मन्त्रीबाटै सरकारी गाडी दुरूपयोग, सरकारी गाडीलाई निजी बनाएर प्रयाेग
काठमाडौं । मन्त्रीलाई सुविधास्वरुप एउटा गाडी उपलब्ध गराउने सरकारी प्रावधान भए पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले तीन वटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री भएपछि उनले दुई वटा बुलेट प्रुफ ‘मर्सिडिज बेन्ज’ र एउटा ‘स्कार्पियो’ गरी तीन वटा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी प्लेट (सेतो) रहेको स्कार्पियो गाडीको नम्बर प्लेट नै परिवर्तन गरी उनले निवासको प्रयोजनमा प्रयोग गरेका छन्। अहिले स्कार्पियो गाडीको नम्बर रातो बनाइएको छ। निजी सवारी साधनमा रातो नम्बर प्रयोग हुन्छ। सरकारी नम्बर प्लेटको स्कार्पियोलाई निजीमा परिवर्तन गरी उनले निवासको प्रायोजनका लागि राखेको स्रोतले बतायो। ‘परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले आफ्नो प्रयोजनका लागि तीन वटा गाडी राख्नु भएको छ। दुई वटा मर्सडिज बेन्च र एउटा स्कारपियो। मस्डिज गाडी कार्यालयको प्रायोजनका लागि राख्नुभएको छ भने स्कार्पियो गाडी निवासमा राख्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो। नागरिक दैनिकबाट ।
बजेटमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता, गाउँ पस्यो ‘सिंहदरबार’
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत साधन विनियोजन गरेको छ। भर्खरै स्थानीय तहको पुनः संरचना भई स्थानीय तहका ७४४ एकाइ बनेको र तीमध्ये २८३ एकाइमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिइसकेको तथा बाँकी ४६१ एकाइ पनि आगामी दुई सातामा जनप्रतिनिधि आइसक्ने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय तहलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाएको छ । यस हिसाबमा सोमबार प्रस्तुत भएको बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा बनेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपियाँ सःशर्त रहेको छ । स्थानीय जाने यो रकम कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत हो । बजेटले आ।व। २०७४—७५ का लागि कुल १२ अर्ब ७८ खर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह साथै सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका अधिकार अनुसूची ८ मा २२ वटा सूची र अनसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा १५ वटा सूची व्यवस्था गरेको छ । यी साझा सूचीको विस्तृतीकरण समेत भएको छ। अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय शासन र विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आफैँ संलग्न हुने वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय चुनाव भएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेकाले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित भएको बताएको छ। कन्जुस्याइँ गरेर गाउँलाइ बजेट सघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपबाट सम्पन्न बनाउने गरी बजेट पठाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ । अर्थमन्त्रीले सोमबार सार्वजनिक गरेको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र दिइएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई साधन, स्रोतबाट सम्पन्न बनाई विकासको गतिलाई तिव्र बनाउन कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत ९सवा ४ अर्ब० बजेट दिनुपर्नेमा १७।६ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
मधेशी दललाई मनाउन चुनाव सारिदै, जेठ ३१ को चुनाव असार १० भित्र गर्नेसहमति
मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरणमा सहभागी गराउन केही दिन निर्वाचन सार्न सत्ता र प्रतिपक्षको शीर्ष तहमा सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ ३१ को स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन साता(दस दिन सारेर भए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चुनावमा सहभागी गराउने प्रस्ताव राख्नुभएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मौन समर्थन गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार राति बसेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन साता(दस दिन सारेर भए पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सहभागी गराउने अनौपचारिक सहमति भएको हो । दाहालले जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन साता/दस दिन सारेरै भए पनि राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने प्रस्ताव राख्दै उक्त विषय संविधान, ऐन, कानुनअनुसार के/कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा सोमबार नै कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने बताउनुभएको थियो । यसबारे सोमबार वा मंगलबार फेरि चार दलका शीर्ष नेता बसी औपचारिक निर्णय गर्नेछन् । राजपा अध्यक्ष मण्डलका राजेन्द्र महतोले साता(दस दिन चुनाव सारेर भए पनि निर्वाचनको वातावरण गराउन प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा अनौपचारिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘चुनावको वातावरण बनेपछि राजपाले के गर्छ त्यो समयले निर्धारण गर्छ । राजपा संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म निर्वाचनमा जाँदैन । महतोले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सकारात्मक संकेत दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित चुनावी वातावरण जेजसो गर्दा हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो । राजपा अध्यक्ष मण्डलका अर्का नेताले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ओलीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘दुई वर्ष मधेस र एमालेबीच कटुता भए पनि स्थानीय चुनावमा राजपासहित सबै एक साथ जान मलाई कुनै आपत्ति छैन । संविधान संशोधन, सीमांकनलगायत विषयमा चुनावपछि निर्णयमा पुगौंला, हामी सहयोग गर्छौ, अहिलेलाई चुनावमा जाने विषयमा मात्र निर्णय गरौं । फेरि मतपत्र छापेमात्रै राजपलाइ नयाँ चुनाव चिह्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगमा दलीय मान्यता पाएपछि चुनाव चिह्न छाता पाउने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यद्यपि, दोस्रो चरणको चुनावका लागि मतपत्र पहिल्यै छापेर धमाधम जिल्ला पठाउन थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनः मतपत्रमा छाता चिह्न राख्न फेरि छाप्नुपर्छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
