डिशहोम अफर: ८९९ रुपैयाँमा १०० एमबिपिएसको इन्टरनेट
काठमाडौं । छोटो समयमा नै देशभर इन्टरनेट विस्तारमा अग्रसर भइरहेको डिशहोमले नयाँ अफर ल्याएको छ । कम्पनीले मात्र मासिक ८९९ रूपैयाँमा १०० एमबीपीएस इन्टरनेट सेवा पाइने नयाँ अफर ल्याएको हो । यस अफर अन्तर्गत ८९९ रूपैयाँमा १ महिना, २ हजार ६९७ रूपैयाँमा ३ महिना, ५ हजार ३९४ ६ महिना र १० हजार ७८८ रूपैयाँमा १२ महिना अवधिको डिशहोम फाइबरनेट पाइने छ । यसमा ५ गिगाहर्जको डुअल ब्याण्ड राउटर पनि उपलब्ध हुनेछ । इन्टरनेट जडानका लागि नजिकको डिशहोम डिलर दाईलाई सम्पर्क गर्न सकिने वा पैसा नलाग्ने टल फ्रि नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकम र साइबरनेटिक्सबीच दुर्गममा वाइफाई सेवा पुर्याउने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र साइबरनेटिक्सबीच फोरजि एलटिइ नमस्ते वाईफाईमार्फत दुर्गमका ग्राहकलाई डिभाइससहित सेवा प्रदान गर्ने सम्झाैता भएकाे छ । बुधबार सम्पन्न सम्झौतामा कम्पनीका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी र साइबरनेटिक्स प्रालिका सीईओ जेम्स न्याछ्योले हस्ताक्षर गरेका छन् । फोरजि एलटिइ नमस्ते वाईफाईमार्फत नेपाल टेलिकमले हाल इन्डिभिजुवल प्याकेज र गभरमेन्ट इन्स्टिच्युसन प्याकेज गरी दुई प्रकारका प्याकेजहरु उपलब्ध गराइरहेको छ । इन्डिभिजुवल प्याकेज अन्तर्गत होम ब्रोडव्यान्ड वेसिक ८०० मा ६० जिबि ३० दिनका लागि उपलब्ध छ । त्यसैगरी १ वर्षका लागि ९००० मा ७२० जिबि प्याक उपलब्ध छ । यसलाई प्रतिमहिना ६० जिबिको दरले १२ महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी दुवैमा एड अन प्याकको रुपमा ४०० मा १५ दिनका लागि ६० जिबि प्याक लिन सकिन्छ । होम ब्रोडब्यान्ड प्रिमियम अन्तर्गत रु. १,२०० मा १२० जिबि प्याक ३० दिनको लागि उपलब्ध हुन्छ । त्यसैगरी १ वर्षका लागि १३ हजार ५०० मा १,४४० जिबि प्याक उपलब्ध हुन्छ । यसलाई प्रतिमहिना १२० जिबिको दरले १२ महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी दुवैमा एड अन प्याकको रुपमा ६०० मा १५ दिनका लागि १२० जिबि प्याक लिन सकिन्छ । गभरमेन्ट इन्स्टिच्युसन प्याकेजमा ३ हजार ६५० र २१ सयमा ३० दिनका लागि विभिन्न प्रकारका प्याकेजहरु उपलब्ध छन् । यी प्याकेजबाट अनलिमिटेड डाटा चलाउन सकिन्छ । वार्षिक र अर्धवार्षिक रुपमा एकमुष्ट प्याकेज लिने ग्राहकका लागि निश्चित छुटको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
‘ब्रोडब्यान्ड’ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै
काठमाडौं । तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल दुई करोड ७७ लाख ६ हजारले तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसमध्ये एक करोड ९८ लाख ५३ हजार मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता छन् । हालसम्म टेलिफोन सेवाको घनत्व १३।७५ र ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व ९१।५५ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ । प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन (ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी) को हालसम्म ६७९ स्थानीय तह, पाँच हजार ५५४ वडा कार्यालय, पाँच हजार ३२ विद्यालय र चार हजार २७ स्वास्थ्य चौकी गरी १५ हजार ३९३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीसम्म इन्टरनेट सेवा पु¥याउने उद्देश्यअनुसार ९६।३१ काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्राकृतिक राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रतिस्पर्धाबाट एक हजार ८०० मेघाहर्ज ब्याडको फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरिएको र त्यसको सुरुको मूल्यप्रति मेघाहर्ज तीन करोड भए पनि बोलकबोलबाट पाँच करोड ८० लाख प्रतिमेघाहर्ज पु¥याई राज्यको राजस्वमा ६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । उनले भने, “दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली, २०७८, लागू गर्नाका साथै सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार हालसम्म एक हजार वटा सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।” प्राधिकरणले नेपाललाई प्राप्त अप्टिकल स्टलको उपयोग गरी आफ्नो भू–उपग्रहको विकास गर्न तथा दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्नका लागि भूउपग्रह नीतिसमेत तयार गरेको छ । सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा फेरजी सेवालाई कभरेज र क्वालिटीका सर्त राखी २०२२ सम्ममा राज्यभर सेवा विस्तार गर्ने गरी सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम २० एमविपिएस र ग्रामीण क्षेत्रमा १० एमविपिएस डाउनलोड स्पिड हुनुपर्ने सर्तमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल सेटहरुको ट्र्याकिङ गर्नका लागि अनलाइन ट्र्याकिङ सिस्टम पनि प्रयोगमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले लोकेसन ट्र्याकिङ सेवा खुल्ला गर्न दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को अनुसूचीमा थप गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रमा राज्यका सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पस तथा सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरु, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था आदिमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने प्राधिकरणको उद्देश्य छ ।
