सेवा : सूचना-प्रविधि

एजेन्सी । अष्ट्रेलियन मिडिया र प्रयोगकर्तालाई फेसबुकले नयाँ निती ल्याएको छ । विहिबारदेखी अष्ट्रेलियामा फेसबुक प्रयोगकर्ता र मिडियाले अब टाइमलाइनमा समाचार सेयर गर्न, हेर्न नपाउने भएका छन् । अष्ट्रेलियन सरकारले यसमा कडा असहमति जनाएको छ । अष्ट्रेलियन सरकारले यसअघि फेसबुक र गुगलका लागि नयाँ कानुन ल्याएको थियो । जसअनुसार अष्ट्रेलियाको प्रस्तावित कानुनमा फेसबुक र गुगलले मिडियाको सामग्री प्रयोग गरेबापत मिडिया कम्पनीलाई पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यस कानुनमा असहमति जनाउँदै फेसबुक पैसा नतिर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । बरु फेसबुकमा समाचार सेयर गरेर अष्ट्रेलियन मिडियाहरुरले ४ सय ७ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर कमाएको दाबी गरेको छ । गत जनवरीमा अष्ट्रेलियाको सिनेटमा भएको सुनुवाइका क्रममा फेसबुकले प्रस्तावित विधेयक कानुन लागु भए आफूलाई त्यो मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको थयो । यस विधेयकका विपक्षमा आफ्नो विचार राख्दै अष्ट्रेलियाली फेसबुक प्रयोगकर्ताको न्युज फिडमा समाचार आउन नदिने र सेयर गर्न नदिने जानकारी गराएको थियो । ‘फेसबुकको निर्णय अनाबश्यक र गलत छ ।’ सरकारी अधिकारी जोस फ्राइडेनबर्गले टिप्पणि गर्दै भनेका छन् ‘यो निर्णयले ठूलो असर गरेको छ ।’ गुगलले भने अष्ट्रेलियन मिडियासँग साझेदारी नै गरिसकेको छ । गुगलले हालै तीन वटा ठूला मिडिया कम्पनीसँग साझेदारी गरेर मिडियाका सामग्री प्रयोग गरेबापत निश्चित रकम तिर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । गुगलले अष्ट्रेलियन समाचार पत्रका मालिक रुपर्ट मुर्डोचको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको केही समयमै फेसबुकले यस्तो घोषणा गरेको हो ।

काठमाडौं । इन्टरनेटमा लाग्दै आएको कर तत्कालै नघट्ने भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव शरद निरौलाले यस्तो बताएका हुन् । ‘वैकल्पिक व्यवस्था भएमा नेपालमा इन्टरनेट सस्तिने सम्भाबना छ ।’ इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि मुद्दा र चुनौतीहरु विषयको कार्यक्रममा बोल्दै उपसचिव निरौलाले भने, ‘माग र आपूर्तिको आधारमा कर निर्धारण हुन्छ ।’ पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट शुल्क महंगो भएको गुनासो गर्दै उपभोक्ताहरुले घटाउन माग गरिरहेका छन् । सरकारले लगाएको करका कारण इन्टरनेट शुल्क भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (आइस्पान) का पूर्व अध्यक्ष विनय बोहराले स्वीकारे । ‘दक्षिण एसियाका अन्य देशहरु भन्दा नेपालमा कर बढी लगाइएको छ । वोहराले भने उच्च कर, भौतिक पुर्वाधारका कारण नेपालमा इन्टरनेट महंगो भएको हो ।’ इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले आय कर लगायत राउटरमा सरकारले लगाएको उच्च कर घटाउन माग गर्दै आएका छन् । सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा ६.५ प्रतिशत कर लगाउदै आएको छ । ब्यान्डविथमा लाग्ने शुल्क टीडीएस १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत घटाउन माग गरेका छन् । यस्तै विदेशबाट आयात गरिने इन्टरनेटका उपकरणहरुको भन्सार करमा हेरफेर गर्न पनि इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले माग राखेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु शहरमुखी भएको टिप्पणि गर्दै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) का निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले अब ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘शहर केन्द्रित कम्पनीहरुले गाउमा जानैपर्छ ।’ अर्यालले भने । इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र सहज बनाउनुपर्छ । इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भौतिक पुर्वाधारको समस्याका कारण दुर दराजमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउनमा समस्या भईरहेको बताए । ‘साधारण जनताको पहुँचमा पनि इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।’ पराजुलीले भने । इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि मुद्दा र चुनौतीहरु विषयको कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका डिल्लीराम अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका श्रीराम पाण्डेले आ-आफ्नो विचार राखेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउँदा इन्टरनेट महंगो हुन पुगेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा इन्टरनेट वितरणः मुद्दा र चुनौतिहरु बिषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने कर अत्याधिक भएको गुनासो गरेका हुन् । सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखे पनि इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउँदा यो सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।कार्यक्रममा बोल्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर नलगाएको भए पनि इन्टरनेटमा भने कर लगाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । ‘अरु अत्यावश्यक सेवामा कर नलाग्ने तर इन्टरनेटमा लाग्ने किन ?,’ उनले भने,‘सरकार इन्टरनेटमा कर थोपरेर महंगो बनाउन उद्यत छ ।’ इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहुदा पनि इन्टरनेटको लागत महंगिएको उनले बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्छौ भन्दा पनि सरकारले नमानेको गुनासो उनले गरे । ‘सरकारले के चाहेको हो ? हामी अलमलमा छौं,’ उनले भने । नेपालमा इन्टरनेट महंगो हुनुको कारण र सेवा प्रदायकको भोगेको समस्याबारे प्रस्तुति दिंदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक बिनय बोहराले नेपालमा इन्टरनेटको कर अत्याधिक भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । ‘इन्टरनेट सेवा नेपालमा धेरै कर थोपरिएको क्षेत्रमा पर्छ,’ उनले भने,‘विभिन्न शिर्षकमा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सरकारले लिने कर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले पनि इन्टरनेट महंगिएको उनले बताए । ‘पहिला २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने,‘इन्टरनेट सेवामा यति धेरै कर र भाडा दर लगाउन उपयुक्त हुन्न ।’ प्राधिकरणले आफ्नाे पोल र ओपीजीडब्लु केवलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको उनले बताए । कोभिड–१९ को महामारीको बेलामा इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएको चेत धेरैलाई भए पनि महामारीको प्रभाव कम भएस“गै इन्टरनेट सेवा निरन्तरता दिने ग्राहक घट्न थालेको उनको दाबी थियो । ‘इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भए पनि नेपालमा महंगो भएकाले यो सबैको पहु“चमा पुग्न नसकेको दृष्टान्त हो यो,’ उनले भने,‘इन्टरनेटको कर घटाएर र भाडा दर कम गरी यसलाई सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’ इन्टरनेट सेवाको लागत कम गर्ने उपाय पूर्वाधार कम्पनी पनि भएको बताउ“दै उनले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर इन्टरनेट सेवामा दोरिएको लगानी हटाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘अहिले एउटै विद्युत् पोलमा दर्जनौं सेवा प्रदायकको तार टा“गिएको छ,’ उनले भने, ‘अब पनि एउटै पोलमा धेरै तार विछ्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’ हालसम्म नेपालमा १२ अर्बको अप्टिकल फाइबर आयात भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले अप्टिकल फाइबर मर्मतको लागि वार्षिक थप १ अर्बको तार आयात हुने गरेको बताए । अन्तक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुति दिंदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलब ३ प्रतिशतले योगदान गर्ने दृटान्त प्रस्तुत गर्दै सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरे । वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वार्षिक आयको २ प्रतिशतमा कायम गरिएको भए पनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा भने वार्षिक आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतिपूर्ण भएको उनले बताए । उनले प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाबारे जानकारी दिंदै यि परियोजना पूरा भएपछि इन्टरनेटको पहुँच थप सहज हुने दाबी गरे । अन्तक्रियामा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै लागत सस्तो हुँदैमा प्रयोग नबढ्न सक्ने धारणा राखे । उनले उपभोक्ताले इन्टरनेट महंगो भएको गुनासो नगरेको दाबी गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्रीमान पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल पोल भाडा नघट्ने संकेत गरे । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महंगो नभएको दाबी गरे ।