सार्वजनिक यातायातमा आरक्षण सिट अनिवार्य गर्नू : यातायात व्यवस्था विभाग
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले अनिवार्य आरक्षित सिटको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ बमोजिम तोकिएका सिटहरू सुरक्षित नराख्ने सवारी धनी र यातायात व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक सवारीमा अशक्त व्यक्तिहरूका लागि चार वटा र महिलाहरूका लागि दुई वटा सिट अनिवार्य रूपमा आरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समय स्थानीय तथा लामो दूरीका रुटमा चल्ने सवारीसाधनहरूले आरक्षण सिटको व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएपछि विभागले निर्देशन दिएको हो । विशेष गरी लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको हकमा गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नुभन्दा कम्तीमा चार घण्टा अगाडिसम्म त्यस्ता सिटहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम विभागले प्रस्ट पारेको छ । विभागले सम्पूर्ण सवारी धनी तथा यातायात सेवा सञ्चालकहरूलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्न सूचित गर्दै अटेर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सूचनामा उल्लेख छ ।
वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र बढ्दो असमानताले सहकार्य मात्र नभई सामूहिक जिम्मेवारीको माग गरिरहेको बताएका छन् । मौरिससको पोर्ट लुइसमा शनिबारदेखि सुरु भएको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वबाट नेपालसहित सिङ्गो विश्व नै प्रभावित भएको उल्लेख गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वका क्रममा नेपालले एक जनाको ज्यान गुमाइसकेको र अन्य केही घाइते भएको उल्लेख गरे । 'मध्यपूर्वमा भइरहेका घटना र त्यसबाट उत्पन्न समस्या नेपालका लागि टाढाका घटनाहरू होइनन् । लाखौँ नेपाली नागरिक त्यहाँ बसोबास तथा रोजगारीमा छन्, उनीहरूको सुरक्षा हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो', उनले भने । मन्त्री खनालले द्वन्द्वका असर क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएका र त्यसले इन्धन मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला र जीविकोपार्जनमा समेत प्रभाव पारेकाले हिन्द महासागरको स्थिरता विश्व शान्तिसँग जोडिएको धारणा राखे । ‘हिन्द महासागर शासनका लागि सामूहिक संरक्षकत्व’ विषयक सम्मेलनमा उनले नेपालका लागि, सामूहिक संरक्षकत्वको सुरुआत एउटा सरल सत्यबाट हुने र हिमाल तथा महासागरको भविष्य एक–अर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे । 'नेपाल सरकारको दृष्टिमा संरक्षकत्व भनेको संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा उत्तरदायित्व बहन गर्नु हो । यसका लागि समावेशी, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणाली आवश्यक छ, जसले अन्तरराष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन गर्छ', मन्त्री खनालले भने । उनले नेपाल संवादको साझेदार, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको आवाज र पहाड तथा महासागरबीचको सेतु बन्न तयार रहेको बताए । नेपाल भुपरिवेष्ठित मुलुक भएपनि हिन्द महासागरसँग यसको सम्बन्ध प्राचीन, स्वाभाविक र अविभाज्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले इतिहासमा नेपाली व्यापारी, तीर्थयात्री र विद्वानहरूले हिमालदेखि महासागरसम्म जोड्ने मार्गहरू प्रयोग गरेको बताए । 'यी मार्गहरूले व्यापार मात्र होइन, विचार र दर्शन पनि प्रवाह गरेका छन् । विशेषगरी, लुम्बिनी (नेपाल) मा जन्मिएका गौतम बुद्धका शिक्षाहरू यिनै मार्गबाट फैलिएका हुन् । शनिबार यही विचार आधुनिक विज्ञान र भू–राजनीतिमा पनि थप आवश्यक छ', उनले भने । मन्त्री खनालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वका अर्बौँ मानिसका लागि पानीको मुख्यस्रोत भएको उल्लेख गर्दै यहाँका हिमनदीहरू अन्ततः हिन्द महासागरमा मिसिने भएकाले तिनको भविष्यबारे पनि सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । 'जलवायु परिवर्तनले यस अन्तरसम्बन्धलाई अझ स्पष्ट र चिन्ताजनक बनाएको छ । नेपालमा हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाएको छ', उनले भने, 'अर्कोतर्फ, हिन्द महासागर तीव्र रूपमा तातिरहेको छ, जसले समुद्री सतह बढाएर टापु राष्ट्रहरूलाई खतरा पुर्याइरहेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनहरूमा यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ । यसै सिलसिलमा ‘सगरमाथा संवाद’ नामक अन्तरराष्ट्रिय मञ्च स्थापना गरेको छ ।' नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानुनको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र रहेको र यसप्रति प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई समुद्रमा पहुँच र समुद्री अर्थतन्त्रमा सहभागिताको अधिकार हुने बताए । यो विशेष सुविधा नभई कानुनी अधिकार भएको पनि उनको भनाइ थियो । हिन्द महासागर विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्र भएको बताउँदै मन्त्री खनालले नेपाल समुद्री आतङ्कवाद, डकैती, लागुऔषध र मानव तस्करी जस्ता चुनौतीप्रति चिन्तित रहेको उल्लेख गरे । 'हामी विवाद समाधानका लागि संवाद र अन्तरराष्ट्रिय कानुनको समर्थन गर्छौँ । हामी भूगोलले मात्र होइन, साझा जिम्मेवारीले पनि जोडिएका छौँ', उनले भने ।
प्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशनद्वारा प्रक्रियागत काम पूरा, आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले प्रक्रियागत काम पूरा गरेर आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरेको छ । अधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुखमा रुवीकुमारी ठाकुर तथा राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा लीलाकुमारी भण्डारीलाई निर्वाचित गरेको छ । दुवै सदनको अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा संयुक्त र एकल समितिहरूमा सदस्यहरूको मनोनयन गरेको छ । समितिहरूको मनोनयन भएकाले अब ती समितिहरूले आफ्नो सभापति चयन गरी संसदीय गतिविधि अघि बढाइने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । आउँदो वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभाका समितिहरूका सभापतिको निर्वाचन हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गर्न समिति गठन भएको छ । शुक्रबार मध्यरातदेखि अन्त्य भएका सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका अधिवेशनबाट आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा विधेयक पेस गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । प्रथम अधिवेशनमा छ दिनमा छ पटक प्रतिनिधिसभाका बैठक भए । यी बैठकबाट जम्मा १० घण्टा ५० मिनेट संसदीय कार्य भएका थिए । राष्ट्रियसभाको बिसौँ अधिवेशनमा पाँच वटा बैठकमा पाँच घण्टा ४५ मिनेट व्यतीत भएको थियो । अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे । सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित संसद्भवनमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यही चैत १३ गते उनको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसपछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी सूचनाबारे बैठकलाई जानकारी गराइएको थियो । पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्का बैठकलाई सम्बोधन गरेनन् । प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचन, मतदाता र नेपाल विशेष सेवाजस्ता विषयका तीन अध्यादेश स्वीकृत भए । संसद्को पहिलो अधिवेशनमा नयाँ कानुन तर्जुमा भएनन् । संसद् सचिवालयमा दर्ता भई सदनमा पेस भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक, २०८२’ सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सम्बन्धित समितिमा पठाउन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणापछि सभामा यसअघि विचाराधीन सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएकाले नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पुनः पेस गर्नुपर्ने छ । 'दुवै सदनमा अधिवेशन छोटो अवधिमा सौहार्दता वातावरणमा सकिएको छ । सदनले नेतृत्व पाएको छ । समितिमा सदस्यहरू मनोनयन भएको छ । समितिहरूमा विधेयकका दफाबार छलफलका लागि तत्काल बिजनेस छैन तर विषयगत मन्त्रालयका काम र कानुनको कार्यान्वयनमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र आवश्यक निर्देशनका काम हुन सक्छन्', प्रवक्ता गिरीले भने, 'यी काममा समितिका सभापतिहरूको चयनपछिका सम्बन्धित समितिका बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।' प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा दुबै सदनबाट सदस्यहरूको मनोनयन भइसकेकाले अब ती समितिका कामले पनि गति पाउनेछन् । कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ भएकाले यो समितिको महत्व अधिक छ । नेपालको संविधानको धारा, २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक पदमा रिक्त रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उपभोक्ता तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, पूर्वाधार विकास समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् । राष्ट्रियसभामा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधान व्यवस्था समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समिति, सङ्घीय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति रहेका छन् । अधिवेशनका क्रममा सदनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेस भएका थिए । रासस
