हा हुँबाट बनेको सरकारलाई देश जिम्मा लगाएर विदेश भाग्दैनौं : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई देश छाडेर आफूहरु नभाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । शीर्ष नेताको पासपोर्ट रद्द गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला हा हुँबाट बनेको सरकारलाई छाडेर आफूहरु विदेश नभाग्ने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘अहिले सरकारले पासपोर्ट रोक्ने हल्ला सुन्दै छु। के ठानेको छ, यो हाहुको सरकारलाई देश जिम्मा लगाइदिएर हामी विदेश भाग्छौं ? के छ ? के सोचेका छौं ?’ ओलीले भने,‘हामीले यो देश बनाउनुपर्नेछ । फेरि पनि यो देशलाई हामी संवैधानिक लोकतान्त्रिक मूलधारमा ल्याउँछौँ । शान्ति सुव्यवस्था ल्याउँछौं । हामी कुनै षड्यन्त्र गर्दैनौं । हामी सबै पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौं ।’ बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषयमा राज्यका संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि सञ्चारकर्मीहरूले नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का हुन सक्ने विषयमा प्रश्न सोधेपछि अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले त्यसो गर्न सक्ने टिप्पणी गरेपछि यो विषय बाहिरिएको हो । उनले आफूहरुले पुन: देश निर्माणमा लागि पर्ने बताए। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने अहिलेको सरकार जनअभिमतबाट नबनेको बताए । ‘अहिलेको सरकार जनअभिमतबाट बनेको होइन । तोडफोड र आगजनीबाट सरकार बनेको हो ।’ उनले भने, ‘मैले भनेका सबै कुराहरु यो सरकारले जनतामाझ ल्याओस् । कर्मचारी, प्रहरीलाई दिएको निर्देशन रेकर्डेट छन् बाहिर ल्याओस्। म सरकारमा हुँदा गरेका काम बाहिर ल्याओस् ।’ उनले भ्रष्टाचार गरे भनेर आरोप लगाउनुभन्दा कहाँ भयो त्यो सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । उनले आन्दोलनका नाममा व्यक्ति र उद्योगीको घरमा तोडफोड र आगजनि गर्नु दूर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हरेक घरमा जेन्जी हुनुहुन्छ तर केहि जेनजीलाई गलत प्रयोग गरियो।’
सडकका २३४ रुग्ण ठेक्का तोडिँदै, समयमा निर्णय नगर्ने कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुने
काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरु, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५,पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्न तत्कालीन एवम् हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानविन गर्न समिति बनाइने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरु, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरु, आयोजना प्रमुखलगायतकासँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताए । रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेश्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिकोसमेत अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे । 'सडक अन्तर्गतका आयोजनाहरुको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अबौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ, ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ, ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्नमाथि कारबाही हुननसक्दा दण्डहीनता बढेको छ, कतिपय निर्णय कर्मचारीकातर्फबाट समयमै नगरिदिंदा ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ', उनले भने, 'रुग्ण ठेक्कामा सङलग्न निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुहोस्, यो कदम सुशान कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ,म तपाईंहरुलाई पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्नेछु ।' निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत ५० प्रतशतभन्दा कम प्रगति रहेको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ । त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भई सक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ । मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूसमाग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति देखिएका सङ्लग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्न गृहमन्त्रालयको अनुरोध
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारीगरी मन्त्रालयले आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको सन्दर्भमा सभा, सम्मेलन, बैठक एवं विरोधका कार्यक्रम गर्दा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गर्न आग्रह गरेको हो । 'नेपालको राष्ट्रहित, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका माग राखी गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भई आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस अवस्थामा सभा, सम्मेलन, बैठक एवं विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अहिंसात्मक हुनेगरी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अन्य पक्षलाई असर नपर्ने एवं उक्साहट नहुनेगरी गर्नु भई समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुहुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।'
