साढे २७ करोड घाटा भएकाे भन्दै एनसेलले बढायाे १९ देशको अन्तरराष्ट्रिय कल शुल्क

काठमाडौं । एनसेल आजियाटाले जेठ २१ देखि लागु हुने गरि विश्वका १९ देशहरुको अन्तरराष्ट्रिय कल शुल्क परिमार्जन गरेको छ । कम्पनीकाे अनुसार नयाँ शुल्कहरु नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अन्य दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई प्रदान गरेको स्वीकृत शुल्क तथा कल दर अनुसार नै रहेका छ । गत जेठ ९ गते नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई इटाली, माल्टा, जर्मनी, ताजिकस्थान, जोर्डन, थाइल्याण्ड, लाटभिया, स्लोभेनिया, माल्दिभ्स, बेल्जियम, इस्टोनिया, क्रोएशिया, फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, बुल्गेरिया, सिरियन अरब रिपब्लिक, लिथुआनिया र साइप्रस गरि १९ देशहरुका लागि नयाँ अन्तरराष्ट्रिय कल शुल्कको स्वीकृती प्रदान गरेको थियो । प्राधिकरणबाट प्राप्त यो स्वीकृतिसँगै यी देशहरुका लागि एनसेलको अन्तरराष्ट्रिय कल शुल्क अब अरु सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको स्वीकृति बमोजिम लिइरहेको न्यूनतम शुल्कसँग बराबर भएको छ । नयाँ परिमार्जित अन्तरराष्ट्रिय कल शुल्क अनुसार माथि उल्लेखित १८ वटा देशहरुको शुल्क कर बाहेक प्रति मिनेट ३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने माल्दिभ्सको प्रति मिनेट कल शुल्क कर बाहेक ३०.६५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यस अघि यी देशहरुमा कल गर्दा गन्तव्य देश अनुसार प्रति मिनेट ४.९९ रुपैयाँ देखि १५ रुपैयाँ सम्म लाग्ने गरेको थियो । अझैपनि माल्दिभ्सको लागि एनसेलको प्रति मिनेट कल शुल्क अरु सेवा प्रदायकले लिने शुल्क भन्दा निकैनै कम रहेको कम्पनीले दावी गरेकाे छ । अन्तरराष्ट्रिय कलका लागि कम्पनीलाई लाग्ने खर्चको तुलनामा खुद्रा दर निकै नै कम भएको र सम्बन्धित देशका साझेदारहरुले सन् २०१६ देखि आफ्नो शुल्क बढाएको कारणले गर्दा विगत ५ वर्ष देखि एनसेलले अन्तरराष्ट्रिय कल बापतको राजस्वमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएको जनाएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार विगत ५ वर्षमा एनसेलले अन्तरराष्ट्रिय कलबाट हुने आयमा २७.५ करोड भन्दा बढि नोक्सान भोगेको छ । केही यूरोपियन गन्तव्यहरुमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क अझै पनि स्वीकृत दरभन्दा निकै बढि रहेकोले हाल यी देशहरुका लागि गरिएको शुल्क परिमार्जन पश्चात पनि ग्राहक सेवा सुनिश्चित गर्ने क्रममा एनसेल अझै पनि घाटामै रहने जनाएकाे छ । प्राधिकारणबाट स्वीकृत कल शुल्क प्रति मिनेट ३० रुपैयाँ रहे पनि कल गरिने गन्तव्य देश अनुसार कुनै—कुनै यूरोपियन गन्तव्यहरुको कल शुल्क कर बाहेक १,१७०.३० रुपैयाँ सम्म रहेको कम्पनीले जनाएकाे छ ।      

अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा खल्ती डिजिटल वालेटबाट सिधै भुक्तानी गर्न सकिने

काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध संगठित संस्थाहरूले खल्ती डिजिटल वालेटमार्फत सिधै रकम जम्मा गर्न सक्ने भएका छन् । खल्ती डिजिटल वालेटका सहायक प्रबन्धक जोनाम भुर्तेल र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि उक्त सेवा कार्यान्वयनमा आएको हो । यस अन्तर्गत अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी र प्राइभेट कार्यालयमा कार्यरत दुबै किसिमको कर्मचारीहरुले आफ्नो मासिक आम्दानीबाट निश्चित रकम खल्ती वालेटबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । उक्त रकम हरेक महिनाको १५ गते भित्र भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । नतिरेको अवस्थामा कुनै कर्मचारीले आफ्नो कोषको रकम दावी गरेमा संगठनलाई निश्चित रकम जरिवाना लाग्नेछ । ‘खल्तिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध संस्थाहरुले घरमै बसी सजिलै रकम भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ । हामीलाइ विश्वास छ कि यो सेवाले मानिसहरुको भुक्तानी प्रक्रियालाइ सरल र सहि बनाउन थप टेवा पुग्नेछ’, खल्ती डिजिटल वालेटका सहायक प्रबन्धक जोनाम भुर्तेलले भने । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम संकलन गर्ने सन्दर्भमा खल्तीसँग अत्यन्त छोटो समयमा गरिएको यो सहकार्यले ७७ जिल्लामा छरिएर रहेका कर्मचारीहरुलाई चौबिसै घण्टा रकम जम्मा गर्ने सुविधा दिन पाएकोमा ज्यादै खुशी भएकाे बताए । १७ लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको खल्ती डिजिटल वालेट नेपालको लोकप्रिय पेमेन्ट गेटवे हो जसको उद्देश्य प्रयोगकर्ताको समय बचत गरी भुक्तानी र बैंकिंग कारोबार झन्झटरहित र सरल बनाउनु रहेको छ । ’

नेपालमा दिगो विकासका लागि यूएनडीपी र एनसेलको साझेदारी

काठमाडौं । नेपालमा दिगो विकास तथा स्वस्थ जीवन र स्वच्छ शहरका लागि साइकल यात्रा अभियानको प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले साझेदारी गरेका छन् । यसका लागि यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि ऐशानी मेडागाङ्गोडा लाबे र एनसेलका प्रमुख कार्यकाकारी अधिकृत एन्डी चोङ्ले जेठ २१ गते समझदारी पत्रमा (भर्चुअल रूपमा) हस्ताक्षर गरेका छन् । साइकल अभियानलाई ‘ग्रिनवे’ अर्थात् ‘हरितमार्ग’ एपको माध्यमलगायतबाट प्रवद्र्धन गरिनेछ । शहरी बासिन्दाका लागि दिगो शहरी यातायात र वातावरण–मैत्री जीवनपद्धतिको छनोट प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यो अभियानको शुभारम्भ गत पुस २०७७ बाटै भएको थियो । शहरबासीका लागि स्वच्छ, स्वस्थ र सुपथ रहेको साइकल यात्रा कसरी वैकल्पिक माध्यम हुन सक्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्नु अभियानको ध्येय हो । ‘विश्व वातावरण दिवस २०२१’को पूर्वसन्ध्यामा हस्ताक्षरित यस समझदारी पत्रअन्तर्गत यूएनडीपी र एनसेलले आफ्नो व्यावसायिक—सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर)को हिस्साका रूपमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य इच्छुक शहरहरूमा समेत साइकल अभियान विस्तार गर्न सहकार्य गर्नेछन् । अभियानले स्वस्थ शहरका लागि साइकल यात्राको नियमन, नक्सांकन, विश्वास तथा प्रोत्साहनका लागि विद्यमान प्रविधि प्रयोग गर्नेछ । मानिसहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलमार्फत बढीभन्दा बढी साइकल प्रयोग गर्न उत्साहित गरिनेछ, जसले साइकलयात्रीलाई पुरस्कारसँगै प्रोत्साहित गर्ने र खेलमा सहभागी हुने तथा प्रायोजन गर्ने जस्ता वातावरणमैत्री व्यवसायलाई समेत पक्षपोषण गर्दछ । यस अभियानले साइकलमैत्री, सुरक्षित पूर्वाधारको बढ्दो लगानीका लागि वकालत गर्दछ । यससँगै आर्थिक, स्वास्थ्यलगायत वातावरणीय तथा कोभिड–सम्बद्ध सुरक्षाका लागि समेत मानिसहरूलाई साइकल जीवनशैली सुरु गर्न वा निरन्तर गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । “यस समझदारी पत्रमार्फत, यूएनडीपी र एनसेलले काँधमा काँधदेखि पाउमा पाउ मिलाउँदै एउटै चालमा लय मिलाउनेछन् । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, जीवनलाई स्वच्छ (फिट) र सुरक्षित राख्न तथा पृथ्वीलाई संरक्षण गर्न टेवा दिइनेछ,” यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि ऐसानी मेडागांगोडा लेबले भने, “यूएनडीपी शहरी दिगो प्रतिफल हासिल गर्न र वायु प्रदूषण, सवारी चाप तथा सडक सुरक्षा एवं लाखौं शहरी बासिन्दाको गुणस्तरीय जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सवालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको प्रभावकारितामा विश्वास गर्दछ ।” एनसेलका प्रमुख कार्यकाकारी अधिकृत एन्डी चोङ्ले यो अभियान दिगो समाजप्रतिको प्रतिबद्धता र मातृ कम्पनी आजियाटाको ‘नेट–जिरो कार्बन’ लक्ष्यसँग जोडिएको बताए । “साइकल यात्रालाई शहरी आउजाउ, व्यावहारिक रूपमा छोटो–तथा मध्यम दूरीको यातायातको दिगो साधनका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न र हरित उद्देश्य प्राप्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग हातेमालो गर्न पाएकोमा एनसेल आभारी छ,” उनले भन्नुभयो, “साइकल यात्राका अनेकन् फाइदासँगै हामी यो विश्वास गर्दछौं कि शहरमा यात्रा गर्ने हाम्रो शैलीमा परिवर्तनको सम्भावना छ ।” यूएनडीपी र एनसेलबीच हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिका लागि संयुक्त रूपमा पहलकदमी लिन र अन्वेषण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । नेपाल सरकारको ‘विद्युतीय आवागमनका लागि राष्ट्रिय योजना (एनपीईएम)’ले सन् २०५० सम्ममा अन्य विविध उपायसँगै यातायात क्षेत्रमा धाउजन्य इन्धन प्रयोग ५०५ ले घटाई वायु प्रदूषणमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यससँगै पुराना र मर्मत नगरिएका सवारीसाधन, उद्योगको फोहरबाट हुने प्रदूषण दर घटाउने लक्ष्य पनि एनपीईएमको छ । शहरमा साइकल यात्रा अभियानले यो लक्ष्यमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । “यो सबैका लागि पहुँचयोग्य र सबैलाई फाइदा पुर्याउने एउटा खेल हो । कुनै पनि व्यक्तिले स्मार्टफोनबिनै वा यसको साथमा यसमा सहभागी हुन र सुविधा भोग गर्न पाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरू आफैंको र शहरको समेत भलो हुन्छ,” साइकल सिटी नेटवर्क नेपाल (सीसीएनएन)का अध्यक्ष शैलेन्द्र डंगोलले भने, “असंख्य अभ्यास र परीक्षणपछि अन्ततः हामीले साइकल गेम एप, ग्रिनवे सुरु गर्न सकेका छौं । म यो अभियानमा भाग लिन र यसबाट लाभ लिन सबैमा आह्वान गर्दछु ।”