गंगासागर क्षेत्रमा डोजर, अतिक्रमित संरचना हटाइँदै
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारको सक्रियतासँगै जनकपुरधामस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको गंगासागर पोखरी क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र पारिएको छ । गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री फकिरा महतोको पहलमा आइतबार पोखरी आसपासका अवैध संरचना हटाउन डोजर प्रयोग गरिएको हो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानले लामो समयदेखि विवादमा रहेको गंगासागर क्षेत्रलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा नगरप्रहरीको उपस्थितिमा अतिक्रमित संरचना हटाइँदा केही स्थानमा सामान्य तनावसमेत देखिएको थियो । गृहमन्त्री महतोले गंगासागर पोखरीको संरक्षण धार्मिक आस्थासँग मात्र नभई ऐतिहासिक पहिचान र पर्यटन प्रवर्द्धनसँग समेत जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे । उनले प्रदेश सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कठोर ढंगले प्रस्तुत हुने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै अभियान सञ्चालन गरिने बताए । स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि अतिक्रमणका कारण पोखरी क्षेत्र साँघुरिँदै गएको गुनासो गर्दै आएका थिए । पछिल्लो कदमलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने केही व्यवसायीले वैकल्पिक व्यवस्थाविनै हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २ जनाको मृत्यु, २ करोडभन्दा बढीको आर्थिक क्षति
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकाअनुसार नेपालका विभिन्न २० जिल्लामा २४ घण्टाको अवधिमा ३३ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । चैत १४ गते बिहान १० बजेदेखि चैत १५ गते बिहान १० बजेसम्मको अवधिमा भएका यी घटनाहरूमा परी २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्राधिकरणकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा बाढी र जनावरको आक्रमणबाट १–१ गरी कुल २ जनाको मृत्यु भएको छ । यसै अवधिमा चट्याङबाट ३, सर्पदंशबाट २, आगलागीबाट १ र पहिरोबाट १ गरी कुल ७ जना घाइते भएका छन् । विपद्का घटनाहरूबाट अनुमानित २ करोड ३ लाख ७० हजार ६४१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । साथै २३ चौपायाको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । उद्धार र राहत कार्यका लागि देशका विभिन्न स्थानमा ३ सय २१ जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी हावाहुरीका १२ वटा घटनाहरू भएका छन् । त्यसैगरी आगलागीका ९, चट्याङका ५, पहिरो र सर्पदंशका २–२ तथा बाढी, अविरल वर्षा र जनावर आक्रमणका १–१ वटा घटना दर्ता भएका छन्। आगलागीबाट मात्रै ६ जिल्ला प्रभावित भएका छन् भने हावाहुरीले २ जिल्लामा क्षति पु¥याएको छ । वर्षभरिको तथ्याङ्क (२०८२ वैशाख १ देखि हालसम्म) चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १ गतेदेखि चैत १५ गतेसम्मको समग्र तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कुल ७ हजार ३ सय ३७ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । यी घटनाहरूमा परी हालसम्म ४ सय ८६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८ जना अझै बेपत्ता छन् । विपद्का कारण १ हजार ९ सय २६ जना घाइते भएका छन् भने १३ हजार २ सय ६० परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यस अवधिमा आगलागीबाट सबैभन्दा बढी १०४ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी सर्पदंशबाट ९९, पहिरोबाट ७६, जनावर आक्रमणबाट ५६ र चट्याङबाट ४७ जनाको ज्यान गएको बुलेटिनमा उल्लेख छ । वर्षा र तापक्रमको अवस्था गत २४ घण्टामा देशभरका ३ सय ६६ वर्षा मापन केन्द्रहरूमध्ये १ सय १४ वटा केन्द्रहरूमा वर्षा मापन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी वर्षा बारा जिल्लाको रतनपुरी केन्द्रमा २९.४ मि.मि. भएको छ । तापक्रमको विवरणअनुसार, पर्साको वीरगञ्जमा सबैभन्दा बढी ३३.४ डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापक्रम रेकर्ड गरिएको छ । त्यस्तै, मुस्ताङको थाकमार्फामा सबैभन्दा कम –१.० डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम मापन गरिएको छ । सोलुखुम्बुको लुक्लामा भने अधिकतम तापक्रम १०.६ डिग्री सेल्सियस रहेको थियो ।
प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडादर लागू गर्न राइडरहरूको माग
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले मनोमानी भाडा निर्धारण गरेको र राइडरहरूको श्रम शोषण गरेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ले चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ । समूहले आइतबार सरकारको कमजोर नियमनका कारण राइडरहरू मर्कामा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विगत लामो समयदेखि सम्बन्धित निकाय र कम्पनीहरूसँग संवादको प्रयास गर्दा पनि समस्याहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै समूहले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । उनीहरुले आइतबार काठमाडौंको बल्खुमा कालो पट्टी बाँधेर देशव्यापी प्रतीकात्मक विरोध जनाएका छन् । त्यस्तै सामूहिक धर्ना तथा सडकमा उपस्थिति प्रदर्शन, जनसमर्थन जुटाउन व्यापक हस्ताक्षर अभियान, ठूला स्तरको र्याली, जुलुस तथा नारा प्रदर्शन, रिले आन्दोलनमार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना, अन्तिम विकल्पका रूपमा राइड शेयरिङ सेवा पूर्ण बन्द गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । राइडरहरूको धैर्यलाई कमजोरी ठानिएको भन्दै उनीहरूले ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् । नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सबै राइड शेयरिङ्ग एपहरूले प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँको समान भाडादर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । विभिन्न योजना, बोनस वा ‘गोल ट्रिप’का नाममा राइडरहरूको भाडादर घटाउने वा बढाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने, नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका राइड शेयरिङ्ग कम्पनीहरूलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याई सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने, विदेशी राइड शेयरिङ्ग एपहरूलाई स्पष्ट नियम कानूनभित्र ल्याइनुपर्ने र पालना नगरेमा नेपाल सरकारको मातहतमा नेपाली एप सञ्चालन गरिनुपर्ने, विदेशी एपहरूमार्फत दैनिक रूपमा ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिने अवस्थालाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । समूहले नेपाली एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र सरकारद्वारा आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
