सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । बक्यौता भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको छ । नवीकरणका लागि दिईएको समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे सकिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्सीय समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्रधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निदेशक सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावली भित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नेछ । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो । १ गते र २ गते सार्वजनिक विदा परेपछि प्राधिकरणले बैशाख ३ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकेको थियो । उक्त समयमा समेत बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कुनै निवेदन नपरेपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । बक्यौता रकम भुक्तानीमा चासो नदिएपछि प्राधिकरणले पूर्वाधार नियमावली अनुसार नै समिति गठन गरेर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको हो । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले यसअघि नै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका कम्पनीलाई नै स्मार्ट टेलिकमलाई दिनेछ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिईने बताए । ‘अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकम आएको छैन, हामीलाई तेस्रो प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ, हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछौं, कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ, हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छौं, अर्को सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालको समृद्धिको आधार सूचना प्रविधि बन्न सक्ने भएकाले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास र विश्व बैंकले आयोजना गरेको ‘कनेक्टिङ नेपाल विथ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । मन्त्री शर्माले नेपालको विकासमा सूचना प्रविधि विज्ञहरु तथा ब्यवसायीहरुको सहयोगवाट देशको अर्थन्त्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, यस क्षेत्रमा बजारको मागअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र आपूर्ति आवश्यक अनुकुल वातावरण तयार गर्न सरकार क्रियाशील रहेकाले लगानी तथा सहयोगका लागि आग्रह गरिन् । विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, सक्षमता र पूँजीको परिचालन गरी अन्य देशहरुले विकासमा फड्को मारिसकेको स्मरण गर्दै उनले नेपालमा विद्यमान स्रोत साधनलाई यथोचित परिचालन गर्न नसक्दा पछाडि परेको बताइन् । विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको विद्यमान अवस्थालाई पुनः परिभाषित गर्नका लागि नवप्रवर्ततन, अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न उनले सूचना प्रविधि विज्ञहरू र व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिन् । ‘हामीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन देशको व्यवसायिक वातावरणमा थप सुधार गर्नुपर्छ, यसका लागि सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, साइबर सुरक्षा र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनको संशोधन आवश्यक हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि संस्थागत क्षमतामा सुधार र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको संवाद समेत आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनिन् । सरकारले आईटी कम्पनीहरूको लागि नेपाललाई विश्व स्तरको गन्तव्यस्थलको रूपमा चिनाउन सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रयोगमा आइरहेका नविनतम विश्वव्यापी असल अभ्यासहरु र सोचलाई नेपालमा कसरी लागु गर्न सकिने उनले बताइन् । साथै त्यसको लागि विद्यमान कानून तथा संस्थागत ब्यवस्थालाई पुर्न परिभाषित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सुरक्षित र समावेशी डिजिटल सरकारको जग निर्माण गर्न सम्भव रहेको स्पष्ट गर्दै उनले डिजिटाइजेसनलाई गति दिन आवश्यक राय सुझाव पेश गर्न आग्रह गरिन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउन उनले बताइन् । ‘पन्ध्रौं योजनाले डिजिटाइजेसन मार्फत् सामाजिक, आर्थिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने एवम् उर्जा, पूर्वाधार, मानवीय र साइबर सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गरिने रणनीति बनाइएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले तीब्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि समय सापेक्ष सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ जारी गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ ।’ नेपालको साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताइन् । इन्टरनेटलाई आवश्यक सेवाको सूचिमा समावेश गरिएको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले फोरजी सेवा ७७ वटै जिल्लामा संचालनमा ल्याइको, ७४३ स्थानिय तह, ५ हजार ३१८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान गरिएको पनि उनले बताइन् ।

काठमाडौं । सातै प्रदेशमा डिजिटल प्रदेश संवाद आयोजना हुने भएको छ । आइसिटी फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा आगामी वैशाख ४ गतेदेखि कोशी प्रदेशबाट डिजिटल प्रदेश संवाद कार्यक्रम सुरू हुँदैछ । डिजिटल प्रदेश संवादमा प्रदेशको डिजिटल अवस्था बारे प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधिबीच वृहत छलफल हुनेछ । हरेक प्रदेशमा २ जना बिषय बिज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुतिको कार्यक्रम रहेको छ भने प्रदेश सरकारका मन्त्रि र मुख्यमन्त्रिको सहभागितामा प्यानल सेसन संचालन हुनेछ । संवादमा सम्बन्धित प्रदेशको डिजिटल अवस्था, आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीति तथा कार्ययोजना बारे पनि महत्त्वपूर्ण बहस हुने आइसिटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले जानकारी दिए । यस वर्ष ‘फोस्टरिङ डिजिटल्ली सक्षम प्रदेश’ नारा सहित आयोजना हुन लागेको संवाद कार्यक्रममा प्रदेश डिजिटल रुपान्तरणको कति सक्षम छ भन्ने बिषयमा केन्द्रित हुनेछ । गत वर्ष पनि आइसीटी फाउन्डेसन नेपालले सातै प्रदेशमा डिजिटल प्रदेश संवाद आयोजना गरेको थियो । यस वर्ष पनि वैशाख ४ गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा डिजिटल कोशी संवाद आयोजना हुनेछ । त्यस्तै वैशाख ६ गते मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा डिजिटल मधेस संवाद र वैशाख ८ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा डिजिटल बागमती संवाद आयोजना हुनेछ । त्यसपछि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैशाखको अन्तिम साता डिजिटल प्रदेश संवाद हुने जनाइएको छ । यस वर्ष गण्डकी प्रदेशको पोखरामा प्रदेश संवादको समापन हुने आयोजकले जनाएको छ । सातै प्रदेशमा डिजिटल संवाद आयोजना भएपछि समग्र प्रदेशको डिजिटल अवस्था समेटिएको अनुसन्धानमा आधारित एक पुस्तक ‘डिजिटल प्रदेश परिदृश्य २’ समेत प्रकाशन हुनेछ । आयोजकले ग्रान्ड प्रोग्रामको रुपमा जुन तेस्रो साता काठमाडौंमा ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३’ आयोजना गर्ने जानकारी दिएको छ । गत वर्षदेखि प्रदेश सहित कन्क्लेभ कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सातै प्रदेशमा आयोजना हुने कार्यक्रम र सहभागिताको लागि डिजिटल संवादको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सकिनेछ । सहभागिताको लागि आफ्नो नाम दर्ता गरेमा निशुल्क सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनेछ ।