पञ्चकन्या फाउन्डेशन र अजिसले संयुक्त रुपमा पोडकास्ट बनाउने
काठमाडौं । पञ्चकन्या फाउन्डेशन र अजिसले संयुक्त रुपमा पोडकास्ट बनाउने सम्झौता भएको छ । वृद्धवृद्धाहरुको असाधारण जीवनगाथा र अनुभव उजागर गर्नको लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले दुई संस्थाबीच पोडकास्ट बनाउने सम्झौता भएका हो । पोडकास्ट बनाउन मुख्य उद्घेश्य युवा पुस्ता र बृद्धबृद्धाहरुबीचको पुस्तागत तथा सांस्कृतिक दूरी कम गर्नु र भविष्यमा समेत प्रचीन परम्परालाई निरन्तरता दिनको लागि सहयोग पु¥याउनु रहेको फाउन्डेशनले जानकारी दिएको छ । यसको प्रत्येक श्रृङखलाले प्रत्येक श्रृङखलाहरु नेपाली, नेवारी तथा अंग्रेजी भाषामा रेकर्ड गर्ने गरिएको छ । पञ्चकन्या फाउन्डेशन सामाजिक क्रियाकलापहरुमा सहभागी हुने एउटा संस्था हो जुन पञ्चकन्या ग्रुपअन्तर्गत निर्माण सामग्रीहरुको उत्पादन तथा विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रमा सन् १९७२ देखिनै अग्रणी रुपमा रहँदै आएको छ । यस्तै अजिस पनि एउटा सामाजिक क्षेत्रमा पाको उमेरका मानिसहरुलाई स्वस्थ तथा सुखमय जीवनयापन गर्नका लागि उनीहरुमा भएको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत पु¥याउने संस्था हो ।
सात हजारलाई धनीपूर्जा दिने भूमि आयोगको तयारी
झापा । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले आगामी तीन महीनामा सात हजार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले गत वैशाखमा केन्द्रमा र त्यसपछि जिल्लामा आयोग गठन गरेको थियो । जिल्लामा धनीपूर्जा पाइसकेर जुनसुकै कारणले मालपोतमा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिलो चरणमा धनीपूर्जा वितरण गरिने आयोगका सदस्य मदन अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगले हालसम्ममा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका दुई हजार ११४ वटा निवेदन सङ्कलन गरिसकेको र यसै सातादेखि त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन थालिने उनले जानकारी दिए । “विगतका जुनसुकै आयोगले दिएका धनीपूर्जाहरु मालपोतमा स्रेस्ता कायम हुन सकेका छैनन् भने उहाँहरुको निवेदन धमाधम लिइरहेका छौं”, उनले भने, “अब छिट्टै त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन गरेर स्रेस्ता कामय गराउन मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने छौं ।” जिल्लामा रहेको आयोगले अर्को चरणमा जग्गासम्बन्धी पुरानो समस्याका रुपमा रहेको महारानीझोडाको सुकुम्बासी समस्याको समाधान गरी धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । गौरादह नगरपालिका-४ र ५ मा करीब पाँच हजार सुकुम्बासीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । आगामी असारभित्रै त्यहाँका सबै बसोबासीलाई धनीपूर्जा वितरण गरिने सदस्य अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगमा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य प्रेम गिरी अध्यक्ष रहेका छन् । सदस्यमा मदन अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा राधाकृष्ण खनाल रहेका छन् । आयोगमा नापी, वन र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । जिल्लाको आयोगमा नौ प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी छन् । कामको चाप बढिरहेका कारण प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको सदस्य अधिकारीले बताए । आयोगले जिल्लाका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । लामो समयदेखि भोगचलनमा रहेको तर धनीपूर्जा प्राप्त नभएको नम्बरीबाहेकको जग्गामा बस्नेलाई अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने गरिएको छ । अन्यत्र जग्गा भए तापनि चर्चेको त्यस्तो जग्गाको धनीपूर्जा पाउनसक्ने भएकाले स्थानीय तहले त्यस्ता जग्गाधनीको लगत सङ्कलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । एक टुक्रा जग्गासमेत नभएका र वार्षिक आम्दानीले परिवार पाल्न मुस्किल परिरहेका दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको लगत सङ्कलन गरेर आयोगले उनीहरुलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने नीति लिएको उनले बताए । रासस
अर्थसचिवलाई कृषक दनुवारको प्रश्न- अल्पसंख्यकमा राखिएका जातिलाई तपाईंले के गर्नुहुन्छ ?
मेरो नाम मैना दनुवार । म काभ्रे पाँचखालको किसान हुँ । हामी पाँचखालका किसान धेरै पीडित छौं । कागजमा थुप्रै सम्झौता हुन्छ, किसानलाई यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने । तर व्यवहारमा केही पनि छैन । हामी दनुवार जातिको आफ्नो भूमि छैन । अर्काको भूमि फोरेर खाइरहेका छौं । पोहोरको सालमा तरकारी बिक्री नभएर हामीले खान पनि पाएनौं । यसको मतलब किसालाई यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने सबै कागजमै सीमित भएको छ । कुट्टो समाउन नसक्नेहरु ‘हामी किसान हो’ भन्दै अघि सर्दै आउनुहुन्छ । र, उहाँहरुले ट्याक्टर, मिसिन(धान कुट्ने, मकै छोडाउने) सबै पाउनुहुन्छ । तर हामीले केहि पाउँदैनौं । निवेदन दिन जाँदा पनि निवेदन पनि लिदिनुहुन्न । त्यसैले हामी यो दनुवार जाति यति पिछडिएका छौं कि । कुरा नगरौं । हामी दनुवार, भुजेल, धामी, चेपाङ्ग, पहरी गरी ५ वटा जातिलाई अल्पसंख्यकमा राखेको छ । यो अल्पसंख्यकमा राख्ने जातिलाई तपाईंहरुले के गर्नुहुन्छ ? कुन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ ? यो प्रश्न अरु कसैलाई होइन अर्थमन्त्रालयको सचिवलाई प्रश्न हो । हामीलाई अनुदान केही छैन । कहाँ कहाँ गयो त्यो अनुदान । कुन कुन संघसंस्थाबाट अनुदान आइरहेका हुन्छन् । तर ती कहाँ बिलाउँछन्, पत्तो हुँदैन । हामीलाई त तपाईंहरुले अन्नदाता मान्नुपर्छ । हामीले नफलाए तपाईंले कहाँबाट खान पाउनुहुन्छ ? ३६० दिन नै हामी खेतबारीमै लडिरहेका हुन्छौं । तर त्यसको त्यो मूल्याङ्कन छैन । सचिवज्यू, अब किसान पहिचानको लागि परिचय पत्र (कार्ड) बनाईदिनु पर्यो । साच्चिकै किसान को हो ? त्यसको पहिचानको लागि हामीलाई कार्ड चाहियो । त्यसपछि कार्ड भएकाले मात्रै सरकारको अनुदान पाउने भन्ने व्यवस्था हुनुपर्यो । उत्तरमा यसो भन्छन् अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गाना हामीले किसानको परिचयपत्र दिनको लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्न गइरहेका छौं । एउटा गरिब पहिचान परिचयपत्रको कार्यक्रम शुरु गर्दै छौं । त्यसबाट सहुलियपूर्ण कर्जा, अनुदान र अन्य प्रकारका राज्यले उपलब्ध गराएका सेवाहरु दिने कोशिस गर्ने छौं । त्यसको लागि केही समय पख्नुस् । तपाईंले भनेजस्तो व्यवस्था पुर्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ । हो, तपाईंले भनेजस्तै तपाईंहरुले काम नगरिदिँदा अरुले खान पाउँदैनन् । तपाईंहरुले नै गर्ने हो । तपाईंहरुलाई पनि राज्यको तर्फबाट मुक्ति दिलाउने छौं । ढुक्क हुनुस्, अल्पसंख्यकहरुलाई राज्यले केही व्यवस्था गर्ने नै छ । (माइक्रोफाइनान्स एशोसियशन अफ नेपालले आयोजित गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना र कृषक मैना दनुवारले राखेका सम्पादित अंश)
