काठमाडौंमा सीजी कम्युनिकेसन्सकाे इन्टरनेट सेवा सुरु, बजारभन्दा आधा सस्तो मूल्य
काठमाडौं । सीजी कम्युनिकेसन्सले आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको छ । उपभोक्ताले नेपाली बजारमा उपलब्ध इन्टरनेट सेवाभन्दा आधा सस्तो मूल्यमा ‘सीजी नेट’ प्राप्त गर्ने कम्पनीले दाबी गरेकाे छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाबाट उपभोक्ताको कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सीजी कम्युनिकेसन्सका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले नेपाली उपभोक्तालाई उच्च गुणस्तर र सस्तो दरमा इन्टरनेट प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता अनुसार ‘सीजी नेट’को सेवा प्रारम्भ गरिएको बताए । ‘दैनिक जीवनमा उच्च गतिको गुणस्तरीय इन्टरनेट अत्यावश्यक भइसकेको छ, माग पनि बढ्दो छ,’ चौधरीले भने, ‘नेपालको प्रतिस्पर्धी ब्रोडब्यान्ड बजारमा आफ्नो दह्रिलो उपस्थिति जनाउन सीजीले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । मुलुकलाई डिजिटल युगमा लैजान हाम्रो उपस्थितिले ठूलो अर्थ राख्नेछ ।’ सीजी कम्युनिकेसन्सले १२० एमबीपीएस गतिको ‘सीजी नेट’ ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेछ । ‘सीजी नेट’ देशव्यापी इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) हो, जसले व्यावसायिक र व्यक्तिगत दुवैका लागि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ । निकट भविष्यमै आईपीटीभी र अन्य लोकप्रिय सेवा पनि बजारमा ल्याउनेछौं कम्पीले जनाएको छ । भिडियो, ओटीटी प्लेटफर्म, ‘वर्क फ्रम होम’, अनलाइन कक्षाको बढ्दो प्रयोग र माग सम्बोधन गर्न ‘सीजी नेट’ले विश्व बजारमा उपलब्ध पछिल्लो पुस्ताको प्रविधि प्रयोग गरेको छ । कम्पनीकाे अनुसार तत्कालका लागि जावलाखेल, झम्सिखेल, भनिमण्डल र एकान्तकुनाका याे सेवा उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीकाे अनुसार १२ महिनाभित्र उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा ‘सीजी नेट’ विस्तार हुनेछ । उल्लिखित क्षेत्रका उपभोक्ताका घरमा कम्पनीकाे सेवा जडान गर्न सेवा माग गरिएको ६ देखि २४ घण्टाभित्र उपलब्ध हुनेछ । नेटवर्क विस्तारसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी http://www.cgnet.com.np मा उपलब्ध छ । २०७८ को अन्त्यसम्ममा देशभर ‘सीजी नेट’ विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ भएकाे कम्पनीले जनाएकाे छ । हाल कम्पनीकाे ग्राहक सेवा केन्द्र शाखा– जावलाखेल, कुमारीपाटी, कीर्तिपुर, नयाँबजार, मीनभवन र ट्रेड टावर थापाथलीमा हुनेछन् । कम्पनीले वार्षिक प्याकेज लिने उपभोक्ताका लागि जडान र राउटर निःशुल्क गरेकाे छ भने मासिक ३ महिने र ६ महिने प्याकेजकाे लागि जडान र केबल निःशुल्क गरेकाे छ ।
६६ जिल्लाका आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिने
netकाठमाडौं । सरकारले ६६ जिल्लाका आधारभूत विद्यालयमा ‘ब्रोण्डब्याण्ड इन्टरनेट’ पुर्याउने भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी ती विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालनको तयारी थालिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै ती जिल्लाका स्थानीय तहलाई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको छ सूचना अनुसार विनासकारी गोरखा भूकम्पबाट अति प्रभावित काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुगां र काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका जिल्लाका सबै आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट जडान हुने जनाइएको छ । सूचनामा १५ दिनभित्र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भनिएको छ ।
युट्युबमा सञ्चारमाध्यमको सिद्धान्तविपरीतका सामग्री प्रसारण गर्नेलाई कारवाहीको माग
काठमाडौं । अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घले पत्रकारिताको मर्म विपरित युट्युबमा माध्यममा गलत प्रसारण गर्नेहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालसँग माग गरेको छ । सङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष जीवन भण्डारीले काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माध्यममा विकृति गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न माग गरेका हुन् । युट्युबलगायतका विभिन्न माध्यमबाट भिडियो सामग्री सम्प्रेषण गर्ने क्रममा अधिकांशले पत्रकारिताको मर्मविपरीत गरेकाले गलत गर्नेलाई कारवाही गर्न र राम्रो गर्नेलाई संरक्षण गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा आग्रह गरिएको छ । अनलाइन टिभीका क्षेत्रमा यसअघि पनि विकृति हँुदै आएकामा पछिल्ला दिनमा ‘प्रयाङ्क’ का नाममा थप विकृति देखिन थालेको भन्दै सङ्घले काउन्सिलको ध्यानकर्षण गराएको हो । केही युट्युब च्यानलबाट अति उच्शृङ्खल, अशिष्ट, अपाच्य र सञ्चारमाध्यमको सामान्य सिद्धान्तविपरीतका सामग्री प्रसारण भइरहेको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घले पत्रकारिताको दायरामा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई पत्रकारितासम्बन्धी कानून र त्यसभन्दा बाहिरकालाई अन्य कानूनअनुसार कारवाही गर्न÷गराउन काउन्सिललाई आग्रह गरेको छ । सङ्घको ज्ञापनपत्र बुझेपछि काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष बुढाथोकीले युट्युबमा भइरहेको विकृतिले सीमा नाघेको भन्दै कारवाही प्रक्रिया अब तीव्र पारिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पत्रकार आचारसंहिता मान्नुपर्ने आफूहरुको पहिलो शर्त हुने र नमान्नेप्रति कुनै सहानुभूति हुनै नसक्ने स्पष्ट परेका थिए । अनलाइन टिभी सञ्चालन गर्दै आएकाहरुलाई काउन्सिलले सूचीकृत हुन आग्रह गर्ने र सूचीकृत हुन आउनेलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याएर परिस्कृत गर्दै लैजाने योजना बनाएको पनि बुढाथोकीले जानकारी दिए। सूचीकृत हुन नआउनेलाई काउन्सिलले नचिन्ने उनको भनाई थियो । उनले अनलाइन टिभीको क्षेत्रमा शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि सङ्घसँग सबै प्रकारका सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्न काउन्सिलले चाहेको जानकारी दिए । नेपालमा इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण भइरहेका अनलाइन टिभीमा देखिएका समस्या र विकृति न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने, यस क्षेत्रको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्नेलगायतका उद्देश्यले सङ्घ गत वर्ष दर्ता भएको हो । विसं २०७६ माघ २४ गते काठमाडौँमा भएको अनलाइन टिभी सञ्चालकहरुको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ गठन गर्ने, प्रचलित पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्ने, स्वनियमनमा आधारित निर्देशिका बनाएर लागू गर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो । भेलाको निर्णयअनुसार गठन भई दर्ता भएको सङ्घले पत्रकार आचारसंहिता र आफ्नै स्वनियमन निर्देशिका मान्नुपर्नेलगायतका सदस्यता मापदण्ड बनाएको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । मापदण्ड मान्नेलाई मात्रै सदस्यता दिने, सदस्यहरुको हकहित र कल्याणका कार्य गर्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने, जिम्मेवार बनाउने, अनलाइन टिभी क्षेत्रका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेलगायतका काम पनि सङ्घले गर्दै आएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म के–कति अनलाइन टिभी छन् र उनीहरुको अवस्था के छ भन्नेबारेमा कुनै विवरण छैन । अनलाइन टिभीमार्फत रचनात्मक र जिम्मेवार पत्रकारिताको अभ्यास गर्दै आएका सञ्चारकर्मीलाई राज्य र पत्रकारिताका निकायसँग समन्वय गराउने उद्देश्य रहेको बताईएको छ ।
