सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालको इन्टरनेटमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्नुहुँदै ग्रामिण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने बताएकी हुन् । उनले आगामी वर्ष सातै प्रदेशका कम्तिमा १ सय माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा छानिएका विषयहरुमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘ग्रामिण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा र सामुदायिक अस्पतालहरुमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ । आगामी वर्ष सातै प्रदेशका कम्तिमा १ सय माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा छानिएका विषयहरुमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिने पनि बताइन् ।
सत्याल पब्लिकेसनले १० हजार शिक्षकलाई रोजगारी दिने
काठमाडौं । सत्याल पब्लिकेसनका उत्पादन अब डिजिटलरूपमा पाइने भएको छ । पब्लिकेसनले तयार गरेको ‘सत्याल द लर्निङ प्लेटफर्म’को आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षालाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्ने उद्देश्यले पब्लिकेसनले द वल्र्डलिन्कसँग मिलेर सफ्टवेयर बनाउने प्लेटफर्म प्रालिका कार्यकारी निर्देशक अश्विन सत्यालले जानकारी दिए । वल्र्डलिन्कका कर्पाेरेट निर्देशक लक्ष्मण यादवका अनुसार वर्षाैँदेखि पाठ्यपुस्तक छाप्दै आएको कम्पनीले विद्यालय शिक्षालाई डिजिटलाइजेसन गर्न सफ्टवेयरको विकास गरेको हो । विद्यालय जाने प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै सो एपमा इन–पुस्तक, स्मार्ट कक्षा, अनलाइन तथा हाइब्रिड कक्षा र परीक्षा, ट्युसन, असाइनमेन्ट आदि राखिनका साथै हाल ट्युसनमा १० हजार शिक्षकलाई आंशिक रोजगारी दिइने लक्ष्यका साथ शैक्षिक भविष्य बदल्ने योेजना राखेको प्लेटफर्म प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सिइओ आर्यन सत्यालले जानकारी दिए ।
महँगा मोबाइल आयात प्रतिबन्धले मौलायो अवैध कारोबार
काठमाडौं । सरकारले महँगा मोबाइल फोन आयातमा रोक लगाउँदा बजारमा गैरकानुनी माध्यमबाट भित्रिएका फोनहरु छ्यापछ्यापती भेटिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा कम भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर असारमसान्तसम्म ६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढीका मोबाइल फोन आयातमा रोक लगाएको हो । सरकारले महँगा फोन आयातमा रोक लगाएपनि बजारमा गैरकानुनी माध्यमबाट भित्रने फोनको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराई वैध फोन आयातमा प्रतिवन्ध लगाउँदा बजारमा गौरकानुनी फोनहरु भित्रने क्रम बढेको बताउँछन् । उनले खुला नाका तथा हवाई मार्गबाट नेपालमा भित्रनेहरुले फोन ल्याउने क्रममा बृद्धि भएको बताए । ‘सरकारले भन्सार मार्फत (रावश्व) तिरेर ल्याउँने फोनहरुमा रोक लगाएको छ, वैध रुपमा फोन आउन अहिले बन्द छ, तर बजारमा महंङगा फोनहरु जतिपनि भेटिन्छन, सरकारले आयातमा रोक लगाएपछि विदेशबाट आउँनेले फोन ल्याउने क्रम बढ्यो,’ उनले भने । भट्टराईले हाल दैनिक १० हजारभन्दा बढी महंगा फोनहरु अवैध माध्यमबाट नेपालमा भित्रने गरेको बताए । ‘सरकारले महँगा फोन आयातमा रोक लगाएपछि केही गिरोहहरु अवैध फोन भित्र्याउँन सक्रिए भएका छन्, आयात रोकिएपछि हामी व्यवसायीसँग फोन छैन, तर बजारभरी महँगा फोनहरु भेटिन्छन, अवैध फोन बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिँदा हामी मुकदर्शक बन्नुबाहेक अर्काे विकल्प भएन,’ उनले थपे । मोबाइल इम्पोटर्स एसोसिएनका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल महँगा फोन अवैध माध्यमबाट भित्रने क्रम बढ्दा व्यवसायी मारमा परेको बताउँछन् । ‘सरकारले महँगा फोन आयातमा रोक लगाएको छ, तर अवैध माध्यमबाट फोन भित्रने क्रम झन बढ्ने क्रममा छ, सरकारले अझै अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन, आयातमा मात्र रोक लगाउँदा त्यसको असर ठूलो देखिन्छ,’ उनले भने । मोबाइल व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अबैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गर्न आग्रह गर्दै आएको भन्दै उनले उक्त प्रविधि लागू नहुँदा अवैध फोनकोे बजार बढ्ने क्रममा रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भन्सार तिरेर आउने मोबाइल फोनभन्दा अवैध माध्यबाट भित्रने मोबाइल फोनको व्यवसाय उच्च रहेको छ । व्यवसायीसँग छैन महंगा फोन उपाध्यक्ष अग्रवाल सरकारले फोन आयात रोक्दाको असर बजारमा देखिएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तह निर्वाचनका कारण बजारमा चहलपहल केही कम हुँदा मोबाइल फोनको माग खासै भएन, अब विस्तारै बजारमा चहलपहल सुरु हुन थालेको छ, आइफोन खोज्ने ग्राहकले फोन पाएका छैनन्, अब विस्तारै ६० हजार मूल्यभन्दा बढीका फोनहरु बजारमा भेटिँदैनन्,’ उनले भने । व्यवसायीहरुले हाल नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मोबाइल फोनहरु अवैध रहेको बताउँदै आएका छन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३० अर्ब बढीको मोबाइल फोन आयात भएको छ ।
