सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएसँगै दर्ता झन्झटिलो भएको गुनासो बढ्दै गएको छ । उद्योग दर्तामा अनावश्यक झण्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र गत वर्षबाट सुरु गरिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सहजीकरण नभएको उद्योगीको गुनासोपछि विभागले सुधारको योजना बनाएको छ । सरकारले विदेशी लगानीकर्ता सहजीकरण गर्नभन्दै उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा एकै स्थानबाट हुनेगरी २०७६ को जेठबाट एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उद्योग दर्ताका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याईए तापनि लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुषाल बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न कानुनी तथा प्राविधिक कारणले एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट लक्ष्य अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भएको हो । उद्योगी व्यवसायीको गुनासोपछि सेवा केन्द्रमा प्राविधिक रुपमा सुधारको तयारी भए तापनि सुधार भएको छैन । प्राविधिक काममा सुधार हुन नसक्दा विभागमा आएका फाइलहरु बोकेर नै अन्य कार्यालयहरु धाउनुपर्ने बाध्यता रहिरहेको छ । अटोमेसनमा जाने तयारी अब देश तथा विदेशबाट (घरमा नै बसेर) उद्योग दर्ता गर्न सकिने भएको छ । उद्योग दर्ताका लागि सेवाग्राहीहरु विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्य गर्न विभागका सबै कार्यलाई अटोमेसिनमा लैजाने तयारी भएको हो । उद्योग विभागलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय कारोबारमा लैजान आगामी आर्थिक वर्षदेखि अटोमेसनमा लैजाने तयारी भएको छ । यसका लागि विभागले कम्पनीहरुसँग बोलपत्र आव्हान गरिसकेको छ । ‘अहिले विभागमा नै आएर उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा अद्यावधिक लगायतका कामहरु हुने गरेको छ । अब साउनदेखि विभागबाट हुने सबै कामहरु घरमा बसीबसी गर्न सकिन्छ, आवेदनका सबै काम घरबाट अनलाइन मार्फत हुन्छ । डिजिटल हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने हुँदा प्रमाणपत्र लिन मात्रै विभागमा उपस्थित हुनुपर्छ । सानो कामको लागि विभागमा आएर लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ,’ महानिर्देशक भुषालले विकासन्युजसँग भने । विभागको सबै काम अटोमेसनमा लगेपछि एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा सहज हुने अपेक्षा लिइएको उनी बताउँछन् । उद्योग विभाग अन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवाका सबै काम पनि अनलाइनबाटै हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले उद्योग दर्ता, नवीकरण, म्याद थप, भिसा प्रक्रियालगायत कामहरू अनलाइनबाटै पाउनेछन् । प्रविधिको माध्यमबाट उद्योगीको उपस्थिति बिना नै प्रशासनिक काम हुनेछ । एकल बिन्दु सेवाबाट भूमि, भिसा, दर्ता, राजस्व, प्यानलगायत सेवा पाइनेछ । ‘चैत महिनाको अन्तिमसम्म अटोमेसनका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुसार आर्थिक तथा प्रसासनिक कार्यका लागि प्रस्ताव आइसक्छ । प्रस्तावको आधारमा हामीले कम्पनी छनोट गरी सिस्टममा डाटा राख्ने, डकुमेन्ट स्कान गर्ने लगायतका कामहरु अगाडी बढाउँछौँ । हामीले विभागबाट प्रवाह गर्दै आएका ४० प्रकृतिका सेवाहरुको चेक लिस्ट बनाएर कार्यान्वयनको कामहरु भइरहेका छन्’, महानिर्देशक भुसालले भने । उद्योग दर्ताको झन्झट घटाइदै पछिल्लो समय विभागले छिटो छरितो रुपमा उद्योग दर्ताको काम गर्ने गरेको छ । यसअघि उद्योग दर्ता गर्दा उद्योगीले विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो छरितो रुपमा उद्योग दर्ता गर्न पहल गरिएको छ । हाल थोरै कागजबाट धेरै सेवा प्रवाह गर्ने गरी आफूहरुले काम गरिरहेको महानिर्देशक भुषालको भनाइ छ । थोरै कागजबाट उद्योग दर्ता, नवीकरण, क्षमता बृद्धि लगायतका कामहरु सिघ्र रुपमा हुने उनले बताए । एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँनका लागि अध्ययन भएको छ । सेवा केन्द्र सुधार अन्तरगत नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका कामहरु अगाडी बढाइएको छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा विभिन्न अन्तरसम्बन्धित निकायबाट प्रतिनिधित्व भएका कर्मचारीहरु हुँदा सेवा केन्द्रबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको बुझाई छ । सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएपछि विभागले एकल विन्दु सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरु स्थायी (लामो समयसम्म सरुवा नगरी केन्द्रमा नै रहने गरी) रुपमा राख्नुपर्ने, सबै निकायका कर्मचारी परिचालनका लागि छाता ऐन बनाउनुपर्ने र अल्पकालीन रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु मुख्य समस्या देखिएको औल्याएको छ । सेवा केन्द्रलाई सिमित अधिकार मात्र प्रत्यायोजन हुँदा साना साना कामका लागि समेत अन्य निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता कायम नै छ । विभागले उद्योगसँग सम्बन्धित अन्तर निकाय कार्यालय वन, कम्पनी रजिष्ट्रार, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी अधिकार प्रत्यायोजनको विषयमा छलफल समेत गरेको छ ।

काठमाडाैं । देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत गत फागुन मसान्तसम्म ७५ प्रतिशत क्षेत्रमा जडान सम्पन्न भएको छ । २५ प्रतिशत क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान हुन बाँकी छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी परियोजनालाई १८ प्याकेज बनाएर सञ्चालन गरेको छ । उक्त प्याजेकअन्तर्गत फागुन मसान्तसम्ममा ७४ दशमलव ८९ प्रतिशत स्थानमा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको हो । तेह्र प्याकेजअन्तर्गत ५० जिल्लामा तोकिएबमोजिम स्थानमा जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार १८ प्याकेजका १५ हजार ९८२ स्थानमध्ये हालसम्म ११ हजार ९६९ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यसैगरी, प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजार ७ सय ६९ स्थानमा इन्टरनेट जडानको कार्य बाँकी छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार ७ सय २ स्थानीय निकायमध्ये ५ सय ५० स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको र १ सय ५२ स्थानीय तहमा जडानको कार्य भइरहेको छ । यसैगरी, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालयमध्ये हालसम्म चार हजार ४ सय ७४, पाँच हजार २ सय २५ माविमध्ये हालसम्म ३हजार ७ सय ९२ र ४ हजार १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म ३ हजार १ सय ५३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार दुई प्याकेजअन्तर्गत १० जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा छ । तीन प्याकेजअन्तर्गतका १४ जिल्लाका तोकिएबमोजिम जिल्लामा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायकहरु छनोट भई निर्माण भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्पन्न भइसकेका परियोजनामध्ये हालसम्म पाँचवटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न भइसकेको, दुई परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलो चरणअन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको छ । यसैगरी चार परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको तथा एक परियोजनाको अनुगमनको कार्य भइरहेको छ । कूल ५ अर्ब २६ करोड ९७ लाख ७० हजार रकममध्ये हालसम्म २ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रकम ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त परियोजनाअन्तर्गत देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार परियोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई भने समेटेको छैन ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क पाउने भएको छ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित टेलिकमलाई मात्र फाइभजी परीक्षणको जिम्मा दिएको सरकारले निःशुल्क रुपमा फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको हो । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले टेलिकमलाई एक वर्षसम्म आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क दिने निर्णय गरेको हो । उक्त समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । फाइभजी परीक्षणका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी पाएको टेलिकमले परीक्षण अबधिभर इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सञ्चार मन्त्रालयले टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि निःशुल्क रुपमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयय दिएको निर्देशनको आधारमा टेलिकमलाई निशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले निर्णय गर्नेछ । मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपनि प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी समितिले टेलिकमलाई कुन फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरण अन्तरगत रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गरेको थियो । उक्त फोरमले पहिचान गरेको फ्रिक्वेन्सीलाई प्राधिकरण बोर्ड हुँदै राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले परीक्षणको स्वीकृति दिइसकेको छ । उक्त फोरमले ७ सय, ९ सय, २३ सय र २६ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई तल्लो ब्यान्डअन्तर्गत, ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय र ४७ सय मेगाहर्जलाई मध्यम र २६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई उच्च ब्यान्डको सूचीमा राखेर राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सिफारिस गरेको थियो ।