सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एक वर्षसम्म नेपालमा नि:शुल्क रुपमा फाइभजी चलाउन पाइने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै नि:शुल्क फाइभजी सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसअघि नै नेपालमा फाइभजी सञ्चालनको तयारी गर्न नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिइसकेको थियो । उक्त कार्यविधि पारित भएसगैँ टेलिकमले फाइभजी सञ्चालनको तयारी गर्न पाउने भएको हो । एक वर्षसम्म टेलिकमले विभिन्न स्थानमा फाइभजीको परीक्षण गर्नेछ । जसका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले नि:शुल्क दिने भएको छ । गत जेठमा नै टेलिकमले विस्तृत कार्ययोजनासहित फाइभजी परीक्षणका लागि नियामकसामु प्रस्ताव पेश गरेको हो । टेलिकमले २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गर्ने गरी देशका चार सहरमा परीक्षण गर्ने जनाएको थियो । टेलिकमले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जमा फाइभजी परीक्षणका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेको जनाएकाे छ । के छ कार्यविधिमा ? प्राधिकरण बोर्डले हालै पारित गरेको फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधिमा परीक्षणका लागि अधिकतम १ वर्षका लागि निःशूल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने र सम्पन्न भएपछि पुनः फिर्ता लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सेवाप्रदायकले पनि परीक्षणकालभरी सेवाग्राहीबाट कुनै शुल्क उठाउन पाउने छैन । फाइभजी तथा सम्भावित नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न चाहाने सेवा प्रदायकले अब परीक्षण मोडालिटी, नयाँ प्रविधि बारे जानकारी, परीक्षण गरिने स्थान, उपलब्ध गराउने सेवा तथा प्रक्रिया, परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी विवरण, नेवटर्क जडान तथा सञ्चालनको समय तालिकासहितको कार्ययोजना निवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ । यस्ता प्रविधि परीक्षण गर्दा सेवा प्रदायकले ग्रामिण र शहरी दुबै क्षेत्र समेट्नु पर्नेछ । स्वीकृति लिई परीक्षण सुरु गर्दा आवश्यक पर्ने हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर आयात तथा जडान कार्य सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्नेछ । स्वीकृत पाएको ३ महिनासम्म पनि आवश्यक उपकरण आयात तथा जडान सम्बन्धि कार्यमा प्रगति नदेखिएमा प्राधिकरणले रद्ध गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । परीक्षणकालमा प्रयोग भएका उपकरणलाई सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको अनुमति लिएर फोरजीका लागि पुनः प्रयोग गर्न सक्नेछ । प्रयोग नभएको खण्डमा प्राधिकरणकै रोहोबरमा त्यसलाई सिल गरेर राख्ने वा सम्बन्धित बिक्रेतालाई फिर्ता दिई नियामकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारले तोकेको न्यूनतम गुणस्तरको समेत पालना नगरेको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) मा मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्दा सेवा प्रदायक कम्पनीले गुणस्तर मापन नगरेको पाइएको हो । प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम गरी तीन सेवा प्रदायक कम्पनीको मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो । तीन टेलिकम कम्पनीहरुको नेटवर्कभित्र २०७७ चैतदेखि २०७८ जेठसम्म कल लाग्ने समय र कल स्थापित हुन लाग्ने दरको परीक्षण गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सार्वजनिक गरिएको मोबाइल सेवाको गणुस्तर परीक्षण अध्ययनमा कल स्थापना हुने लाग्ने समय र कल स्थापना हुने सफलताको दरमा सबैभन्दा अगाडी एनसेल देखिएको छ । उक्त (ड्राइभ टेस्ट) प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको कल स्थापना हुन लाग्ने समय ५.२७ सेकेन्ड रहेको छ । प्राधिकरणले तोकेको कल स्थापना हुन लाग्ने समय ५ सेकेन्ड वा त्योभन्दा कम हुनुपर्छ । अन्य दुई कम्पनीको तुलनामा एनसेल अगाडी भएतापनि प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम मापदण्डमा कुनै पनि कम्पनी परेका छैनन् । यस्तै, कल स्थापना हुने कल सफलताको दर एनसेलको ९४.४३ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले तोकेको कल स्थापना हुने सफलताको दर ९९ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै हुनुपर्छ । नेपाल टेलिकमको कल स्थापना हुन लाग्ने समय ९.३४ सेकेन्ड देखिएको छ भने कल स्थापना हुने सफलताको दर ९०.५१ प्रतिशत रहेको छ । प्रयोगकर्ताहरु कम रहेको स्मार्ट टेलिकमको कल स्थापना हुने समय १०.२७ सेकेन्ड रहेको छ भने कल स्थापना हुने सफलताको दर ८४.४७ प्रतिशत रहेको छ । प्राधिकरणले गरेको ड्राइभ टेस्टमा आफै फोनकल काटिने (सम्पर्क विच्छेद) हुने दरमा सबै टेलिकम कम्पनीको अवस्था राम्रो देखिएको छ । प्राधिकरणले तोकेको आफै फोनकल विच्छेद हुने दर २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेमा नेपाल टेलिकमको ०.८७ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यस्तैगरी, एनसेलको ०.२ प्रतिशत र स्मार्ट टेलिकमको ०.४५ प्रतिशत रहेको छ । तीन जिल्लामा परीक्षण प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ड्राइभ टेष्ट विधिबाट उक्त परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये काठमाडौँको कमलादी, त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी, कलंकी, क्षेत्रपाटी, बागेश्वरी, स्वयम्भू, सीतापाइला, छाउनी, चाबहिल, गोठाटार, कपन, मण्डीकाटार, गोल्फुटार, चपली, नारायणथान, गोंगबु, गौशला, सिनामंगल र शान्तिनगरमा गरिएको थियो । त्यस्तै, ललितपुरको टेकु, कुपन्डोल, बालकुमारी, इमाडोल, ग्वार्को र टिकाथलीमा उक्त परीक्षण गरिएको थियो । भक्तपुरमा बालकोट, कौशलटार, पेप्सीकोला, नरेफाँट परीक्षण गरिएको थियो । साथै, यि जिल्लाका रिंगरोड भित्रका मुख्य तथा सहायक मार्गहरुमा यो परीक्षण गरिएको थियो । प्राधिकरणले परीक्षण गर्दा चलायमान सवारीसाधनमा जडान गरिएको परीक्षण उपकरणबाट लगातार फोनकल वा डेटा प्रयोग गरी मोबाइल नेटवर्कको मुख्य सेवा मानकहरुको तथ्यांक संकलन गरेको जनाएको छ । कुनै एक स्थानमा उपलब्ध सबै सेवा प्रदायकहरुको गुणस्तर मापन समानान्तर रुपमा एकैसाथ गरिएको जनाएको छ। हरेक सेवा प्रदायकको कुनै एक स्थानमा उपलब्ध नेटवर्क (फोरजी/थ्रीजी/टूजी) मध्ये सर्वाधिक अनुकूल नेटवर्क स्वचालित रुपमा छनोट गरी उपकरणमा व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगलाई अनिवार्य बनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार सह–प्रयोग र शूल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गरेको हाे । असार २९ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले सो विनियमावली पारित गरेको हो । उक्त विनियमावली पारित भएसगैँ हाल दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको दोहोरो लगानी कम गरी सेवा सस्तो हुने अुनमान गरिएको छ । प्राधिकरणले पूर्वाधारमा रहेको लगानी सहप्रयोग (एक कम्पनीले अर्काे कम्पनीको लगानी उपयोग गर्न पाउने) गर्ने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार सहप्रयोग अनिवार्य बनाउन विनियमावली जारी गरेको हो । उक्त विनियमावली स्वीकृत भएसँगै अब दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ठूलो लगानी पूर्वाधारमा दोहोर्याएर खन्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । यसअघि पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सहप्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान भएतापनि मूल्य सहित व्यवस्थित ढाँचा तयार नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, नयाँ विनियमावलीले मूल्यसहित व्यवस्थित प्रावधान ल्याएको छ । योसँगै अब सेवाप्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको मूल्यभित्र रहेर आफ्नो पूर्वाधार शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि कतिपय दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो पूर्वाधार अन्य कम्पनीसँग शेयर नगर्ने खालका समस्या थिए । त्यस्ता समस्यालाई अन्त्य गरी भएको पूर्वाधारमै रहेर काम गनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहित नयाँ विनियमावली ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विनियमावली अनुसार यदि कुनै सेवाप्रदायकले सहप्रयोगका लागि अनुरोध गरेको खण्डमा निषेध गर्न तथा ढिलाइ गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । यसरी दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग गर्दा सेवाप्रदायकले ‘पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा’ को आधारमा दिनुपर्ने समेत जनाइएको छ । अर्थात्, अर्को सेवाप्रदायक पछि आएर महंगो मूल्य दिन्छु भनेको खण्डमा पनि पहिलोले नै पाउनेछ । सम्झौता भएको ३ महिनामा प्रयोग गरिसक्नुपर्ने एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अर्काे कम्पनीको पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार सहप्रयोगको सम्झौता गरेको ३ महिनाभित्र सेवा प्रयोग गरिसक्नुपर्ने छ । यदि ३ महिनाभित्र प्रयोगमा नआएको खण्डमा सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार दिईएको छ । यस्तै एक कम्पनीसँग अर्काे कम्पनीले सम्झौता गरेर तेस्रो कम्पनीलाई पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने गरी भाडामा दिन भने पाइनेछैन । सेवा प्रदायक कम्पनीले पहिले आउनेलाई पहिलो सेवाका आधारमा बिना भेदभाव आफ्नाे दूरसञ्चार पूर्वाधार उहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको स्वामित्व भएका सेवा प्रदायकले अन्य सेवा प्रदायकबाट प्राप्त सहप्रयोग सम्बन्धी अनुरोधलाई निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले ढिलाई गर्ने गरी वार्ता, सम्झौता वा काम कारबाहीमा आलटाल गर्न पाउँदैनन । यस्तै, आपसी सहमतिमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहयोग गर्न सकिनेछ र सेवाप्रदायक कम्पनीबीच पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सहमति हुन नसकेमा आवश्यक जाचँबुझ गरी प्राधिकरणले आदेश दिनसक्नेछ । पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि उपलब्ध पूर्वाधारको जानकारी सेवाप्रदायकले वेबसाइटमा राख्नु पर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । विनियमावलीले सहप्रयोग गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरु ३ भागमा वर्गीकरण गरी विभिन्न शुल्क निर्धारण गरेको छ । विनियमावलीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित परियोजना र सेवाप्रदायकको आफ्नै नेटवर्कका अधारमा मूल्य निर्धारण गरेको हो । १८ किसिमका शुल्क विनियमावलीमा विभिन्न १८ किसिमका दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले उक्त ३ सेवालाई वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसमा फाइबर अप्टिक नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क र टावरका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो । उक्त सेवाभित्रि फाइबर पोर्ट, ओएलटी पोर्ट, डार्क फाइबर, प्वाइन्ट टु प्वाइन्ट डेटा, वायरलेस एसएम, एपी बी/डब्लू लगायतका पूर्वाधार रहेका छन् । इन्टरनेटको शुल्क घट्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले (आइस्पान) प्राधिकरणसँग वितग लामो समयदेखि दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगको माग राख्दै आएका थिए । प्राधिकरणले सहप्रयोेगको अनुमति नदिदा हाल एकै स्थानमा विभिन्न सेवा प्रदायकले उपकरण जडान गर्दा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लगानी भएको छ । पूर्वाधारमा नै ठूलो रकम लगानी गर्दा सेवाप्रदायक कम्पनीले उपभोक्तासँग इन्टरनेटको महंगो शुल्क लिने गरेका थिए । प्राधिकरणले पूर्वाधारको सहप्रयोगको अनुमति दिएसँगैं इन्टरनेट शुल्कमा हाल लागु गरिएको भन्दा केही रकम घटने अनुमान गरिएको छ ।