सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘नागरिक एप निर्देशिका’
काठमाडौं । सरकारले नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ल्याएको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेका विद्युतीय सूचना प्रणालीबीच अन्तर एक्यबद्धता कायम गरी नागरिकलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारीरुपमा एउटै विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा र सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्न सो निर्देशिका ल्याइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । एप सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई हुनेछ । यही वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नागरिक एप’ को फुलभर्सन शुभारम्भ गरेका थिए । एपको बिटा भर्सन गत माघ २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा डिजिटलमाध्यमबाट दिने प्रयोजनका लागि बनाइएको ‘नागरिक एप’ को प्रयोगले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ । मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको निर्देशिका अनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकाय, आयोग तथा सचिवालय, प्रदेश सरकार र सोअन्तर्गतका निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण, कम्पनी, आयोग, नियोगलगायतका निकायका सेवा एपको प्रयोगबाट लिन सकिने छ । सूचना प्रविधिलाई अझ सशक्त बनाउन आगामी दिनमा सबै प्रदेशमा डेटा सेन्टर खोलिने मन्त्रालयको योजना छ । सरकारले सञ्चालन गरेको नागरिक एपबाट नै बैंक खाता खोल्न सकिने छ । हाल नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा नागरिक एपबाट खाता खोल्न सकिनेछ । नागरिक एपमा प्रयोगकर्ताको नागरिकता, राहदानी, मतदाता कार्डजस्ता नागरिक प्रमाणित हुने विवरण उपलब्ध हुनेछ । प्रयोगकर्ताले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष भएको विवरण हेर्न सकिने छ । एपबाट नै सवारीसाधनको राजस्व र नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी आफ्नो लालपुर्जा तथा जग्गाको कित्ता अनलाइनमा हेर्न, प्रिन्ट गर्न र राजस्व तिर्न सकिनेछ । भूमिसुधारमा रहेको आफ्नो जग्गा रोक्का वा फुकुवा रहेको थाहा पाउन सकिनेछ ।
ज्याला नपाएपछि मजदुरले बन्द गरे टेलिकमको टावर, तीन जिल्लाको फोन सेवा अवरुद्ध
जाजरकाेट । नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण गर्दा ज्याला नपाएको भन्दै मजदुरले नलगाड नगरपालिका–८ गराइलाको टावर बन्द गरेका छन् । डोल्पा, रुकुम पश्चिमको गोतामकोटको टावरलाई लिङक दिनका लागि यो टावर निर्माण गरिएको थियो । टावर निर्माण गरेको लामो समयसम्म मजदुरलाई ठेकेदारले उपलब्ध नगराएपछि टावर बन्द गर्नुपरेको मजदुर हीरालाल बटालाले बताए । हप्ता दिनदेखि टावर बन्द गरिँदा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट र डोल्पाको मुड्केचुलामा रहेका टावर बन्द भएका छन् । मजदुरले रकम नपाएसम्म टावर नखोल्ने अडान लिएका कारण समस्या भएको नेपाल टेलिकम जाजरकोटले बताएको छ । झण्डै रु दुई लाख ठेकेदारले मजदुरलाई दिन बाँकी रहेको पीडितले बताएका छन् । करिब दुई वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको टावर सञ्चालनमा आएको तीन महिना नबित्दै मजदुर आन्दोलित भएका थिए । टावर नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा समस्या भएको डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर श्रेष्ठले बताए । मजदुरलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि टावर नखोल्दा समस्या भएको जाजरकोट नेपाल टेलिकमका प्रमुख गोविन्द्र अधिकारीले बताए । ठेकेदारको बदमासीले गर्दा मजदुर मर्कामा परेको उनले बताए । रासस
साउनदेखि एमडिएमएस लागु हुँदै, चलिरहेका मोबाइल दर्ता नभए पनि बन्द नहुने
काठमाडौं । नेपाल दुरसंञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस लागु गर्न प्राविधिक काम भइरहेको जनाएको छ । विकासन्युजसँग बुधबार कुरा गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अहिले चलिरहेको मोबाइल फोनलाई निर्वाध चल्न दिने गरि काम भइरहेको बताए । साउन महिना भरि मोबाइल प्रयोगकर्ताले आईएमईआई नं दर्ता गराउन समय दिने तयारी गरेको बताए । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले कमसल, गुणस्तर नभएका र अबैध बाटोबाट आएको अर्थात किनेको मोबाइल नचलाउन आग्रह गरे । अहिले मिडियामा आए जस्तो, बिभिन्न सामाजिक संजालमा भेटिएको गलत सूचनामा विश्वास नगर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले सचेत गराए । उनले साउन महिना पछि भने आईएमईआई नं दर्ता नभएका मोबाइल सेटले काम नगर्न सक्ने भएकोले दर्ता गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् । आगामी साउन १ गतेदेखि मोबाईल डिभाईस म्यानेजमेण्ट सिस्टम लागु हुने भएकाले अबैध रुपमा भित्रिएका मोबाईल सेट नचल्ने हुन सक्छ । नेपाल सरकारले आगामी बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा एमडिएमएस लागु गर्ने घोषणा गरेको छ । एमडिएमएस लागु भएपछि आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाईल सेट चल्न सक्क्तैनन् । अर्थात् यस्ता मोबाईलमा सिम कार्ड राखेपनि काम गर्देन । मोबाईल व्यवसायीले एमडिएमएस लागु भएपछि नेपालमा अबैध मोबाईल नै नरहने बताएका छन् । मोबाईल फोन आयातकर्ता संघका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक कुमार मलहोत्राले एमडिएमएस प्रणाली लागु भएपछि मोबाईल कारोबार पारदर्शी हुने बताए । करिब ४० अर्बको मोबाईल कारोवारमा १३ अर्बको कारोबार अबैध हुने बताइन्छ । उनले एमडिएमएस प्रणालीले सबै कारोवारलाइ बैध मार्गमा लैजाने बताए । यसले राज्यको करको दायरा बढ्ने, चोरी आयात रोकिने र ग्राहक ठगिने क्रम रोकिने अध्यक्ष मलहोत्राले बताए । यस्तै, एमडिएमएसमा दर्ता भएका फोनको विवरण तुरुन्त थाहा पाउन सकिने भएकाले मोबाईलको दुरुपयोग गरि हुने अपराध र अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो हुने उपाध्यक्ष मलहोत्राको भनाई रहेको छ । एमडिएमएस प्रणाली पहिलोपटक लागु हुने भएकाले चलिरहेको मोबाईल र विदेशबाट उपहार अनि पर्यटकले बोकेर आउने मोबाईल कसरी चल्न दिने भन्ने बारे मोबाईल फोन आयातकर्ता संघसंग दुरसंचार प्राधिकरणले छलफल गरिरहेको छ । छलफलको क्रममा चलिरहेको फोनलाई निश्चित समय दिएर आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न लगाउने सुझाव आफुहरुले दिएको अध्यक्ष मलहोत्राले बताए । यस्तै, पर्यटकले नेपाल घुम्न आउँदा बोकेर आउने फोनलाई १५ दिनसम्म चल्न दिने र फेरि सुचारु गर्नपरे भिषा पासपोर्टको विवरण राखेर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई संघले सुझाव दिएको छ । यसैगरी उपहारमा आएको फोनलाई दर्ता गर्नु अघि भन्सारको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै चल्न दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको अध्यक्ष मलहोत्राले बताए । एमडिएमएस लागु भएपछि मोबाईल फोन आयातकर्ताले आयात गरेको सम्पुर्ण मोबाईल फोनको आईएमईआई नम्बर दुरसंञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता गरेर मात्र विक्रि वितरण गर्नेछन् ।
