सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडाैं । संसदीय समितिले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहको आफ्नै समन्वयमा मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि वडा तहसम्मै सूचना र प्रविधिको सुनिश्चित हुने गरी काम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिईन । समितिले मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं बिस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी डिजिटल नेपाल ऐन २०७६ को स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समेत सरकारलाई सचेत गराएको छ । सभापति खड्काका अनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सरकारका विभिन्न अंगहरुबाट सञ्चालन हुने बैठक, गोष्ठि, सेमिनार लगायत सार्वजनिक निकायका कामहरु समेत भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएकोले परिवर्तित सन्दर्भमा भर्चुअल बैठकको सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनेगरी कानून निर्माणका लागि सो सम्बन्धि विधेयक तत्काल सदनमा पेश गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको हो । सूचना तथा प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय र सुरक्षित रुपमा अघि बढाउन आवश्यक कार्ययोजना ल्याउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी समितिले प्रविधिको उच्चतम उपयोगको माध्यमको रुपमा रहेको मोबाइलबाट हुने नराम्रा कामलाई नियन्त्रण गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्थापना गरी मोबाइलबाट हुने गरेको अवैध कार्य रोक्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ भने हुलाक कार्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले विगत वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि एसईईका विद्यार्थीहरुका लागि एसईई अफर सहितको निःशुल्क सिम उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त सिम नेपाल टेलिकमका देशभरका कार्यालयहरुबाट निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । विद्यार्थीसँग पहिलेदेखि नै टेलिकमको सिम छ भने सोही सिममा यी अफरहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको कम्पनीले जनाएकाे छ । नयाँ सिम प्राप्त गर्नका लागि विद्यार्थीहरुले कक्षा १० को कुनै मार्कसिटको फोटोकपी, एकप्रति फोटो र आफ्नो वा अभिभावकको नागरिकता वा अरु परिचय पत्रको फोटोकपी संलग्न गरी फाराम भर्नु पर्नेछ । सिम लिइसकेपछि स्टुडेन्ट रजिष्ट्रेसन प्याक प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल नम्बरबाट *१६००# मा डायल गरी प्राप्त निर्देशन बमोजिम सिम्बोल नम्बर र जन्म मिति (विक्रम सम्वत) उल्लेख गर्नुपर्दछ । उक्त स्टुडेन्ट रजिक्ष्ट्रेसन प्याकबाट नेपाल टेलिकमको नेटवर्कभित्र दैनिक १० मिनेट कुराकानी गर्न र १० वटा एसएमएस पठाउन तथा १०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यस अनुसार ३० दिनसम्म ३ हजार एमबी डाटा, ३०० मिनेट टकटाइम र ३०० वटा एसएमएसको सुविधा प्राप्त हुनेछ । उल्लिखित सुविधाहरु नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा मात्र लागु हुनेछ । यो अफर भएको नयाँ सिममा बोनस अन रिर्चाज प्याक समेत उपलब्ध गराइएको छ । यस प्याकमा रु. ५० वा सोभन्दा बढी रकम रिचार्ज गर्दा प्रत्येक रिचार्जमा जुनसुकै समयमा पनि ५०० एमबी डाटा चलाउन, नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्र ५० मिनेट कल र ५० वटा एसएमएस पठाउन सकिने बोनस सुविधा समेत उपलब्ध हुनेछ । यो सुविधा ६ महिनासम्मको रिचार्जमा उपलब्ध हुनेछ । बोनसवापत यसरी प्राप्त हुने सुविधा ३ दिनभित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्नेछ । विद्यार्थीहरुले पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिरहेको नेपाल टेलिकमको मोबाइल नम्बरमा स्टुडेन्ट रजिष्ट्रेशन प्याक सुविधा उपयोग गर्नुपरेमा प्रयोग गरिरहेको मोबाइलबाट १६०० मा डायल गरी प्राप्त निर्देशन बमोजिम सिम्बोल नम्बर र जन्म मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ । त्यसपछि नेपाल टेलिकमले प्राप्त सूचनाका आधारमा उक्त सिमलाई विद्यार्थी सिमका रुपमा रजिष्टर गर्दछ । स्टुडेन्ट रजिष्ट्रेसन प्याक र बोनस अन रिर्चाज प्याकबाट प्राप्त हुने कल मिनेट, एसएमएस र डाटा रजिष्टर गरेको र रिचार्ज गरेकोे ३० मिनेट भित्रमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । एसईईका विद्यार्थीहरुका लागि कम्पनीले निःशुल्क प्रदान गरेको वा पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रही विद्यार्थी सिमको रुपमा रुपान्तरण गरिएको सिमकार्डमा आवश्यकताबमोजिम ई–शिक्षा प्याकेज पनि लिन सकिनेछ । यसअघि ई–शिक्षा प्याकेजमा प्रदान गरिएको बिहान ५ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने समयावधिलाई थप गरी अबदेखि बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिने बनाइएको छ । नयाँ सिम प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुले सिम कार्डमा मेन व्यालेन्सको रुपमा उपलब्ध हुने १० रुपैयाँबाट जुनसुकै नेटवर्कमा कल गर्न, एसएमएस पठाउन वा डाटा चलाउन सक्नेछन् भने यो बाहेक ४० मिनेट टक टाइम र २० वटा एसएमएस सहितको सुविधा एक महिनाभित्र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी सोही अवधिमा ६० एमबी डाटा पनि चलाउन सकिनेछ । हाललाई एसईई अफर सहितको नयाँ सिम तीन महिनासम्म उपलब्ध हुनेछ ।

कर्णाली । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरुवात गरेको छ । कार्यालयले विहीबारदेखि इलेक्ट्रोनिक भेहिकल रजिष्टे«शन सिस्टम (इभिआरएस) नामक सफ्टवेयर जडान गरेपछि विद्युतीय प्रणालीबाट सवारीसाधनको अभिलेख राख्न थालेको हो । अब विद्युतीय प्रणालीबाट यातायातका साधनको दर्ता, नवीकरण गर्न, नामसारी गर्न, सेवा शुल्क रकम भुक्तानी गर्नलगायतका विवरण थाहा पाउन सकिनेछ । कार्यालयका प्रमुख आनन्द चपाईँले विद्युतीय प्रणालीको विकासले ढड्डामा अभिलेख राख्नुपर्ने बाध्यता हट्ने जानकारी दिए । “विद्युतीय प्रणालीले गर्दा समयको बचत हुने, अभिलेख सुरक्षित रहने र सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्नुपर्दैन”, उनले भने, “यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहका साथै राजश्व भुक्तानी प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित गर्न मद्दत पु¥याउनेछ ।” कार्यालयका अनुसार सवारी साधनको अभिलेखीकरण, नवीकरण, जाँचपास, रुट–परमिटलगायतका सेवा विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीबाट सेवाग्राहीलाई सहज उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश मातहत रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा यातायात कर, जरिवाना र नवीकरण शुल्कलगायतका सेवा पनि अब अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अपरेटर शिवलाल भुसालले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली सुर्खेतबाट अब देशभरिका सबै यातायात कार्यालयमा सञ्चालन ल्याउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए । विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीको अवधारणा नेपालमा आठ वर्षअघि ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको योजनाअन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्सको सफल प्रयोगपछि सरकारले यातायातको सबै सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्न यो प्रणालीको शुरु गरेको हो । यातायात विभागका प्राविधिक परियोजना प्रबन्धक किशोर ज्ञवालीले कागजमा रहेका सबै तथ्याङ्कलाई धमाधम सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कार्यपश्चात यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु गरिएको बताए । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले बिहीबार सो सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए । ब्लुबुक, जाँचपास, रुट–परमिट, अस्थायी प्रकृतिका काम गर्न खडा गरिएका रजिष्टरहरु र ढड्डा छपाइमा हुने लाखौँ रकम बचत हुने विश्वास गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशपछि प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सेवा शुरु गर्न प्राविधिक टोली खटिएका छन् ।