सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्क अध्ययनका लागि चार विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भूउपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचाको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणको प्रस्तावानुसार गत पुसमा देशका नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले पाँचलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा चारले प्रस्ताव पेश गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतको केपिएमजी असुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र संयुक्त अरब इमिरेटसको एसथ्री टेल इन्टरनेशनलले आर्थिक प्रस्ताव पठाएका छन् । आर्थिक प्रस्ताव पेश नगर्नेमा अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेशनल छ । यसअघि चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लण्डन इकोनिमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी–एग्रोस्याटले आशयपत्र बुझाएका थिए । यसैगरी अमेरिकाको स्पेस, युएईको एसथ्रिटेल, बेलायतको किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेडको जेभी किस्पे टिम, सिंगापुरको सेलिस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिस र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर छन् । आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका चार कम्पनीमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक कम्पनी छनोट हुनेछ । चालीस प्रतिशत कम्पनीको योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार छनोटमा परेका चार कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरिने छ । उनीहरुबाट आएको प्रस्ताव अध्ययन गरी प्राधिकरणले भूउपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामको जिम्मा एक कम्पनीलाई दिनेछ । सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनमा ल्याउन गत असारमा भूउपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । यसअघि नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, सउदी अरब, क्यानडा, अमेरिका, फ्रान्स, रुस र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी भूउपग्रहबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा आफ्नै जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रुपमा शुल्क नलाग्ने (टोल फ्री) नम्बरको व्यवस्थापन गर्न दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन भएको छैन । इन्टरनेट सेवा सम्बन्धमा उपभोक्ताले गुनासो गर्दा वा जानकारी लिदा शुल्क लाग्ने गुनासो अनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा शुल्क नलाग्ने नम्बरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणमा आबद्ध भएका सेवाप्रदायक कम्पनीलाई गत असार १० गते पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थापन गर्न दिर्नेशन दिईएतापनि हालसम्म केहीले मात्र कार्यान्वयन गरेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांक मध्येमा १ सय २८ वटा सेवाप्रदायक कम्पनी मध्येमा हालसम्म ७५ वटा सेवाप्रदायक कम्पनीले मात्र टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थापन गरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार निर्देशन दिएको दश महिना पूरा हुँदा समेत निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सेवा प्रदायकलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपाल टेलिकम, वल्डलिंक, सुबिसु लगायतका ७५ वटा सेवा प्रदायकले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्थापन गरेको छन् । जसमा टेलिकमले १६६००१–१४९८, वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले १६६००१–५५०५०, सुबिसु केबलनेट प्रालि १६६००१–५९९९९ र ब्रोड ब्याण्ड नेपाल प्रालि १६६०७१–५२००४ राखेको छ । यसैगरी टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिले एनटिसीका लागि १६६०५६–५१२२२ र एनसेलका लागि ९८०१५७५६६६ छुट्याएको छ । ईस्ट लिंक टेक्नोलोजी प्रालिको १६६००१–९५९८५, स्काई ब्रोण्डब्यान्ड लिमिटेडको १६६००१–५८८८७, एर्रोनेट प्राइभेट लिमिटेडले १६६००१–४२२२२, मेट्रोलिंक व्यवसाय समूह प्राइभेट लिमिटेडको १६६०७१५६२२२ रहेका छन् । यसैगरी बिग मस्र्याङ्दी नेट प्रालिको ९८०१५६५६६६, प्रमु डिजिटल लिमिटेडको १६६००१–७८७९९ र ९८०१५७१९, पोखरा इन्टरनेट प्रालिको ०६१५४०१८८ र ०६१५२०९१०, मर्केन्टाइन कम्युनिकेशन प्रालिको १६६००१–१००८२२ र सुपरएट नेटवर्कस् प्रालिको ९८०१५७५७५० रहेको छ । इन्टरनेटको गुणस्तरबारे गुनासो गर्न वा मर्मतका लागि उपभोक्ताले सेवा प्रदायकलाई फोन गर्दा हाल शुल्क काटिदै आएको छ । सेवा प्रदायकलाई फोन गर्दा एक शाखाबाट अर्को शाखामा फोन ट्रान्सफर गर्दा नै धेरै समय तथा शुल्क लाग्ने गुनासोपछि नियामक निकाय प्राधिकरणले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२८ कम्पनीमध्ये केही सेवाप्रदायक कम्पनी भने हाल सञ्चालनमा छैनन् ।

काठमाडाैं । आइसिटी डे २०२१ को दिन फुल भर्सनका रुपमा सार्वजनिक भएको नागरिक एपमा ६ महिनाभित्र थप ८० वटा नयाँ सेवा थप हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलिका अनुसार ६ महिनाभित्र अधिकांश सरकारी भुक्तानी यही एपबाट गर्न लागिएको बताए । शनिबार भएको दोस्रो चरणको डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अलीले विभिन्न तीन चरणमा नागरिक एपमा सेवा सुविधाहरु थप गर्दै जाने बनाए । केही समयमा नै वाग्मति प्रदेश अन्तर्गत यातायातको कर तिर्ने व्यवस्था सुरु गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले खानेपानीदेखि चौमासिक, अर्थ वार्षिक, वार्षिक कर दिर्ने र अन्य सरकारी सेवाहरु लिने सबै सुविधा यसै एप मार्फत उपलब्ध गराउन लागेको पनि बताए । त्यस्तै, विद्यार्थीको सुविधाको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि यस एपमा चाँडै नै जोडिन लागेको उनले जानकारी गराए । उनकाे अनुसार तीन महिनामा नेपालमा पहिलोपटक बिना कुनै कागजात १० हजार जनाले प्यान नम्बर लिएर यसको सफल उदाहरण पेश भएको भन्दै अहिले नागरिक एपबाट बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘नागकिर एपमा यी दुई कुरा सफलताका उदाहरण हुन,’ उनले भने, ‘यही सफलतालाई आधार मानेर थप सुविधाहरु थपिदै छ ।’ सुविधा थप्दै, डेटा क्लिन गर्दै कार्यान्वयन गर्दै जाने अलीले बताए । यसको लागि तीन चरणमा काम हुने बताए । पहिलो चरणमा डाटा क्लिन गर्ने, दोस्रो चरणमा इन्टिग्रेसन र तेस्रो चरणमा पूर्ण कार्यान्वयन हुने बताए । नागरिक एप बनाउन सुरुदेखि काम गरिरहेका अलीले यो एप बनाउन नेपाल सरकारको एक रुपैया पनि खर्च नभएको बताए । आजसम्म ६ लाख २५ हजारले यो एप डाउनलोड गरेका छन् भने र २ लाख बढिको भेरिफाइ भएको छ । नागरिक एप नेपाल सरकारले प्रविधिमार्फत हातहातमै सरकारी सेवा दिने उदेश्य सहित सुरु गरेको एप्लिकेशन हो । एपको वेटा भर्सन केहि महिनाअघि सार्वजनिक भएपनि गत बैशाख १९ गते प्रधानमन्त्रीले यसको फुल भर्सन सार्वजनिक गरेका थिए । अबको ३ वर्षमा एपमा अधिकांश सुविधाहरु उपलब्ध हुनेगरी काम भइरहेको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्रमा होस्ट गरिएको एप्लिकेशन सञ्चालनमा अहिले एक दर्जन बढि जनशक्ती कार्यरत रहेका छन । निर्देशिका पारित भएसँगै ४० बढि जनशक्ती तयार गरी २४ घन्टा सेवा दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।