सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन तथा डिजिटल प्रविधि मार्फत कारोबार गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ । कोरोना संकटसँगै सरकारले गरिरहेको लकडाउनको कारण प्रयोगकर्ताहरू बढिरहेका छन् भने डिजिटल कारोबारमा बढोत्तरी भएको छ । डिजिटल पेमेन्टको भविष्यका विषयमा शनिवार आयोजना गरिएको डिजिटल संवादमा सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकलाई इन्नोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्दै यसको मजबुत इकोसिस्टमको विकासमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । सरकारले जेष्ठ २ गते आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षमा सरकारी कारोबार पूर्णरूपमा क्यासलेस बनाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । यही सन्दर्भमा कुरा गर्दै विज्ञहरूले सरकारले ल्याएको क्रान्तिकारी योजनालाई सफल पार्न राष्ट्र बैंकको पोलिसी र योजनाहरू नै परिमार्जित रूपमा आउनुपर्नेमा जिोड दिएका छन् । विज्ञ अनलराज भट्टराईले अब बैंकिङ प्रणाली ओपन बैंकिङ सिस्टममा जानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले क्लिक अवेको समय हो, यसकारण राष्ट्र बैंकले कानूनी प्रावधानलाई समेत परिमार्जन गर्दै डिजिटल फर्मल सिस्टमको विकास गरिनुपर्दछ ।’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल बैंक लिमिटेडका पूर्व सिओओ तथा आइटी प्रमुख सुरेश कर्णले अब नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले इन्नोभेसन र प्रविधिमा लगानी बढाउँदै यसको प्रवद्र्धन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कर्णले भने, ‘हामी विश्वमा आइरहेको प्रविधिलाई अवलोकन गर्दै एड्भान्स तथा सुरक्षित प्रविधिको प्रयोगतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ ।’ एफवान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकालले प्रविधिको प्रयोगमा हामी अझै संकुचित भएको भन्दै राष्ट्र बैंक अभिभावक जस्तो भएर आवश्यकता र प्रविधिको समायोजनमा जोड दिनुपर्ने बताए । डिजिटल पेमेन्टको इकोसिस्टम र पूर्वाधार विकासमा धेरै काम गर्नुपर्ने बताउँदै ढकालले सबै सेवा प्रदायकलाई ‘इक्वल ट्रिट’ गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आइएमई ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक हेमराज ढकालले डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न अनिवार्यता (कम्पल्सन) लागू गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै ढकालले भने ‘सर्भिस डेलिभरी मेकानिजम छरितो बनाउँदै एउटै इकोसिस्टममा चल्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।’ यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डिपुटी सिइओ कविराज अधिकारीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको योजना क्रान्तिकारी भएको भन्दै यसको लागि योजनाबद्ध काम गरिनुपर्नेमा जोड दिए । केही समयअघि नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा विकास गर्न खोजिएको पेमेन्ट सिस्टमको लागि राष्ट्र बैकले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अधिकारीले बताए । अनलाइनमा आयोजना गरिएको डिजिटल संवाद कार्यक्रममा २ सय बढीको सहभागिता रहेको थियो । विभिन्न पेमेन्ट गेटवे, बैंक तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा एनएचसिएलका सिइओ निलेश मान सिंह प्रधानले अहिलेको समयमा डिजिटल कारोबार बढेको बताए । अब ठूलो संख्यालाई डिजिटल पेमेन्टको पहुँचको दायरामा ल्याएर अनिवार्य गर्न सके सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने प्रधानले बताए । एनएचसिएल ‘सेन्ट्रल कोलाब्रेसन मोडेल’मा बसेर काम गर्न खोजिरहेको बताउँदै प्रधानले दुई वर्षको बीचमा यो क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डिजिटल पेमेन्ट सोलुसन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले नियमनकारी र सेवा प्रदायकबीचमा असहमति रहनु स्वाभाविक भएको भन्दै सबैलाई ‘इक्वल ट्रिट’ गरेको बताए । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक धेरै उदार रहेको बताउँदै उनले सेवा प्रदायकले अब सचेतना बढाउँदै पहुच विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रविधि र पोलिसीमा कहिलेकाहीँ तालमेल नमिल्ने भन्दै उनले आवश्यकता अनुसार विस्तारै डिजिटल करेन्सीमा समेत जान सकिने जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्टको लागि अहिले तत्कालै खुकुलो गर्न नसकिने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंकिङ सुरक्षा र उपभोक्ताको डेटा प्राइभेसीमा राष्ट्र बैंक चनाखो रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रभु बैंकका आइटी प्रमुख रत्नतारा वैद्य, प्रभु पेका सिइओ खुसल रेग्मी, खल्ती डिजिटल वालेटका सिइओ अमित अग्रवालले आफ्नो विचार राखेका थिए । अन्य सहभागीले डिजिटल लिट्रेसीमा ध्यान दिँदै दूरदराजमा पहँुच विस्तार गर्न राष्ट्र बैंक तथा सेवा प्रदायकलाई सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा नेशनल तथा इन्टरनेशनल पेमेन्ट गेटवेको बारेमा समेत सहभागीले चासो व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै पुर्वमन्त्री गणेश शाहले अबको समय एआईतर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै बैंकिङ सिस्टम सरल र प्रविधिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले समयानुकूल पोलिसी परिमार्जन गर्दै इन्नोभेसन र कोलाब्रेसनमा ध्यान दिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।’ सन् १९९० मा पहिलोपटक नेपालमा क्रेडिट कार्डको सुरुवात भएको थियो भने सन् २००२ मा पहिलोपटक कुमारी बैंकले ई-बैंकिङको सुरुवात गरेको थियो । अहिले नेपालमा १३ वटा पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर छन् भने ९ वटा पिएसओ (पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर) सेवाहरू राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा छन् । सबै किसिमका डिजिटल पेमेन्ट प्रयोगकर्ता १ करोड बढी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । लकडाउनको समयमा डिजिटल कारोबारको महत्व बढ्नुको साथै प्रयोगकर्ताहरू पनि थपिएका छन् । अहिले अधिकांश वाणिज्य तथा विकास बैंकले अनलाइन र मोवाइल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । एक वर्षको अवधिमा पिएसपी सेवा प्रदायकहरू ईसेवा, आईएमईपे, प्रभु पे, खल्ती, सेल पे जस्ता डिजिटल वालेटका ग्राहकहरूमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएको छ भने कनेक्ट आइपिएसले सरकारी सेवामार्फत हुने आम्दानीको ५ देखि ७ प्रतिशत कारोबार अनलाइनमार्फत गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्र क्यासलेस बनाउने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साे कुरा बताएकी हुन् । उनले आगामी दुई वर्ष भित्र डिजिटल बैंकिलाई प्राथमिकता दिई देशलाई क्यासलेस बनाउने बताइन् । देशका विभिन्न क्षेत्र बैंक तथा वित्रीय संस्थाहरुको वित्तीय पहुँच र साक्षरता बढाई क्यासलेस तर्फ सरकार अगाडि बढ्ने उनले बताइन् ।

काठमाडाैं । अमेरिकाले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि आफ्नो देशमा भइरहेका खोप र उपचारबारेका अनुसन्धान चीनले चोर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । अमेरिकाको सङ्घीय जाँच ब्यूरो एफबीआई तथा साइबर सुरक्षा निकायले कोभिड -१९ बारे अध्ययन गरिरहेका अमेरिकी संस्था र औषधि उत्पादक कम्पनीहरूमा चीनले सघाएका ह्याकरहरूले आक्रमण गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् । कोरोनाभाइरसको उत्पत्ति र महामारी फैलिएको विषयमा चीन पारदर्शी नभएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले पटकपटक चीनको आलोचना गर्दै आएको छ । दुवै देशले एकअर्कालाई उक्त प्रकोप नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल भएको भन्दै आरोप लगाइरहेका छन्। कोभिड-१९ बाट विश्वभरि ४३ लाखभन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भइसकेका छन् । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा सङ्क्रमितमध्ये ८४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। चीनमा ४ हजार ६सय जनाले ज्यान गुमाएको बताइएको छ । एफबीआई र साइबर सुरक्षासम्बन्धी निकायले बुधवार संयुक्त रूपमा सम्भावित डिजिटल ह्याकबारे चेतावनी जारी गरेका हुन् । लोक कल्याणकारी विज्ञापन भनिएको उक्त चेतावनीमा स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी र कोभिड-१९ का विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका कम्पनीहरू ह्याकरहरूको मुख्य निसानामा रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसै हप्ताको आरम्भमा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियनले कोभिड-१९को उपचार र खोप बारे अनुसन्धानका विषयमा आफूहरूले नेतृत्व गरिरहेको बताउँदै बिनाप्रमाण चीनलाई आरोप लगाउनु अनैतिक रहेको बताएका थिए । गत सोमवार नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि चीनको कथित साइबर गतिविधितर्फ सङ्केत गरेका थिए । (बिबिसी)