मौसममा सुधार, हालको वर्षा गराउने प्रणाली बाहिरिँदै
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सक्रिय भएको वर्षा गराउने प्रणाली कमजोर हुँदा मौसममा सुधार भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् विभूति पोखरेलले मौसममा राम्रो सुधार भइसकेको जानकारी दिँदै शुक्रबार र आज बिहानको जस्तो वर्षा भने नहुने बताए । पोखरेलका अनुसार प्रिमनसुनका गतिविधि भने कायम नै रहने र आइतबार पनि छिटफुट बदली भने रहने छ । अहिले नेपालको पूर्व क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रका कतैकतै हल्का वर्षा भइरहेको र यो पनि विस्तारै हट्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको वर्षा गराउने प्रणाली बाहिरिए पनि घाम लाग्ने, फेरि बदली हुने क्रम भने प्रिमनसुनमा रहिरहने तर ठूलो र अलि लामो वर्षा भने तत्काल नहुने उनले बताए । विभागको अभिलेख अनुसार अहिले कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र मधेशप्रदेशका केही ठाउँमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । विभागको पछिल्लो २४ घण्टे विवरणमा पाल्पामा सबैभन्दा बढी ७५.८ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । रुपन्देहीमा ७५.२, मोरङमा ६३.८ र धनकुटामा ६३.२, कपिलवस्तुमा ५९.६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिकामा सडकबाट लडेर वृद्धको मृत्यु
गुल्मी । जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका–३ भाडगाउँमा सडकबाट लडेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । शनिबार दिउँसो करिब २ः०० बजे सदरमुकाम तम्घासदेखि गौशालातर्फ जाने क्रममा अचानक सडकबाट करिब १० मिटर तल खस्दा स्थानीय ७५ वर्षीय ज्ञानेश्वर पाण्डेको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गङ्गाबहादुर सारुले पाण्डेको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको जानकारी दिए । स्थानीयले घटनाबारे जानकारी गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक सुदीप नेपालीको नेतृत्वमा तत्कालै घटनास्थल पुगेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउन सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई रु ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानका वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान रु १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोशी प्रदेशका लागि रु दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेशका लागि रु एक अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमतीका लागि रु दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकीका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि रु एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान रु ३० अर्ब ८३ करोड निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । जुन स्थानीय सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४ दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउँछ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विभिन्न आधार तथा सूचकहरु तयार पारी त्यसको भार निर्धारण गरिएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । जसमा मानव विकास सुचकाङ्कको १०, आर्थिक सामाजिक असमानताको ५, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १५ र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ । न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणनी गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यी तीनवटै शीर्षकको कुल अनुदानको रकम रु सात करोड भन्दा कम भएका स्थानीय सरकारलाई भने महानगरपालिकाहरुको सूत्रवापतको रकम कट्टा गरी थप गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । 'चालीस वटा स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सुत्रमा आधारित अनुदानबाट रु सात करोडभन्दा कम रकम पाउने देखिएको छ । अनुदान रकमले स्थानीय सरकारहरुको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी न्यूनतम रुपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा रु सात करोड प्राप्त हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक राजस्वको अवस्थासमेतको आधारमा महानगरपालिकाहरुको सूत्र बापतको रकममा करिब १० दशमलव ८० प्रतिशतले कट्टागरी उक्त रकम त्यस्ता ४० वटा स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गर्नुपर्नेछ', आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।
