प्रहरीले नै सामाजिक संजालमामार्फत चरित्र हत्या गरेपछि पक्राउ

काठमाडौं । सामाजिक संजालको दुरपयोग गरी युवतीको चरित्रहत्या गर्ने २७ वर्षिय प्रहरी जवान पक्राउ परेका छन् । रौतहटका बासिन्दा रहेका कृष्ण कुमार यादव बुधबार पक्राउ परेका हुन् । यादवले पिडितलाई सामाजिक संजालमा साथी बनाइ म्यासेज, च्याट, भिडियो कल गर्ने र सोही क्रममा प्रलोभनमा पारी खिचेको तस्विरहरु सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्छु भन्दै मानसिक तनाव दिएको आधारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीको अनुसार उनलाई पाँच दिन म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।

फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण हुँदै, अर्थमन्त्री र गभर्नर सहभागी हुने

काठमाडौं ।  फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण हुने भएको छ । ब्राण्डवर्थको आयोजनामा यही जेठ २० गते शुक्रबारका दिन इकोनोमी कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण हुन लागेको हो । कोभिड १९ पछि नेपालीहरु डिजीटल प्रविधीका अनेकौ आयाममा अभ्यस्त हुन थालेसँगै अर्थतन्त्र नै डिजिटाइजेशन तर्फ फड्को मारिरहेकोे कुरालाई मध्यनजर गर्दै कन्क्लेभको आयोजना गरिएको फोनपे ले जनाएको छ । कन्क्लेभमा डिजिटाइजेशनका पछिल्ला संभावना, अवसर तथा चुनौतीहरुका बारेमा सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल हुने बताइएको छ । यस वर्षको कन्क्लेभको मुख्य उद्धेश्य कोभिड-१९ प्रभावबाट सामान्यकृत हुदै गएको आर्थिक गतिविधी र जनजिवनमा डिजिटाइजेशनलाई कसरी आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय प्राप्तीका लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कन्क्लेभको दोस्रो संस्करणमा ‘बदलिदो समय, बदलिदो अर्थतन्त्र’, ‘सधैका लागि प्रभाव (क्रिएटिङ इम्प्याक्ट्स द्याट लास्ट)’, ‘नेपाल स् सानो बजार कि असिमित सम्भावना रु’ तथा ‘ हामीसँग नेपाली युनीकर्न पहिचान कहिले हुनेछ रु’ विषयमा विभिन्न चार वटा सत्रहरूमा अन्तरक्रिया र बहस हुनेछ । यी सत्रहरुमा नेपाली डिजीटल अर्थतन्त्रका प्रमुख सरोकारवालाहरू, नियमनकारी निकाय, तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरूको सहभागिता रहनेछ । कन्क्लेभमा भिसाको दक्षिण एशिया र भारतका लागी ग्रुप कन्ट्री म्यानेजर सन्दिप घोष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले कि–नोट स्पीच दिने बताइएको छ । यसका साथै नेपालको डिजीटल विकासका बारेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र संचार तथा सूंचना प्रविधी मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँगको बेग्लै सत्र समेत हुनेछ ।

विज्ञापनमा विदेशी मुद्राको अपचलन, राज्यले गुमायो राजस्व

काठमाडौं । पीडीएफ रिडर नामक एनरोइड मोबाइल एपमा इकमर्श साइडमा दराजको विज्ञापन छ । पीडीएफ रिडर एपमै फोन पे, खल्ती, एनसेल जस्ता कम्पनीको विज्ञापन पनि भेटिन्छ । मोवाइलकै भ्वाइस रेकडर नामक भ्वाइस रेकर्ड गर्ने अर्काे एक एपमा इसेवा, बजाज नेपाल, टीभीएस लगायत कम्पनीका विज्ञापन राखिएको छ । फेसबुक म्यासेन्जर एपमा दराज, एनसेल जस्ता कम्पनीहरुको विज्ञापन हुन्छ । यस्तै, युट्युव, गुगल जस्ता सामाजिक संजालमा धेरै नेपाली कम्पनीहरुको विज्ञापन छ । पछिल्लो समय नेपालका धेरै कम्पनीहरुले सामाजिक संजाल र इन्टरनेट प्लेजफर्महरुमा विज्ञापन गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक संचारमाध्यममा विज्ञापन गर्न महंगो पर्ने र प्रभावकारिता पनि कम हुने भन्दै कम्पनीहरु यस्ता प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न आकर्षित भएका हुन् । तर, नेपालको कानुनले यस्ता प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न नेपाली कम्पनीहरुलाई छुट दिएको छैन । विदेशी संचार प्लेटफर्ममा नेपाली कम्पनीहरुले विज्ञापन गर्न पाउने नपाउने विषय यकिन रुपमा उल्लेख गरिएको छैन भने कम्पनीहरुले यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी पनि गैरकानुनी रुपमा गर्ने गरेको पाइएको छ । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको बताए । इन्टरनेट प्लेटफर्ममा नेपाली निकायहरुले गरिरहेको विज्ञापनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि आफूहरुले चासो लिएर काम गरिरहेको उनले भनाई छ । ‘नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्ने विषयमा कानुन ‘साइलेन्ट’ छ, यो विषय हाम्रो नोटिसमा छ, यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन काम गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष हुमागाईंले भने । विदेशका इन्टरनेट प्लेटफर्ममा गरेको विज्ञापनको भुक्तानी नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी मुद्रामा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विज्ञापन पनि एड एजेन्सीहरु मार्फत हुने गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि एड एजेन्सीले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई भक्तानी गर्नको लागि भनेर विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नलिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए । कानुन अनुसार नेपाली कम्पनीले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न पाउँदैनन् । तर, हजारौं नेपाली वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योग, कम्पनी, कलेज, लगायत धेरै कर्पोरेट हाउसहरुले गैरकानुनी रुपमा विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर विज्ञापन गरिरहेका छन् । नेपाली वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन गर्ने कम्पनी तथा विभिन्न संस्थाहरुले विदेशी बिज्ञापन प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर विज्ञापन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छैन । विज्ञापन सम्बन्धी क्रियाकलापको नियमन गर्नको लागि विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को व्यवस्था रहेको छ । सो ऐनमा इन्टरनेटका विदेशी प्लेटफर्म र विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था रहेको छैन । नेपालीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल र मोवाइल एप्लिकेसन झण्डै शतप्रतिशत विदेशी रहेका छन् । अधिकांश नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, ह्वाट्सएप र इमो सबै विदेशी कम्पनीहरुको स्वामित्वमा रहेका छन् । त्यस्तै अन्य युट्युव, गेम एप, माइक्रोसफ्टका विभिन्न फिचर एप, एडोवका विभिन्न फिचर एप, लगायतका इन्टरनेट प्लेटफर्महरु पनि विदेशी कम्पनीका हुन् । आजको दिनमा जो सुकैले सामाजिक सञ्जाल वा विदेशी एप्लिकेसनका प्रयोगकर्ताहरुले प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिन्छ कि धेरै नेपाली कम्पनीहरुले ठूलो मात्रामा ती प्लेटफर्ममा विज्ञापन गरिरहेका छन् । जसमा विशेष गरेर मोवाइल वालेट, कलेज, अनलाइन सपिङ स्टोर, टेलिकम्युनिकेसन, आदि रहेका छन् । ती संस्था तथा कम्पनीहरुले दैनिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ विज्ञापनको लागि ती प्लेटफर्ममा खर्च गरिरहेको देखिन्छ । मुलुकभित्रको कुनैपनि निकायले आफ्नो वस्तु तथा सेवाको सूचना प्रकाशन वा प्रशारण गर्दा राज्यलाई अनिवार्य रुपमा कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर कानुनी व्यवस्थामा नै नभएको विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्नेहरुले कसरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरिरहेका छन् ? विज्ञापन वापत राज्यलाई कर बुझाएका छन् कि छैनन् भन्ने जस्ता प्रश्न उठेको छ ।