डिजिटल कारोबारको सीमा बढ्यो, सेवा शुल्क घट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै डिजिटल कारोबारको सीमा बढाएको हो । यससँगै मोबाइल बैंकिङ्ग कारोबारको सीमा २ लाखबाट बढाएर ३ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले इन्टरनेट बैंकिङ्ग कारोबारको सीमा पनि बढाएको छ । अब इन्टरनेट बैंकिङ्ग कारोबारको सीमा २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ्गमा जोड दिएको राष्ट्र बैंकले कारोबारको सीमालाई पनि बढाउँदै लगको हो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई डिजिटल प्रविधिमा जोड दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको डिजिटल अभियानलाई सहयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि डिजिटल प्रविधिमा जोड दिइरहेका छन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट हुने कारोबारको अधिकतम सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख रुपैयाँ र मासिक १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइने भएको छ । यस्तै, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा प्रतिदिन २ लाख रुपैयाँ र मासिक १० लाख रुपैयाँ र एक वालेटबाट अर्काे वालेटमा प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँ र मासिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था मिलाएको छ । विद्युतीय वालेटमा जुनसुकै माध्यमबाट रकम जम्मा भएतापनि उपर्युक्त सीमा भन्दा अधिक हुने छैन । प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्र रकम जम्मा गर्न सकिनेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले रेमट्यिान्स कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिटेन्स भित्र्याउन सक्नेछन् । यसरी रेमिटेन्स प्राप्त गर्दा वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन् । विदेशबाट वालेटमा प्राप्त रेमिटेन्स रकम वालेटको ओभरनाइट ब्यालेन्सको सीमाभन्दा बढी भएको अवस्थामा प्रापकले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले मिलाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वालेटमा कारोबार गर्दा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नियुक्त गरेको एजेन्टको कारोबार तथा संस्थागत ग्राहकले वालेटमा रकम प्राप्त गर्दाको हकमा लागू हुने छैन । एजेन्टले गरेको कारोबारको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल सरकार, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेट मार्फत गरिने राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले ५ हजार रुपैयाँ कारोबार भए ५ रुपैयाँ, ५ हजार १ रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ८ रुपैयाँ र १० हजार माथिको कारोबार गर्दा १० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । साथै, अन्तर बैंक मोबाइल बैंकिङ्ग र इन्टरनेट बैंकिङ्ग कारोबार गर्दा प्रति कारोबार १० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, एजेन्ट मार्फत वालेटमा कारोबार गर्दा न्यूनतम ५ रुपैयाँदेखि २५ रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ । साथै, आरटिजीएस मार्फत कारोबार गर्दा विहान १० रुपैयाँ, मध्यान्ह २० रुपैयाँ र बेलुका १ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
यूटिएलले घरधनीलाई पीडा दिएकाे गुनासाे, छतबाट टावर हटाउन आग्रह
काठमाडौं । सोमबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एउटा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकार र प्राधिकरणको बक्यौता रकम दाखिला गर्न युनाइटेड टेलिकम ९यूटिएल० लाई निर्देशन दियो । यूटिएलले सरकार र प्राधिकरणलाई पाँच अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३।८८ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । यूटिएललाई पुससम्मको उक्त बक्यौता रकम माघ मसान्तसम्म बुझाउन भनिएको छ । यदि उक्त समयमा रकम दाखिला नगरे कानून बमोजिम अघि बढ्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ । यूटिएलले सरकारलाई मात्रै नभएर घरधनीहरुलाई पनि लाखौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । लामो समयदेखि घरभाडा नदिएको र घरको छतमा राखिएको टावर पनि नहटाएको भन्दै घरधनी केदार खड्काले ३५ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेका छन् । घरधनी खड्काले आफ्नो घरको छतमा राखिएको टावर ३५ दिनभित्र हटाएर बाँकी रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र महानगरीय प्रहरी वृत ठिमीलाई समेत आवश्यक सहजिकरण गर्न अनुरोध गरेका छन् । ‘मेरो घरको यूनाईटेड टेलिकमले राखेको मोबाईल टावर ३५ दिन भित्र निकालेर नियमानुसार पाउने घर भाडा उपलब्ध गराई दिन अनुरोध गर्दछु, यदी उक्त समय भित्र मेरो समस्याको समाधान नगर्ने हो भने आफ्नो र छिमेकीको घरको सुरक्षाका लागि बाध्य भएर टावर निकाल्ने छु, साथै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण र महानगरीय प्रहरी वृत ठिमीलाई समेत जानकारीको लागी अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । घरधनी खड्का र यूटिएलबीच सन् २००९ को जुलाईमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार १ अगष्ट, २००९ देखी १० वर्षको लागि घरको एउटा कोठा र छत भाडामा लिएको थियो ।कम्पनीले २०७१ सालदेखी भाडा भुक्तानी दिन छाडेको उनले बताए । ‘वि।सं। २०७२ सालको भुकम्प गएको केही दिनमा नै कम्पनीमा गएर टावरले आफ्नो र छिमेकीको घर समेत खतरामा पारेकोले टावर तुरुन्त हटाउन ताकेता गरेको थिए तर, अफिसमा भएको सामानहरु उठाई लग्यो, अफिस नै बन्द गरी सम्पर्क गर्ने एकजना व्यक्ति मात्र राखेको थियो,’ उनले भने । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई वि.सं. २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको २२ औ साधारण सभा सम्पन भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको अध्यक्षमा सुधिर पराजुली चयन भएका छन् । संघको साधारण सभाबाट पराजुलीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा मनोज अग्रवाल, महासचिव नविनकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष पुष्कर बडाल र सचिव सुरेन क्षेत्री चयन भएका छन् । कार्यकारी सदस्यहरुमा कमल बास्तोला, सुदिप आचार्य, मधु अमात्य, सुजन थापा रहेका छन् । साधारण सभाले विनय बोहरा, विनय साउद र प्रमेश खरेललाई सल्लाहकार चयन गरेको छ । संघको सदस्य सचिवमा सुभास खड्का, फंक्सनल कमिटी सदस्यहरुमा बृजेश पालिखे, रमेश काफ्ले र आशिष श्रेष्ठ चयन भएका छन् । नवनिर्वाचित कार्यसमितिको शपथ ग्रहण सोमबार नै गराइएको संघले जनाएको छ ।
