काठमाडौं । नेपाल सरकार र वहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलबीचको कर विवाद अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ । एनसेलको स्वामित्व खरिदविक्रीमा तिर्नुपर्ने कर नतिरिएको भन्दै सरकारले थप कर असुल गरेपछि एनसेल र उसको लगानीकर्ता कम्पनी अन्तराष्ट्रिय निकायसम्म पुगेका हुन् ।
एनसेलको स्वामित्व खरिद विक्रीमा तिर्नुपर्ने जति कर नतिरिएको भन्दै सरकारले कर उठाएपछि सो विरुद्ध दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र उसको लगानीकर्ता कम्पनी एक्जिआटा इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड नेपाल सरकार विरुद्ध इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिसपुट्स (आईसीएसआईडी) गएका थिए ।
आईसीएसआईडी विश्व बैंक अन्तरगतको निकाय हो । यसले विश्वभर लगानी प्रवद्र्धनको लागि विभिन्न देशका सरकारहरु र लगानीकर्ताबीचको विवाद समाधानको लागि पहल गर्ने गर्छ । आईसीएसआईडीको स्थापना सन् १९६६ मा भएको थियो । यसको नेतृत्व विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकले गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा कर विवाद भएपछि एनसेल र उसको लगानीकर्ता कम्पनी एक्जिआटा इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडले आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदन उपर सुनुवाई हुने भएपनि नेपाल सरकारले विभिन्न उपकरण खरिद गरेको छ ।
कोभिड महामारी तथा अन्य कारणले आईसीएसआईडीले गर्ने सुनुवाईमा नेपाल भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपनि भर्चुअल सुनुवाईको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण नेपाल सरकारले खरिद गरेको हो ।
यस्ता उपकरण खरिदको लागि अर्थ मन्त्रालयले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई १७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । यस्तो रकम अर्थले रकमान्तर गरी उपलब्ध गराएको हो ।
यस्तै, अर्थमन्त्रालयमा इकोनोमिक ल्याव पनि स्थापना हुने भएको छ । इकोनोमिक ल्याव स्थापनाको लागि अर्थ मन्त्रालयले २९ लाख रुपैयाँ रकममान्तर गरी स्रोतको जोहो गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
