सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । ‘विश्व सूचना प्रविधि प्रतिवेदनमा नेपालको सूचकांक माथि उठ्नुमा न्यायपालिका तथा न्यायिक इकाइले प्रयोग गरेको प्रविधि ठूलो भूमिका छ,’ सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालको भनाइ हो यो । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी ढकालले भनेझै बिहीबार राजश्व न्यायाधिकरणको इजलाश हेर्दा १८ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको घरबाटै थाहा हुन्थ्यो । त्यस्तै सर्वोच्च अदातलमा १० वटा इजलाशमा आज मुद्दाको सुनुवाइ भएकोबारे प्रविधिको प्रयोगबाटै थाहा हुन्थ्यो । हरेक इजलाशमा क्लिक गर्दा कुन मुद्दा पहिलो नम्बरमा परेकोदेखि कुन इजलाश एकल छ, कुन इजलाश संयुक्त छ वा कति नम्बरको मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ भन्नेसम्मका जानकारी प्राप्त हुन्छ । मुद्दाको प्रकृति र वादी र प्रतिवादीको नामसमेत हेर्ने मिल्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ । अटोमेशनमा सर्वोच्च अदालतले काम थालेको करिब डेढ दशक भयो । यो बीचमा न्यायालिकाले सम्पादन गर्ने अधिकांश काम डिजिटाइजेशन भइसकेको सूचना अधिकारी ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार न्यायापालिकामा भएको डिजिटाइजेशनले काम कारबाही छिटो हुनुका साथै मुद्दाको पेशी कहिले पर्छ ? पेशी परेपछि कुन इजलाशमा मुद्दा प¥यो लगायत जानकारी लागि अदालत धाउनैपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । त्यस्तै संवैधानिक इजलाशभित्र प्रवेश गर्न नपाउने तथा सूचना लिन चाहनेहरूको सहजतालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्चले डिस्प्ले रुमको व्यवस्था पनि गरेको छ । बेन्चअनुसारका डिस्प्लेको व्यवस्था छ । जहाँबाट इजलाशभित्रको प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मीहरूले सेवा लिइरहेका छन् भने मुद्दाबारे चासो राख्नेहरूले नजिकबाट बुझ्न पाएका छन् । सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार नेपालमा अटोमेशनमा सबैभन्दा धेरै सुधार न्यायिक एकाइमा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ देखि सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढाउने, मुद्दाको ताजा अपडेट, ग्रुप बनाउने, बारअनुसारको पेशी किटान गरिने सबै काम डिजिटलमै छ । न्यायालयमा भएको डिजिटल फड्कोका कारण देशकै सूचकांकमा टेवा पुगेको उनले दाबी गरेका छन् । सूचना प्रविधिमा नेपालको पहुँच विकसित मुलुककै हाराहारीमा रहेको वल्ड इकोनोमिक फोरमको तथ्यांकले पनि देखाउछ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायत २०६ अदालत तथा न्यायिक इकाइ अहिले प्रविधिमय भइसकेको छ । सबै निकायमा अटोमेशन छ तर कुनै फुल अटोमेशन तथा केही सेमी अटोमेशनमा चलिरहेको छ । अदालतले अटोमेशनमा काम गरेसँगै कुनै वादी वा प्रतिवादीलाई तपाइको मुद्दा यो दिन छ भन्ने एसएमएस पठाउनेदेखि आफैले पनि कुन इजलाशमा मुद्दा पर्छ भनेर थाहा पाउनसमेत थाहा पाइन्छ । यसबारे फोन वा अदालत गइरहनुपर्दैन । डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगले अनलाइन तारिखको व्यवस्थादेखि तामेलीसम्म डिजिटल प्रविधिको व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चले जानकारी दिए । अहिले कम्प्युटरबाट पेशी तोक्ने, इजलाशमा मुद्दाको संख्या किटान गर्ने र गोलाप्रथा पनि कम्प्युटर प्रविधिबाट गरिने सर्वोच्चले जनाएको छ । लाइन इन्फर्मेशन सिस्टम नामक सफ्टवेयरमार्फत सर्वोच्चले काम थालनी गरेपछि प्रशानिक काम, पुराना फाइल डकोमेन्टेशन, कानुनी कागजात, निवेदनका ढाँचाहरू, फरामहरू, योजना तर्जुमासम्बन्धी परिपत्र, कर्मचारहरूको विवरण, न्यायाधीशहरूको विवरण सबै डिटजल रुपमा अर्थात घरै बसीबसी थाहा पाउनेगरी अदालतले राखेको छ । यति मात्र नभई दैनिक मुद्दाको स्थितिमा पेशी संख्या, आदेश, स्थगित, हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइने र फैसलाको संख्यासमेत थाहा हुन्छ । साथै कुन इजलाशमा कुन न्यायाधीश परेका छन्, कुन इजलाशमा कुन मुद्दामाथि बहस चलिरहेको छ आदी थाहा पाउन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका यी सबै कामलाई हरसेकेण्ड डिजिटाइजेशन गर्न सर्वोच्चको आईटी शाखामा १९ जना कर्मचारीहरू व्यस्त छन् । अदालतबाट हुने सबै न्यायिक प्रक्रियाका काम कारवाहीबारे अपडेट गर्न कर्मचारीहरू व्यस्त छन् । त्यतिमात्र नभई आचारसंहिता, कानुनपत्रिका, हरेक अदालत छनोट गरेर दैनिक तथा साप्ताहिक पेशी सूची, कानुन, रणनीतिक योजना, लगत विवरण र आदेशहरू समेत एउटै पोर्टलभित्र हेर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थित गरेका सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । उद्योग विभागको तेस्रो तला । विभागको सूचना अधिकारीको देब्रेपट्टीको कोठा बन्द छ । बाहिरबाट हेर्दा बन्द देखिएको मात्र हो । सबै ‘डकुमेन्ट खुला गर्ने’ गरी काम भइरहेको छ । कोठाभित्र १० जना कर्मचारीले सबै फाइललाई डिजिटल बनाउने काम गरिरहेका छन् । कोही खुम्चिएको र दोब्रिएको कागज मिलाइरहेका छन् । कोही स्क्यान गर्न व्यस्त छन् । कोही स्क्यान भएका डकुमेन्ट कम्प्युटराइज्ड गरिरहेका छन् । विभाग अन्तर्गतको ९ वटा शाखामा रहेका कर्मचारीहरू आवश्यकता अनुसार आफ्नो शाखाको फाइल खोज्ने काम गरिरहेका छन् । भएका फाइलहरू डिजिटाइजेशन गर्न त्यही कोठामा ओसार्दैछन् । डिजिटल कपी गरिसकिएका डकुमेन्ट फर्काउने काम पनि उनीहरूले नै गरिरहेका छन् । सरकारले उद्योग दर्ताका लागि सबै सेवा एकै स्थानबाट हुनेगरी २०७६ को जेठबाट एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यससँगै विभागले डिजिटाइजेशनको काम थालनी गरेको थियो । विभागले उक्त कार्य चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै काम थालनी गरेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए । उद्योग विभागमा अहिले सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेकी निर्देशक पूर्णिमा उपाध्यायले २०६९ माघमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन् । उनले सेवा प्रवेश गर्दा सरकारी कार्यालयहरूमा खासै डिजिटल प्रविधि थिएन । त्यसबेला हाजिरसमेत डिजिटल थिएन । डिजिटल प्रविधिको नाममा पहिलो पटक उनले २०७१ असारमा इलेक्ट्रिक हाजिरी गर्न पाइन् । अहिले निर्देशक उपाध्यायकै संलग्नता र सक्रियतामा उद्योग विभागले अटोमेशनको आखिरी बिन्दुमा काम गरिरहेको छ । यस कार्यमा निर्देशक उपध्यायसँगै महानिर्देशक तिवारीदेखि सबै कर्मचारी लागिपरेका छन् । उद्योग विभागलाई फूल अटोमेशन सिस्टममा लैजान सबै कर्मचारीहरू लागिपरेका छन् । विभागले आफ्नै सफ्टवेयर निर्माण गरी काम थालनी गरेको हो । सफ्टवेयर निर्माणको काम एक करोड ६० लाखको लागतमा इन्फोटेक डेभलपरले पाएको निर्देशक उपाध्यायले बताइन् । १२ महिनाभित्र काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि पूर्ण रुपमा अटोमेशनमा जाने गरी काम भइरहेको महानिर्देशक तिवारीले जानकारी दिए । यो काम सम्पन्न हुने बित्तिकै घरमा नै बसेर उद्योग दर्ता गर्न सकिने भएको छ । साथै अपडेट, नवीकरणलगायत विभागबाट पाइने ४० प्रकारका सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिन्छ । महानिर्देशक तिवारीका अनुसार कुनै काम भने कार्यालय आउनै पर्ने पनि छन् । तर, अटोमेशनको काम सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति ६० प्रतिशत घट्ने उनको विश्वास छ । सामान्य कामका लागि पनि विभाग धाउनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेमा उनी ढुक्क छन् । नेटवर्किङ र सफ्टवेयरको काम सबै ठेकदार कम्पनीले गरेरहेको छ भने फाइल व्यवस्था गर्ने र पुराना फाइल सुरक्षित तरिकाले खोज्ने काम कर्मचारीले गरिरहेका छन् । उद्योग विभागको स्थापना भएदेखिका फाइलहरू खोज्ने क्रममा कुनै कागजात धेरै कमजोर भइसकेका पनि पाइएको छ । अब यस अटोमेशनको कामले च्यातिने, कुहिने र मक्किने चिन्ताको समेत अन्त्य हुनेछ । एउटा उद्योग दर्ता गर्न स-साना कागजात नपुग्दा पटक-पटक विभाग धाउनुपर्ने र अनेकौं सास्ती झेल्नुपर्ने सेवाग्राहीको गुनासो समाधानका लागि अनलाइन प्रणालीको विकास भइरहेको हो । विभागका अनुसार कार्यालयमै आएर उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा अद्यावधिक लगायत कामहरू घरबाटै हुन्छ भने प्रमाणपत्र लिन मात्रै विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने महानिर्देशकको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले उद्योग दर्ता, नवीकरण, म्याद थप, भिसा प्रक्रिया लगायत कामहरू अनलाइनबाटै पाउनेछन् । साथै सबै दर्ता भएका उद्योगहरूले अब छुट्टै ‘लगइन आइडी’ पाउने र त्यहीबाट काम गर्न पाउने गरी विभागले सफ्टवेयरको काम गरिरहेको हो । कुनै कागजात सच्याउने र नवीकरण गर्नेजस्ता कार्य उद्योगीहरूले घर वा आफ्नो कम्पनीबाटै गर्न पाउनेछन् । अब उद्योग दर्ताका लागि कुनै दर्ता कागजातको फोटकपी पनि बोक्नु नपर्ने भएको छ । विभागससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका वन, कम्पनी रजिष्ट्रार र अर्थ मन्त्रालयजस्ता कार्यालयसँग समन्वयको काम भइरहेको छ भने प्रदेशसँग पनि अहिले कुरा भइरहेको महानिर्देशक तिवारीले बताए । उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफआईसी) सँग पनि यस कार्यका लागि सहकार्य भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली अनुसार छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा आएपश्चात सबै उद्योगले त्यस्तो पोर्टलमा आबद्ध भई विवरण समेत अद्यावधिक गराएको हुनु पर्ने उल्लेख छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सम्पन्न हुने कार्यहरुलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने सरकारको नीति अनुसार सफ्टवेयर विकास र अभिलेख डिजिटाइजेशन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ । अटोमेसनले छिटो छरितो रुपमा कार्य सम्पादन हुने भएको भन्दै साउनदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक तिवारीका अनुसार कुनै ठूलो समस्या आइपरेन भने साउनदेखि सेवाग्राहीहरूले उक्त सेवा लिन पाउने छन् । असार अन्तिमसम्म सक्ने गरी कामलाई तीव्र पारिएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । स्मार्ट फोन कम्पनी भिभोले भि २३ फोन नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताको माग र समयसापेक्ष परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै उक्त फोन नेपाली बजारमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । यसमा परिवर्तन हुन्छ भने यो विश्वकै पहिलो फोन भएको कम्पनीले जनाएको छ । यसको विशेषता कलर चेन्जिङ फ्लोराइट एजी डिजाइनले गर्दा समार्टफोन अल्ट्राभायोलेट किरण वा घाममा लगभग ३० सेकेन्ड पछि रङ परिवर्तन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । भि२३ फाइभजीमा ४४ वाट्ट फ्ल्यासचार्ज क्षमता पनि छ जसले सुपर स्लिम ४२००एमएएच (टाइप) ब्याट्रीलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा पावर अप गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।