मेटामाथि इयुको बालसुरक्षा आरोप
काठमाडौं । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाब बढाएको छ । नियामकहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई रोक्न असफल भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै कडा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । इयुको कार्यकारी निकाय युरोपेली आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा मेटाले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा साइन अप गर्नबाट रोक्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न नसकेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार खाता खोलिसकेपछि पनि यस्ता प्रयोगकर्तालाई पहिचान गरी हटाउने काम पर्याप्त रूपमा भइरहेको छैन । मेटाले आफ्नै नियमअनुसार फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न न्यूनतम उमेर १३ वर्ष तोकेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको आयोगको ठहर छ । यसले बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा प्रवेश मात्र होइन, उनीहरूलाई उमेरअनुसार अनुपयुक्त सामग्री र अनुभवको जोखिममा पनि राखिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यो मुद्दा केवल पहुँचमा सीमित नभएको आयोगले जनाएको छ । १३ वर्षमुनिका बालबालिकाले प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा उनीहरू कस्तो सामग्रीसँग सम्पर्कमा आउँछन् भन्ने जोखिमको मूल्याङ्कनसमेत मेटाले पर्याप्त रूपमा नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । युरोपेली आयोगले यो कारबाही डिजिटल सेवा ऐन (डिएसए) अन्तर्गत अघि बढाएको हो । उक्त ऐनले २७ सदस्य राष्ट्रहरूमा सञ्चालन गर्ने ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, विशेषगरी नाबालिगहरूको सुरक्षामा थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्ककुनेनले सन् २०२४ देखि सुरु गरिएको अनुसन्धानले मेटाका प्लेटफर्महरूले आफ्नै नियम र सर्तमा १३ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई लक्षित नगर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न ‘अत्यन्त सीमित प्रयास’ मात्र गरिएको देखाएको बताए । उनका अनुसार नियमहरू केवल कागजमा सीमित नहुने, प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि ठोस कार्यमा रूपान्तरण हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने समय आएको छ । अब मेटालाई आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्षमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिने अवसर दिइनेछ । अन्तिम निर्णयपछि यदि उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा कम्पनीलाई विश्वव्यापी वार्षिक आम्दानीको छ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाइने सम्भावना रहेको छ । यस विषयमा मेटाले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । इयुको यो कदमले विश्वभर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमाथि बालसुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी कडा पार्ने सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । रासस
त्रिविको जग्गा प्रयोग गरेका संघसंस्था फिर्ता गर्न तयार, धमाधम सम्पर्कमा आउँदै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले दशकौंदेखि बल्झिरहेको जग्गा विवाद सधैंका लागि अन्त्य गर्न ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विगतमा पटक–पटक गरिएका प्रयासहरू सफल हुन नसकेपछि यसपटक त्रिवि प्रशासनले आफ्नो नाममा रहेको तर अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्णायक कदम चालेको हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत्र २३ को निर्णयअनुसार बैशाख ४ गते त्रिविले जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्थालाई ३५ दिने सूचना निकालेर फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको थियो । ‘जसरी देशभरि अतिक्रमित जग्गा सरकारले खाली गराउँदैछ, नागरिक धमाधम जग्गा छोडिरहेका छन् त्यसैगरी हाम्रो मिचिएको जग्गा पनि सहजै फिर्ता आउँछ भन्ने आशामा छौं,’ त्रिवि प्रशासनका एक पदाधिकारीले भने । त्रिविले नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिविको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छोड्न भनेकाले पनि फिर्ता आउने आशामा रहेको उनको भनाइ छ । त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीकै संलग्नतामा जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ । धमाधम सम्पर्कमा आउँदै त्रिविको सूचनापछि जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्था सम्पर्कमा आउन थालेको त्रिविले जनाएको छ । त्रिविका उपकुलपति दीपक अर्यालले जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्थाका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आउन थालेको जानकारी दिए। ‘सूचना निकालेपश्चात जग्गा फिर्ता गर्न सबै पक्ष तयार देखिएको छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘त्रिवि परिसरभित्र चलिरहेका संघ संस्थालाई कसरी हटाउने, कुन मोडालिटीबाट अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेको छौं ।’ त्रिवि परिसरभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याएका संघ संस्थाले विद्यार्थीको पढाइमा समेत असर परेकाले त्यस्ता संरचना तत्काल के गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ । अर्यालले विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग सोमबार एक चरणको छलफल भइसकेकाले यो पटक सहज रुपमा त्रिविको जग्गा फिर्ता आउने विश्वास व्यक्त गरे । अर्यालका अनुसार योभन्दा अगाडि सम्पर्कमा नआएका संघ संस्था यो पटकको सूचनापछि सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । सम्पर्कमा आएका संघ संस्थाका ठूल्ठूला भौतिक संरचना भएकाले यिनलाई भत्काउने वा त्रिवि आफैले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको छ । क-कसले हडपेका छन् जग्गा ? त्रिविको कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेको ५०५०–३–१–१ रोपनीमध्ये २ हजार बढी अतिक्रमणमा परेको छ । गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ अनुसार २ हजार रोपनीभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा निजीदेखि धार्मिक गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइ गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जग्गा हडपेर रजाइ गर्नेमा साविकको ल्याब स्कुल हालको ल्याबोरेटरी माविले १ सय ९ रोपनी जग्गा ओगटेको छ भने राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले १५ रोपनी जग्गा उपयोग गरिरहेको छ । २०४७÷०४८ सालदेखि यो संस्थाले अनाधिकृत रूपमा जग्गा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै, गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणले ६० रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, विपि कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्राहलय विकास समितिलाई १ सय ६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले २५ रोपनी जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । नेपाल नेत्र ज्वति संघले १० रोपनी , काठमाडौं खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले १ सय ७ रोपनी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रहरी वृत्त बल्खु/कालिमाटी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल किक्रेट संघ, त्रिवि कभर्डहल, कृषि बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, गिट्टी बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्रले त्रिविको जग्गा आगटेर आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित् झण्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहत गइसकेको छ । २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जेठो विश्वविद्यायलय हो । विश्वविद्यालय स्थापनादेखि नै उच्च शिक्षामा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । हाल ६२ आंगिक क्याम्पस ५२९ सामुदायिक क्याम्पस, ५३९ निजी क्याम्पस सम्बन्धन प्राप्त छन् भने विभाग अन्तर्गत ४२ वटा विभाग ५ वटा अध्ययन संस्थान ४ वटा संकाय र ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्। त्रिवि खेल मैदान नभत्काइने नेपाल किक्रेट संघ (क्यान)ले त्रिविको एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा ओगटेको छ । २०५३ सालमा ७० रोपनी जग्गा क्रिकेट स्टेडियमका लागि दिने सहमति भए पनि क्यानले सय भन्दा बढी जग्गा ओगटेको खुलेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय नम्बर ७४३ अनुसार २०५४ बैशाख २० मा त्रिवि र क्यानबीच २०५९ बैशाखसम्म ५ वर्षका लागि फुटबल खेल्न हुने गरी भाडामा दिने सहमति भएको थियो । जसअनुसार पहिलो वर्ष तीन, दोस्रो वर्ष चार र त्यसपछिका हरेक वर्ष ६ लाखका दरले भाडा दिने÷लिने सम्झौता भएको थियो । यो अवधि सकेको ५ वर्षपछि अर्को अवधि प्रयोग गर्दा पहिलो वर्ष ६ लाखकको १५ प्रतिशत थप वृद्धि गर्न र त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष कुल रकमको १५ प्रतिशतको वृद्धी हुनेगरी सहमति भएको देखिन्छ । त्यसपछि २०५९ साल माघ ६ गते बसेको बैठकले २५ वर्षका लागि अर्थात् २०८३ बैशाख महिनासम्म किक्रेट रंगशाला भाडामा दिने सहमति भएको उल्लेख छ । जसमा वार्षिक ९ लाख भाडा दिने सहमति छ । सहमतिअनुसार त्रिवि र क्यानबीच भएको सम्झौता यो महिनादेखि सकिँदैछ । त्रिवि प्रशासनले जग्गा ओगटेर संघसस्था चलाइरहेका सबैलाई पत्र पठाएसँगै क्यानलाई पनि पत्र पठाएको थियो । त्रिवि खेलमैदानले विद्यार्थीलाई पढाइमा समस्या हुने गरेको भन्दै त्रिविले क्यानलाई आफ्नो जग्गामा रहेको भौतिक संरचना खाली गर्न भनेको छ । त्रिविले आफ्नो परिसरमा सहमतिअनुसार भाडामा दिएका वा हडपिएका जग्गा फिर्ता गर्नेक्रममा त्रिवि किक्रेट मैदान के होला भन्ने आमचासो थियो । तर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिवि किक्रेट मैदान तत्कालका लागि जस्ताको त्यस्तै रहने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले किक्रेट मैदान नभत्काउने बताउँदै त्रिविसँग थप सहमति गरिने बताएका छन् । विश्वविद्यालय र खेलमैदान राज्यकै निकाय र लगानी भएको भन्दै नयाँ तवरले सम्झौता गर्ने बताएका छन् । सकारात्मक ल्याबोरेटरी स्कुल त्रिवि हाताभित्र रहेको ल्याबोरेटरी स्कुल शिक्षक उत्पादन गर्ने प्रयोगशालाका रूपमा चिनिन्थ्यो । तर, समयसँगै यो विद्यालयको स्वरूप परिवर्तन हुँदै हाल एक अलग व्यवस्थापन संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्तिभित्र रहे पनि प्रत्यक्ष नियन्त्रण बाहिर पुगेको यो विद्यालय अहिले नीति, स्वामित्व र व्यवस्थापनबारे बहसको केन्द्रमा छ । एक सय आठ रोपनी चौध आना दुई पैसा तीन दाम त्रिविको नाममा नापनक्सा भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाभित्रको जग्गामा अवस्थिति र साविक त्रिवि को स्वामित्वको जमिनमा भवन बनाउन सम्मको लागि त्रिविसँग स्वीकृति लिई कलेज अफ एजुकेसनको शिक्षण सिकाई स्कुल (ल्याब) का लागि तयार भएको भौतिक संरचनाहरू समेत हालको ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले त्रिविको स्वीकृति एवं सम्झौता बिना उपभोग गर्दै आएको प्रतिवेदनले भनेको छ । त्रिविले पटक पटक भौतिक संरचना खाली गर्न दिएको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै आए पनि हाल भने सकारात्मक देखिएको छ । ल्याबोरेटरीजस्तै अन्य विभिन्न संघसंस्था जग्गा फिर्ताको पक्षमा सकारात्मक देखिएको त्रिविले जनाएको छ ।
पौने २ करोड शैय्यामा विदेशी पर्यटक
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार सन् २०२५ मा नेपालमा ११ लाख ५८ हजार विदेशी पर्यटकको आगमन भयो । उनीहरुको औसत बसाई १६ दशमलव ३४ दिन थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेको हिसाबमा नेपालका पर्यटकीय होटलहरुले वर्ष भरिमा १ करोड ८९ लाख २१ हजार ७२० शैय्या पर्यटकलाई बेचे । यो होटलहरुको कुल क्षमताको ८१ प्रतिशत हो । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार हाल नेपालमा २२२ वटा तारे होटलसहित पर्यटकीय स्तरका कुल १६ भन्दा बढी होटलहरु सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक क्षमता ६४ हजार शैय्याभन्दा बढी छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालका होटलहरुले दैनिक ६४ हजारभन्दा बढी पर्यटकलाई आरामदायी रुपमा बस्ने सुविधा दिन सक्छन् । यस हिसावले होटलहरुले बार्षिक २ करोड ३३ लाख ६० हजार शैय्या बेच्न सक्छन् । त्यसमध्ये सन् २०२५ मा होटलहरुले १ करोड ८९ लाख २१ हजार ७२० शैय्या पर्यटकलाई बेचे । यसमा देशभित्रका आन्तरिक पर्यटकको हिसाब छैन । पर्यटकीय होटलहरुमा आन्तरिक पर्यटकहरु पनि बस्ने गर्दछन् । खासगरी उच्च आर्य भएको व्यवसायी, उच्च व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरु तारे वा पर्यटक स्थरीय होटलमा बस्ने गर्दछन् । होटल व्यवसायीहरुका अनुसार पर्यटकीय होटलहरुमा कति नेपाली पर्यटक बस्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि ठूलो संख्यामा बस्ने गरेका छन् । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष तुलसी राम (टिआर) भण्डारीका अनुसार सन् २०२५ मा नेपालमा भित्रिएका साढे ११ लाख पर्यटकको गणनामा भिसा लगाएर नेपाल आउने गैरआवासीय नेपालीहरू लाई पनि विदेशी पर्यटककै रूपमा समावेश गरिएको छ । उनका अनुसार नेपालभित्रका होटलहरुको करिब ५० लाख पर्यटकहरूलाई धान्न सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको छ । गत वर्ष होटलहरूको औसत अकुपेन्सी ५८ देखि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । केही होटलहरूको अकुपेन्सी ७०–८० भएपनि समग्र औसत ६० प्रतिशत भन्दा माथि नपुगेको भण्डारीले बताए । बाह्य पर्यटकको संख्या करिब १२ लाख मात्र भएकाले बाँकी रहेको ठूलो हिस्सा आन्तरिक पर्यटकहरूले धानेको उनको भनाइ छ । उनले पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटनको महत्व निकै बढी रहेको उल्लेख गरे ।
