सूचना जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काटेमा तत्काल रु २० हजार नगद जरिवानासहित कारवाही गरिनेसमेत चेतावनी दिएको छ । प्रदेश नं ५ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी नखोली सोसम्बन्धी कार्य गरेमा वा गर्न खोजेमा प्रदेश नं ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार त्यस्तो एजेन्सी तत्काल बन्द गरी रु २० हजार नगद जरिवानासमेत गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको दर्ता र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश नं ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार कारवाही गर्ने बताएको हो । मन्त्रालयले कसैले उक्त सूचनालाई नमानी अटेर गरी ई–सेवामार्फत ट्राभल एजेन्सीले गर्ने हवाई टिकेटिङको काम गरेको पाइएमा सख्त कारवाही गर्नेसमेत बताएको छ । मन्त्रालयले ई–सेवामार्फत टिकेटिङ गर्ने कार्यमा विमान सेवा कम्पनीले पनि सहयोग गरेकाले अब उप्रान्त ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काट्ने कार्यमा सहभागी नहुन विमानसेवा कम्पनीलाई समेत आग्रह गरेको छ । केही महिना यता ई–सेवाको नाममा अवैध रुपमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम भइरहेको भन्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीको संस्था नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्सले सरकार र स्थानीय प्रशासनको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स प्रदेश ५ का अध्यक्ष सागर अधिकारीले सरकारले काम गरेर खाने व्यवसायीको पक्षमा निर्देशन जारी गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “सरकारी निर्णयले हामी व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ ।” पर्यटन ऐनअनुसार ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता गर्दा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने त्यसका लागि न्यूनतम रु २५ लाख जारी पूँजी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी पर्यटन कार्यालयमा रु पाँच लाख बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्दछ । रु २५ हजार दर्ता शुल्क लाग्ने गर्दछ । त्यसपछि घरेलु, पर्यटन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको छ । रासस

महोत्तरी । मालपोत कार्यालय बर्दिवास (महोत्तरी) मा शुरु गरिएको अनलाइन सेवा दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रभावित भएको छ । एक साताअघि कार्यालयले जग्गा रजिष्ट्रेशनको काम पारदर्शी र सुव्यवस्थित अभिलेखका लागि अनलाइन सेवा शुरु गरेपनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको हो । कार्यालयले अनलाइन सेवा प्रारम्भ गरेपछि दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्किएको छ । एक उपसचिव, दुई अधिकृत, सात नायबसुब्बा (नासु), तीन खरिदार, एक सहलेखापाल, दुई कम्युटर अपरेटर र चार कार्यालय सहयोगीसहित २० को दरबन्दी भए पनि अहिले १० जना मात्र रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख कमलरञ्जन बरालले जानकारी दिएका छन् । तीमध्ये तीन जना मात्र स्थायी र अन्य करारका रहेका छन् । भएका कर्मचारी कम्प्युटर चलाउन पोख्त (सिपालु) नभएपछि समस्या बढेको उनले बताए । “मालपोत विभागले अनलाइन सेवा शुरु गर्न निर्देशन गरेपछि सोअनुरुप काम त थालियो”, कार्यालयका निमित्त प्रमुख बरालले भने, “कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, सेवा लिन आउने सबैको काम सक्न सकस छ ।” सरदर दैनिक कम्तीमा १५ वटा रजिष्ट्रेशन गर्दै आएको कार्यालयले अनलाइन सेवा शुरु गरेपछि चार÷पाँच वटा टुङ्ग्याउन पनि हम्मेहम्मे परेको बरालको भनाइ छ । “काम लिएर सेवाग्राही आएका छन्, तर सबैको काम हेर्ने, गरिदिने जनशक्ति हामीसँग छैन”, कार्यालयको समस्या दर्शाउँदै बरालले भने, “अब टाढा–टाढाबाट काम लिएर आएका सेवाग्राही सबैको काम हुन नसकेपछि हप्कीदप्की हामीले सुन्नुपर्छ ।” तन्दुरुस्त अभिलेख र पारदर्शी सेवा प्रवाहका लागि ‘अनलाइन’ सेवा उपयुक्त भए पनि जनशक्तिको अभाव र सेवाग्राहीको चापले दैनिक कार्यालय प्रयोजनका काम सक्न अप्ठ्यारो परेको कर्मचारी बताउँछन् । अनलाइन सेवा शुरु भएयता दैनिकजसो सेवाग्राही काम नसकेरै घर फर्कनुपरेको छ । एउटा रजिष्ट्रेशनमा लिने, दिने र दिनेका एकाघर सगोलका व्यक्ति साक्षी बस्न आउनुपर्दा कम्तीमा तीन जना जोडिन्छन् । यस्ता १० रजिष्ट्रेशनसम्बन्धि मान्छे जोड्दा दैनिकजसो ३० जना काम नसकिएर फर्कनुपर्ने स्थिति बनेको छ । दैनिक सेवा लिन आउने सेवाग्राही र एक दिन पहिले काम नसकिएका सेवाग्राही थपिँदा कामको चाप बढ्दै गएर कार्यालयप्रति गुनासो निकै बढेको छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन नै नगरी अनलाइन सेवा शुरु गर्दा सर्वसाधारणको सास्ती बढेको कार्यालयकै कर्मचारी मोहन पोखरेलको स्वीकारोक्ति छ । यसअघि एक दिनमै फत्ते हुँदै आएको काममा लगातार दुई÷तीन दिन धाउनुपर्दा सेवाग्राही आजित भएका छन् । “तपाईंको काम आज भ्याइँदैन, भोलि आउनुहोस्”, कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यालय परिसरमा रहेका एक सेवाग्राहीले भने, “हेर्नोस हजुर २० किलोमिटर पर खयरमाराबाट आएका छौँ, काम नहुँदा समय र पैसा दुवैको क्षति भयो ।” कार्यालयले सेवाप्रवाह गरिरहेमध्ये बर्दिवास नगरपालिकाको खयरमारा, पर्साहीधाप, रजवास र भङ्गाहा नगरपालिकाका–३, ४ र ५ नं वडा ३५ किलोमिटर दूरीसम्म पर्छन् । साविकका बर्दिवास, गौरीवास, हाथीलेट, किसाननगर, बिजलपुरा, खयरमारा र पशुपतिनगर (हाल सबै बर्दिवास नगरपालिकामा गाभिएका) एवं भङ्गाहा गाविस (हाल भङ्गाहा नगरपालिकाका वडा नं ३, ४ र ५) मा सेवा दिने उद्देश्यले विसं २०७२ साउनमा मालपोत कार्यालय बर्दिवास स्थापनासँगै सञ्चालन गरिएको हो । कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति पूरा नगरी ‘अनलाइन’ सेवा थालिँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका भङ्गाहा नगरपालिका–४ का सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता मुकुन्द दाहालले बताएका छन् । विश्वसनीयता र तन्दुरुस्त अभिलेखका लागि शुरु गरिएको ‘अनलाइन’ सेवा प्रभावकारी बनाउन तत्काल दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति मालपोत विभागले पठाउन पर्ने यस भेगका सेवाग्राहीले माग गरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरमा पहिलेदेखि नै रहेको मालपोत कार्यालयको काम पनि कम्प्युटर चलाउने दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रभावित भएको छ । जिल्लाका दुवै (जलेश्वर र बर्दिवासस्थित) मालपोत कार्यालयमा गत भदौ ३० गते अनलाइन सेवा शुरु गरिएको हो । रासस