सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाठौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी क्यान  ईन्फोटेकको डाइमन्ड स्पोन्सर डिशहोम फाइबरनेटले गरिरहेको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासङ्घको आयोजनामा जारी क्यान इन्फोटेक २७औं संस्करण हो । डाईमण्ड प्रायोजक डिशहोम फाईवरनेटले आफ्नो स्टलनं. डि ३१ मार्फत आफ्नो फाईवरनेटको आवस्यक जानकारी दिनुका साथै, भिजिटरलाई डिशहोम गो को एक हप्ताका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने युजर आईडी तथा पासवर्ड प्रदान गर्नेछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँनयाँ प्रविधि प्रदर्शनी तथा यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति, रणनीति तथा कानुनी संरचना निर्माणका निम्ति सार्थक अन्तरक्रिया गर्ने उद्देश्यका साथ वार्षिक रुपमा क्यान इन्फोटेक आयोजना हुने गरेको छ । यस पटकको क्यान इन्फोटेकमा आइसिटी एक्सेसरिज, गेम पार्लर, प्रडक्ट लञ्चिङ, स्टार्ट–अप, रोबोटिक्स, इमर्जिङ्ग टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधि, वाई–फाई तथा इन्टरनेट र लर्निङ सेन्टर लगायतका विभिन्न खण्डहरू रहनेछन् । यस वर्षको क्यान इन्फोटेक साढे तीन लाख भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । यो मेलालाई आईएमई पेले शीर्ष प्रायोजन गरेको छ भने सह प्रायोजकको रुपमा स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड रहेको छ । साथै प्लेटिनम प्रायोजकमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स, डाइमन्ड प्रायोजक डिशहोम फाइबरनेट, गोल्ड प्रायोजकमा नेपाल टेलिकम, सिल्भर प्रायोजकमा नमस्ते पे, एस–पावर र डिजिकम रहेका छन् ।

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीबाट नेपाल ल्याएको इन्टरनेट ब्यान्डविथबापतको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डलर भुक्तानीका लागि सिफारिस नदिँदा डलर भुक्तानी रोकिएको हो । मन्त्रालयले सिफारिस नदिँदा गत साउनदेखि भारतीय कम्पनीलाई डलर भुक्तानी रोकिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले जनाएको छ । आइस्पानका अध्यक्षमा सुधीर पराजुली सरकारकै कारण जुनसुकै समयमा नेपालको इन्टरनेट काटिन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई बुुझाउनुपर्ने ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम गत साउनदेखि रोकिएको छ । संसद‍्को सार्वजनिक लेखा समितिले नै बेरुजु फर्छ्योट भइसक्यो भनेर सिफारिस गर्दा समेत मन्त्रालयले सिफारिस रोकेपछि भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट काट्न पटक/पटक चेतावनी दिएको उनले बताए । ‘एयरटेल र टाटाबीच हामीले ब्यान्डविथ सम्झौता गर्दा बुँदा नम्बर ५ र ९ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र भुक्तानी नभए सम्झौता रद्द हुने प्रावधान तोकिएको छ, ९ महिनासम्म हामीले रकम नपठाउँदा उनीहरूले दैनिक चेतावनी दिन थालेका छन्, अहिलेसम्म हामीले उनीहरूले भनेअनुसार तीन महिनाको बैंक ग्यारेन्टी पठाएका थियौं, त्यसको पनि समय सकिसकेको छ, सरकारको कारण जुनसुकै समय नेपालको इन्टरनेट काटिन सक्छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने । हाल नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनी टाटा र एयरटेलबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । विवाद के हो ? महालेखाले विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीको नाममा ठूलो रकम बेरुजु देखाएको छ । प्रतिवेदनले सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भारको शुल्कमा समेत रोयल्टी लाग्ने र त्यस बापतको बक्यौता उठाउनुपर्ने औँल्याएको थियो । सोही विषयलाई आधार बनाउँदै सञ्चार मन्त्रालयले डलर भुक्तानीको सिफासिर रोकेको हो । महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भनेको रकम तिरेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई डलर भुक्तानी सुविधाको सिफारिस गर्ने अडान मन्त्रालयले लिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिकफ २०७६ भदौ २६ गते बसेको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ६ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले सेवा प्रदायक कम्पनीले उपभोक्तासँग मर्मतसम्भार शुल्कबापत लिएको रकमको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ साउनअघि सेवा प्रदायकले असुल गरेको शुल्कमा मात्रै उक्त नियम लागू हुने भन्दै भदौमा प्राधिकरणले बोर्डले निर्णय गरेको थियो । यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको कर नलाग्ने निर्णय गर्दै बेरुजुबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले उक्त निर्देशन दिए पनि सञ्चार मन्त्रालयको अडानका कारण डलर भुक्तानीको सिफारिस नपाएको पराजुलीको भनाइ छ । उनका अनुसार समितिले ‘दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत, टेक्निकल चार्ज/मनिटर चार्ज जस्ता गैर–दूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने’ भन्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंह महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भुक्तानी नहुँदासम्म सिफारिस रोकिएको बताउँछन् । ‘बक्यौता बाँकी रहेका सेवा प्रदायक कम्पनीको मात्र सिफारिस रोकिएको हो, भुक्तानी गर्ने कम्पनीले सिफारिस लगिरहेका छन्’, उनले भने । के भनेको छ महालेखाले ? राजस्व अभिलेखः दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ (१) मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले आफूले कबुल गरेको वा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष रोयल्टीबापत तीन अर्ब ९६ करोड ८४ लाख र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत ३ अर्ब ८७ करोड ८० लाख प्राप्त भएको आधारमा आम्दानी जनाएको छ । मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरुले नेपाल सरकारलाई बुक्राउनुपर्ने रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको अभिलेख तथा लागत नराखेकोले प्राप्त हुनुपर्ने राजश्व यकिन हुन सकेन । सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ जेठ १२ मा अभिलेख व्यवस्थित बनाई अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राप्त हुनुपर्ने, प्राप्त भएको र प्राप्त हुन बाँकी राजश्वको लगत तथा अभिलेख राख्नुपर्दछ । दूरसञ्चार रोयल्टीः दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ (१) र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ (१) अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुन वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न ८ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले आय वर्ष २०७५/७६ को कुल आय ७५ करोड ३० लाख ११ हजारको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी ३ करोड १ लाख २० हजार दाखिला गरेका छैनन् । त्यस्तै, ४ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दानी २ अर्ब ७३ करोड ७० लाखको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी १० करोड ९५ लाखसमेत दाखिला गर्नुपर्नेमा उक्त आम्दानी घटाई रोयल्टी दाखिला गरेकोले छुट रोयल्टी असुल गर्नुपर्दछ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अतिआवश्यक बाहेकका वस्तुको प्रतिपपत्र (एलसी) खोल्न कडाई गरेपछि बजारमा मोबाइल फोनको अभाव हुने देखिएकोे छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथ वित्तीय संस्थाले आयातका लागि एलसीमा बन्द गरेपछि बजारमा अभाव देखिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारले आयातमा रोक लगाएपछि व्यवसायीहरुले ग्राहकले रोजेका नयाँ ब्राण्डका मोबाइल फोनको अभाव हुने बताएका छन् । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराई आयात रोकिदा अभाव हुने बताउँछन् । ‘अहिले नै अभाव भैसकेको छैन्, तर अहिले नयाँ मोडलका फोनहरु बजारमा छैनन्, व्यवसायीहरुसँग पुराना ब्राण्डका फोनहरु साढे एक महिनालाई पुग्ने स्टक मात्रै छ । त्यतिबेलासम्म आयात गर्न दिइएन भने अभाव चर्किन्छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने । उनले बैंकहरुले आगामी जेठसम्म एलसी नखोल्ने बताएको जनाउँदै अभाव बढ्ने बताए । मोबाइल इम्पोटर्स एसोसिएनका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल सरकारले अतिआवश्यक वस्तुको आयातमा कडाई गरेपछि स्वतः अभाव हुने बताउँछन् । ‘सरकारले विलासी वस्तुको लिस्टमा अतिआवश्यक वस्तुलाई पनि राख्यो, मोबाइल फोन अहिले अतिआवश्यक भैसक्यो, सबै मूल्यका फोनलाई एउटै लिस्टमा राख्दा बजारमा अभाव हुनु स्वभाविक हो’, उनले भने । व्यवसायीले न्युन मूल्यका फोनको आयात खुला गर्न सुझाव राख्दाराख्दै सरकारले सबै मूल्यका फोनलाई अतिआवश्यकको सूचिमा नराख्दा अवैध फोनको बजार बढ्ने उनले दाबी गरे । उनले अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधिकारीक रुपमा सूचना नै ननिकाली आयात रोकेको आरोप लगाए । ‘हामीले राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको सुनेपछि कम मूल्यका फोनकोे आयात नरोक्न आग्रह गरेका थियौँ, तर बैंकहरुले आयात रोकेको भन्ने सुनियो, बैंकमा बुझ्दा राष्ट्र बैंकलाई देखाउँने काम भयो, एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिक खोज्दा बजारमा अभाव हुँदा गैरकानूनी मोबाइल फोनको आयात बढ्छ,’ उनले भने । व्यवसायीहरुले हाल नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मोबाइल फोनहरु अवैध रहेको बताउँदै आएका छन् । भन्सार विभागको सार्वजनिक गरेको आठ महिनाको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मोबाइल फोन आयात भएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा अवैध मोबाइल फोन बढी भित्रिएको व्यवसायीको गुनासो पश्चिात नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागु गर्ने तयारी गरेको छ । गत चैत २७ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले अति आवश्यक बाहेकका वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेको छ । संघले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार गाडी, सुनचाँदी, मोबाइलल फोनसहित अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको एलसी तत्काल नखोल्ने निर्णय गरेको थियो ।