तुइन खोलामा खसेको पहिरोका कारण नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा ठूलो पहिरो खसेको छ । शुक्रबार साँझ ६ः०० बजेदेखि निरन्तर खसेको पहिरोले १०० मिटर सडक ढाकेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका प्रमुख नारायण लामिछानेका अनुसार रातभर पटक–पटक गरी खसेको पहिरोले करिब १०० मिटर सडक ढाकेको हो । उनका अनुसार झण्डै १०० मिटर माथिबाट पहिरो झरेको हो । निरन्तर पहिरो खसिरहेकाले रातको समयमा पहिरो पन्छाउन सकिएको थिएन । बिहान उज्यालो भएसँगै पहिरो पन्छाउने काम सुरु गरिएको छ । दुवैतर्फबाट एक–एक वटा लोडरले पहिरो पन्छाउने काम थालेका छन् । नारायणगढतर्फ सेती दोभान क्याम्पमा रहेको एउटा स्काभेटर पनि पठाइएको लामिछानेले बताए । पहिरो ठूलो भएको र ढुङ्गा झरिरहेकाले थप पहिरो नखसेमा चार घण्टामा सडक सफा गरेर सवारी सञ्चालन गर्न सकिने अनुमान गरिएको लामिछानेको भनाइ छ । शुक्रबार दिउँसो पटक पटक पहिरो खसेर सफा गरिएको थियो । साँझ ६ : ०० बजेपछि सडक बन्द भएकाले यात्रुहरू रातभर सडकमा बस्न बाध्य भएका छन् । पहिरो खसेको ठाउँ मुग्लिनबाट २.५ किलोमिटर नारायणगढतर्फ पर्दछ ।
१२० अर्बले निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा खर्च गछौँ, चुनावका लागि दातृ निकायको मुख ताक्नुपर्दैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फागुन २१ मा गरिने संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई आवश्यक बजेटका लागि दातृ निकाय वा छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटमा उनले चालू बजेटमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका १ हजार ३ सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेको र ती आयोजनाका लागि विनियोजित करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भेटिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, चालू बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठकलगायत विभिन्न शीर्षकको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिने उनले जानकारी दिए । काम सुरु नभएका आयोजना पहिचान गरेर बजेट निकालिने उनले बताए । ‘विशेषगरी त्यस्ता योजनाको बजेट निकालिँदै छ, जुन योजनामा बजेट राखेपछि खर्च हुँदैनथ्यो’, उनले भने । अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकारले निर्वाचनका लागि विनियोजन भएर बाँकी भएको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउने तयारी छ । सरकारको प्रमुख लक्ष्य नै निर्वाचन भएको र यसअघि तीन तहको चुनाव गराउन २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हुनाले यसपटक त्योभन्दा कम बजेट खर्च हुन सक्ने आकलन छ। तर, सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र कतिपय पालिकाका भवन जलेका कारण बजेट बढ्न सक्ने खनालको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्ले अहिले नै निर्वाचन आयोगलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि सबै काम गरिरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘आयोगले आवश्यक तयारी टुङ्ग्याउनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गर्नेछ’, उनले भने । सरकारले त्यसका लागि बाहिर कसैको मुख हेर्नुपर्ने वा छिमेकी राष्ट्र कसैसँग कुरा गर्नुपर्ने अवस्था देख्दैन । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । पुनरउत्थान योजना (रिकभरी प्लान) मा सरकारको मात्र नभएर सबैको संलग्नतामा तयार भएको छ’, अर्थमन्त्रीले भने। यो योजनाअनुसार एउटा कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ। कोषले मुख्यतः तीनवटा काम गर्ने जानकारी दिए । पहिलो, ज्यान गुमाएका परिवारहरूलाई गर्नुपर्ने थप सहयोग गर्नेछ। दोस्रो, सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुनेछ। तेस्रो, निजी क्षेत्रको ध्वस्त भएका संरचनामा आवश्यक सहायता दिने काम हुनेछ। ‘निजी क्षेत्रलाई कोषबाटभन्दा पनि संरचना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सामान आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा छुट दिनेलगायतका काम गरेर सहायता गरिनेछ’, उनले भने । निजी क्षेत्रसँगको भेटघाटमा मनोबल उच्च पाएको र चाँडै अझ सशक्त भएर अघि बढ्न प्रतिबद्धता गरिरहेको जानकारी अर्थमन्त्री खनालले गराए । विशेषगरी अटोमोबाइल र होटल प्रभावित भएका उनको भनाइ छ। उद्योगी व्यवसायी र उनीहरूको आफ्नो प्रतिष्ठानमा, व्यवसायमा क्षति पुगेको छ र त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिएर फेरि उठ्ने वातावरण बनाइनेछ । अर्थमन्त्री खनालले तत्काल सरकारको प्राथमिकता आम नागरिकमा आत्मविश्वास जगाउने र घाइते परिवारलाई उपचार अनि ज्यान गुमाएका परिवारलाई आर्थिक सहायता अथवा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काम भइरहेको उल्लेख गरे । आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको आँकडा संकलन गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जेएनका प्रतिनिधी र अन्य निकायबीच टोली बनाएर काम थालिएको खनालले बताएका छन्। खनालका अनुसार सार्वजनिक निकाय र संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नका लागि बजेटबाटै रकम निकाल्नुपर्ने छ र पुगेन भने क्राउड फन्डिङमार्फत जम्मा गरेर निर्माण गरिनेछ। त्यसका लागि तयारी पूरा भइसकेको जानकारी मन्त्री खनालले दिए।
निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधनलगायत आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाता सङ्ख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० छन् । आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आज निर्वाचन आयोगमा आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले यसअघि तोकिएको उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको स्थितिमा गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगन भएकाले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली सङ्कलन खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को सो व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न आयोग र सरकारबीच छलफल भएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने उपायबारे योजना बनाउन सुझाएपछि आयोगले त्यसका लागि कानुनका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव दिने तयारी गरेको छ । यही भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ । अन्तरिम सरकारको कार्यादेशअनुसार निर्वाचनलाई केन्द्रमा आयोगले काम काम सुरु गरिसकेको जनाउँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध, जनशक्ति र स्रोतको सुनिश्चितता, अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वय, राजनीतिक दलको सहभागिता, निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रको सहयोगको आग्रह गरे ।
