विप्लव नेतृत्वको नेकपा नाम परिवर्तन गरेर दल दर्ताको तयारीमा, निर्वाचन आयोग पुग्यो विप्लवको टीम
काठमाडौं । नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपा दल दर्ताका लागि मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेकाे छ । पार्टी स्रोतका अनुसार महासचिव विप्लवको नेतृत्वमा मंगलबार दिउँसो आयोगमा पुगेर दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेकाे छ । यसअघि नै नेकपाले दल दर्ता प्रक्रियालाई अघि बढाउन स्थायी समिति सदस्य कर्णजित बुढाथोकीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं सेक्रेटरी चिरञ्जीवी ढकाल र वरिष्ठ अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल सदस्यका रूपमा रहेका छन्। आयोगमा यस अघिनै नेकपा नामको दर्ता भइसकेकाले विप्लव नेतृत्वको समूहले पार्टीको नाम परिवर्तन सहित नयाँ रूपमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
प्रचण्डको अपिल - 'राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न वामपन्थी एउटै झण्डामुनि एकताबद्ध होऊँ'
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशका सामु देखिएका जटिल राजनीतिक परिस्थिति, जनअपेक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र माथि देखा परेका चुनौती समाधानका लागि वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकता र साझा आन्दोलन अपरिहार्य भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रले भोगिरहेका समस्या र संकटहरूको समाधान अग्रगामी क्रान्तिकारी विचार, प्रतिबद्ध संगठन र इमान्दार राजनीतिक पहलकदमीबाट मात्रै सम्भव हुने उल्लेख गरे । 'देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी शक्तिहरुबीच संगठनात्मक ध्रुवीकरण तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य बनेको छ,' प्रचण्डले भने, 'राष्ट्रिय स्वाधीनता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्न माओवादी सहितका वामपन्थी शक्तिहरूले एकता र साझा आन्दोलनमार्फत अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।' प्रचण्डले सबै माओवादी धारासहितका वामपन्थीहरूलाई एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डामुनि एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन् । साथै, उनले संविधानको रक्षा, समुन्नत लोकतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणका लागि सबै गणतान्त्रिक शक्तिलाई राष्ट्रिय एकताको साझा मोर्चामा गोलबन्द हुन आह्वान गरे । प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, 'यतिखेर देशका सामु देखिएका जटिलता तथा जनअपेक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र माथि देखा परेका चुनौती हल गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रा सामु छ ।'
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन माग गर्दै केही दिनअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ज्ञापनपत्रपश्चात केही दिनअघि बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भएपछि सरकार मन्त्रालयको सङख्या घटाउने गृहकार्यमा जुटेको हो । 'सत्तारुढ दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सैद्धान्तिक सहमति भएसँगै सरकारले एउटा समिति नै बनाएर यस विषयमा अध्ययन सुरु गरिसकेको छ', मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, 'मन्त्रालयको सङ्ख्या कति घटाउने ? कुनकुन मन्त्रालय राख्ने ? कुनकुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायतका विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।' प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको घटाउने विषयमा दलहरू सहमत रहेकाले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ, मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ । खर्च कटौती र सुशासन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर साझा धारणा निर्माण गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए । 'अहिलेको परिस्थिति फेरिएको छ, हामी केबल मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने भनेर मात्र होइन, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ', मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, 'पहिलो चरणमा दलीय सहमति जुटाउने र त्यसपछि विज्ञहरूको सुझाव सल्लाहअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र व्यवस्थापन गर्ने निचोडमा पुग्छौँ', मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषय विशुद्ध प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले दलीय सहमतिकै आधारमा टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्री बानियाँले भने । रासस
