सेवा : सूचना-प्रविधि

डाेटी । नेपाल टेलिकमले डोटी जिल्लाभरिमा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न लागेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाअर्थात् फोरजी सेवा विस्तारका लागि जिल्लामा सम्पूर्ण तयारी करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुर कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी तथा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलमा केही हप्ता पहिले फोरजी सेवा विस्तार गरेको नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय जिल्लाभरिमा विस्तार गर्न लागेको हो । फोरजी सेवा विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमको राजपुर कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा राखिएका टेलिकमका बिटिएस टावरमा फोरजी सेवाका उपकरण जडानको कामलाई तीव्रता दिएको छ । जिल्लाभरिमा फोरजी सेवा विस्तारका लागि टेलिकमले बिटिएस टावर जडान गर्न थालेको छ । यसै सिलसिलामा जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पहिलो चरणमा फोरजी एर्लटी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुर कार्यालयका अनुसार उक्त गाउँपालिकाको रावतकट्टे, सिलिङ्गीबाग, भाडी, गड्सेरा, खतेडालगायतका ठाउँमा एकैसाथ उक्त सेवा सुचारु गरिएको हो । टेलिकमले यसअघि बढी व्यावसायिक र व्यापारिक कारोबार हुने तथा बढी जनघनत्व भएका स्थान चयन गरेर फोरजी सेवा सञ्चालन गरे पनि पछिल्लो समय जिल्लामा सबै स्थानीयतहमा यो सेवा विस्तार गरिरहेको नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुरका सूचना अधिकारी प्रकाशबहादुर चौधरीले बताए । उनले भने, ‘हामीले जिल्लाका शहरी क्षेत्रसँगै स्थानीय तहमा पनि फोरजी सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ, क्रमिक रुपमा जिल्लाभरिमै फोरजी सेवा विस्तार हुनेछ ।’ टेलिकमले पहिलो चरणमा जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकाको प्रमुख स्थानमा फोरजी सेवा शुरु गरेपछि अहिले त्यहाँका स्थानीयवासी निकै खुशी भएको स्थानीयवासी तथा युवा नेता चित्रराज भट्टले बताए । उनले भने, ‘टेलिकमले फोरजी सेवा सञ्चालन गरेर राम्रो काम गरेको छ, फोरजी सेवा विस्तार भएपछि स्थानीयलाई विभिन्न सन्देशमूलक समाचार पढ्न र हेर्न सजलो भएको छ ।’ अन्य इन्टरनेटभन्दा फोरजी इन्टरनेट छिटो गतिको भएकाले यसका ग्राहक बढ्न सक्ने नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुर कार्यालयले अनुमान गरेको छ । यो इन्टरनेट सेवाबाट छिटो भिडियो, डकुमेन्टलगायतका सामग्री पठाउन सकिने भएकाले फोरजी सेवा निकै लोकप्रिय भएको नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुरका प्राविधिक इन्द्रबहादुर कठायतले बताएका छन् । जिल्लाका अन्य मुख्य शहर पिपल्ला, राजपुर, सिलगढी, कुल्पातेमा टेलिकमले दशैँ अगाडि फोरजी सेवा विस्तार गरे पनि जोरायलमा भने अहिले आएर आफ्नो फोरजी सेवा विस्तार गरेको हो । त्यस्तै, टेलिकमले यहाँका अन्य पहाडी जिल्ला अछाम, बाजुरा, बझाङ, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा फोरजी सेवा विस्तारको लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिममा अन्य पहाडी जिल्लाका मुख्य शहरमा छिट्टै फोरजी सेवा विस्तारका लागि उपकरण जडान हुने कार्य भइरहेको नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुरका सूचना अधिकारी प्रकाशबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । अन्य इन्टरनेट सेवाभन्दा फोरजी सेवा छिटो र छरितो भएकाले यसको सेवा शुल्कमा केही वृद्धि हुनसक्ने नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुर कार्यालयले जनाएको छ । गाउँपालिकामा फोरजी सेवा विस्तार भएपछि अहिले गाउँपालिकामा भएका सूचनालगायतका समाचारमूलक खबर आदानप्रदान गर्नमा निकै सहुलियत भएको जोरायल गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृच तेजबहादुर खत्रीले बताए ।रासस

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरुले दिएको इन्टरनेटको गुणस्तरका बारेमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अनुगमन थाल्ने भएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले उपकरण खरीद गरेर इन्टरनेटको क्षमता मापन गर्ने भएको हो । आईएसपीहरुले तोकिए बमोजिकको इन्टरनेट नदिएको गुनासो व्यापक रुपमा आएपछि इन्टरनेट क्षमता मापन गर्ने उपकरण खरीद गर्न लागिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । यस्तो उपकरण खरीद गरेर प्रयोगमा ल्याएपछि आईएसपीहरुले उपभोक्तालाई कति क्षमताको इन्टरनेट प्रदान गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘इन्टरनेटको क्षमताका विषयमा व्यापक गुनासो आएको छ, आईएसपीहरुले उपभोक्तालाई दिन्छु भनेर रकम लिए बराबर क्षमताको इन्टरनेट नदिएका गुनासोहरु पनि प्राप्त भएका छन्, अब हामी छिट्टै नै इन्टरनेट क्षमता मापन गर्ने उपकरण खरीद गर्दैछौं, यसको प्रयोग हुन थालेपछि यस्ता समस्या समाधान हुन्छ,’ अध्यक्ष खनालले भने । यी हुन् प्राधिकरणको प्राथमिकता काम प्राधिकरणले पछिल्लो ६ महिनामा सामुदायिक विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गर्नेदेखि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्नेसम्मका काम गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै, सातै प्रदेशमा फिक्स्ड मोनिटरीङ्ग स्टेशनको काम सम्पन्न गर्ने प्राथमिकता प्राधिकरणको छ । ‘पछिल्लो ६ महिनामा हामीले लक्ष्य अनुसारको नै प्रगति गरेका छौं, बाँकी रहेका महत्वपूर्ण कामहरु चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म सकिन्छ’, अध्यक्ष खनालले भने । प्राधिकरणले सामुदायिक विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य अनुुसार हाल ५५ स्थानका सामूदायिक विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भइसकेको जानकारी दिएको छ । ७७ जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड पुर्याउने प्राधिकरणले ७७ जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड उपलब्ध गराउँने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ५३.५९ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणले ४ सय ७ स्थानीय तहमा, ३४ वडा कार्यालय, २ हजार ७ सय १८ विद्यालय, २ हजार ३ सय ५५ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गरी कुल ९ हजार ८ सय ब्रोडव्याण्ड स्थापना गरिसकेको छ । नेपालको आफ्नै सेटेलाइट प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै सेटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक आवश्यक गृहकार्य भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपालको आफ्नै सेटेलाईट स्थापनाका लागि परामर्शदाताबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । मोवाइल मोनिटरिङ्ग सिस्टमको सम्झौता प्राधिकरणले मोवाइल मोनिटरिङ्ग सिस्टम खरीदका लागि सप्लायर, भेण्डर छनोट गरी सम्झौता गरिसकेको छ । सगरमाथामा निःशुल्क वाईफाई प्राधिकरणले सगरमाथा आधार शिविरमा निःशुल्क वाईफाई राख्ने भएको छ । यस्तै, अन्नपूर्ण सर्किट र धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा वाईफाई सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि खरिद प्रकृयाको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ । अप्टिकल फाइबर प्राधिकरणका अनुसार प्रदेश–१, प्रदेश–२, तथा बागमती प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्गमा पाँचथरको चियोभञ्याङ्गदेखि धादिङ्गको आरुघाटसम्म पूर्व–पश्चिम लोकमार्गसँग जोडिने उत्तर–दक्षिणका राजमार्ग र प्रत्येक जिल्ला, सदरमुकाममा अप्टिकल फाइवर बिच्छयाउँने काम भइरहेको छ । सूचना महामार्ग निमार्ण गर्ने कार्यमा नेपाल टेलिकमसँग प्राधिकरणले सँझौता गरेको छ । हाल २ सय किलोमिटर फाइवर नेटवर्क तयार भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा नगरपालिकाहरुमा भने नेपाल टेलिकमले ठेकेदार छनोटको लागि टेन्डर आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ । गर्न बाँकी काम प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म इन्टरनेटको गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण खरिद गर्ने जनाएको छ । यस्तै, सबै प्रदेशमा फिक्स मोनिटीङ्ग स्टेशनको स्थापना गर्ने पनि प्राधिकरणको लक्ष्य छ । कन्टेन्ट फिल्टर प्रणाली लागू गर्ने यस्तै, साइवर सुरक्षाको लागि कन्टेन्ट फिल्टर गर्ने प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । हालसम्म आइएसपी तथा एनएसपी मार्फत आउँने कन्टेन्टहरु यत्रतत्र हिसाबले आइरहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न कन्टेन्ट फिल्टर प्रणाली लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले दुरसंचारको क्षेत्रमा पुराना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न नयाँ लगानीकर्तालाई निषेधको बाटो रोजेको छ । सरकारले दुरसंचारको क्षेत्रमा कम्तिमा २५ अर्व रूपैयाँ लगानी गर्न तयार रहेको सीजी कम्युनिकेशन प्रा.लिलाई ढोका बन्द गरिदिएको छ । डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्दै नयाँ प्रविधिमा आधारित दुरसञ्चारको सेवा दिने सीजी टेलिकमको प्रयासमा सरकारले सहयोग नगरेको सीजी कम्यूनिकेशनका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीले बताए । ‘सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले हामीलाई अनुमति पत्र दिएमा दुई वर्षमा नेपालको कम्युनिकेशनको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने छ । उपभोक्ताले डाटा र भ्वाइस दुबै सेवा आधा सस्तो मूल्यमा पाउने छन्’ आइतबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा उनले भने–‘पुराना कम्पनीले पुरानो प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेका छन् । सायद सरकारले उनीहरुको लगानीको संरक्षण गर्न चाहेको होला । हामीलाई सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा हामी नयाँ प्रविधि भित्र्याउँछौं । त्यसको लागत पनि कम हुन्छ र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सेवा लिन सक्छन् ।’ नेपाली उपभोक्तालाई फाइभजीको नेटवर्कमा लैजाने हाम्रो सपना पूरा गर्न सबैको सहयोग जरुरी रहेको उनले बताए । सीजी टेलिकम्यूनिकेसन्सले यूनिफाइड लाइसेन्स माग गरेको तर सरकारले लाइसेन्स नदिएको अवस्थमा चौधरीले सबै पक्षसँग सहयोगको अपिल गरेका हुन् । गत साता मात्र दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी टेलिकम्यूनिकेसन्सको ‘लिमिटेड मोविलिटी सर्भिस’ सञ्चालन गर्न ७ जिल्लामा पाएको अनुमति पत्र खारेज गरेको थियो । त्यस्तै, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सीजीले २० अर्ब रुपैयाँ तिरे यूनिफाइड लाइसेन्स पाउने बताएका थिए । त्यसपछि सरकारी पक्ष र सीजी टेलिकमबीच रहेका असमझदारीको पक्षहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यूनिफाइड लाइसेन्स पाएको १० वर्षभित्र २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने नियम रहेकोले शुरुमा नै सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ माग्न नमिल्ने चौधरी ग्रुपको भनाई छ । ‘मन्त्रीले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्र यूनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरिने छ भन्नु  ऐन, नियम र कानुन सम्मत छैन’ चौधरी ग्रुपका प्रबक्ता मधुसूधन पौडेल भने । सीजी कम्यूनिकेसन्सले हालसम्म सरकारलाई ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७२३ रुपैयाँ राजश्व बुझाएको जनाएको छ । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता कुनै बाँकी नरहेको जानकारी गराउँदै आफूहरुले यूनिफाइड लाइसेन्स नपाउनु पर्ने कारणबारे मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटक पटक पत्राचार गरेको तर त्यसको कुनै जवाफ नपाएको प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले बताए । टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारी करिब १ वर्ष अगाडी २६ फेब्रुअरी २०१९ मा बार्सिलोनामा आयोजित ‘वर्ड मोवाइल कंग्रेस”को अवसरमा सि.जी. कम्यूनिकेसन प्राली र टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीमा द्धिपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । साथै, २०१९ को मार्च २९ र ३० मा नेपालमा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारका मन्त्रीहरुकै उपस्थितिमा टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारका उच्च अधिकारीहरुले आर्थिक सम्मृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । तर एउटै कम्पनीले २५ अर्ब लगानी गर्छु भन्ने स्वदेशी लगानीकर्तालाई लाइसेन्स नदिदा अरु लगानीकर्ता पनि निरुत्साहिन हुने जानकारहरु बताउँछन् ।