एफवान सफ्टको चिफ इनोभेसन अफिसरमा सनतकुमार पौडेल नियुक्त

काठमाडौं । एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलको चिफ इनोभेसन अफिसरमा सनतकुमार पौडेल नियुक्त भएका छन् । १६ वर्ष भन्दा लामो बैंकिङ्ग क्षेत्रको अनुभव भएका पौडेल एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलमा आबद्ध भएका हुन् उनीसँग नविल बैंकमा १३ वर्ष काम गरेको अनुभव छ । यसअघि पौडेल नेपाल बैंक लिमिटेडको कोर बैंकिङ्गको टेक्नोलोजी पार्टमा समेत आबद्ध थिए । यस्तै उनीसँग अन्य क्षेत्रमा पनि लामो समय सफ्टवेयर डेभलपमेन्टका रुपमा काम गरेको अनुभव छ । एफवान सफ्टमा पौडेलको आवद्धतासँगै एफवान सफ्टले विश्वमा विकास भएका नविनतम प्रविधिलाई नेपाली माटो सुहाउदो बनाउनुका साथै दैनिक जनजिवन सहज बनाउने खालका सफ्टवेयरको निर्माण, विकास तथा डिजिटल भुक्तानीका क्षेत्रमा अझ नयाँ प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहने अपेक्षा गरिएको छ । सफ्टवेयरको क्षेत्रमा एफवान सफ्ट कम्पनी नेपालका एक आईटी कम्पनी हो । सन् २००४ बाट सञ्चालनमा आएको एफवान सफ्टले वित्तीय क्षेत्रका सफ्टवेयर निर्माण तथा उत्पादन गर्दै नेपाललगायत विदेशी मुलुकमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । एफवान सफ्ट ग्रुपमा हाल १३ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

भायानेटको इन्टरनेट रिफर गर्दा ३ महिनाको प्याकेजसहित राउटर नि:शुल्क

काठमाडौं । भायानेटले नयाँ रिफरल योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजनामा सहभागीले तीन महिनाको इन्टरनेटसँगै एमआइको डुअल ब्याण्ड राउटर सित्तैमा पाउन सक्नेछन्। ग्राहकले रिफरल इनामको लागि योग्य हुन उसले रिफर गरेको व्यक्तिले ६ महिना वा सोभन्दा माथिको प्याकेज खरिद गरेको हुनुपर्छ । आफ्नो रिफरलबापतको उपहार नयाँ ग्राहकले इन्टरनेट जोडेर पहिलो पेमेन्ट गरेपछि पाइने भायानेटले जनाएको छ । ग्राहकले भायानेटको मोबाइल एप वा कस्टमर पोर्टलमा लग-इन गरी आफ्नो फ्री इन्टरनेट दावी गर्नुपर्छ । भायानेटले नेपालका सबै जसो मुख्य सहरहरूमा विभिन्न प्याकेजहरू मार्फत गुणस्तरीय इन्टरनेट र टिभी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। भायानेटले यस नयाँ रिफरल योजनामार्फत आफ्नो ग्राहक वर्गमा थप उत्साह भर्ने आशा लिएको छ।

एनसेलसँग मुद्दा लड्न १८ लाखको उपकरण किन्यो कानुन मन्त्रालयले

काठमाडौं । नेपाल सरकार र वहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलबीचको कर विवाद अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ । एनसेलको स्वामित्व खरिदविक्रीमा तिर्नुपर्ने कर नतिरिएको भन्दै सरकारले थप कर असुल गरेपछि एनसेल र उसको लगानीकर्ता कम्पनी अन्तराष्ट्रिय निकायसम्म पुगेका हुन् । एनसेलको स्वामित्व खरिद विक्रीमा तिर्नुपर्ने जति कर नतिरिएको भन्दै सरकारले कर उठाएपछि सो विरुद्ध दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र उसको लगानीकर्ता कम्पनी एक्जिआटा इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड नेपाल सरकार विरुद्ध इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिसपुट्स (आईसीएसआईडी) गएका थिए । आईसीएसआईडी विश्व बैंक अन्तरगतको निकाय हो । यसले विश्वभर लगानी प्रवद्र्धनको लागि विभिन्न देशका सरकारहरु र लगानीकर्ताबीचको विवाद समाधानको लागि पहल गर्ने गर्छ । आईसीएसआईडीको स्थापना सन् १९६६ मा भएको थियो । यसको नेतृत्व विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकले गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा कर विवाद भएपछि एनसेल र उसको लगानीकर्ता कम्पनी एक्जिआटा इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडले आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदन उपर सुनुवाई हुने भएपनि नेपाल सरकारले विभिन्न उपकरण खरिद गरेको छ । कोभिड महामारी तथा अन्य कारणले आईसीएसआईडीले गर्ने सुनुवाईमा नेपाल भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपनि भर्चुअल सुनुवाईको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण नेपाल सरकारले खरिद गरेको हो । यस्ता उपकरण खरिदको लागि अर्थ मन्त्रालयले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई १७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । यस्तो रकम अर्थले रकमान्तर गरी उपलब्ध गराएको हो । यस्तै, अर्थमन्त्रालयमा इकोनोमिक ल्याव पनि स्थापना हुने भएको छ । इकोनोमिक ल्याव स्थापनाको लागि अर्थ मन्त्रालयले २९ लाख रुपैयाँ रकममान्तर गरी स्रोतको जोहो गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।