शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्दछ– राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं, २६ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पका कारण शिक्षा क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षति र शिक्षाको बढ्दो मागका कारण सरकारले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको रजतजयन्ती समारोहको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले शिक्षा क्षेत्रमा आएको नयाँ अवधारणाले सामुदायिक क्याम्पसले पनि शैक्षिक क्षेत्रका चुनौतीको सामाना गरी अघि बढ्नुपरेको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक क्याम्पसको अफ्ठ्यारा र चुनौतीलाई सामना गर्न सरकार र संबद्ध निकायको उचित ध्यान जानुपनर्ने बताउँदै “समग्र शिक्षा प्रणालीले भोग्नुपरेका समस्याको योजनाबद्ध ढङ्गले निराकरण गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, हस्तक्षेपमुक्त र सर्वसुलभ कसरी बनाउने भन्ने आजको चुनौती हो” भने । सिर्जना र सक्रियताका संवाहक आजका विद्यार्थी राष्ट्रका भोलिका नीति निर्माता र महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिका रुपमा समेत रहेकाले नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा दुर्तरत विकास र समाजिक रुपान्तरणमा विद्यार्थीको अहम भूमिका रहने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा अङ्गिकार गरेको अवस्थामा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको दायित्वमाथि सामुदायिक क्याम्पसले ‘होस्टेमा हैसे’ गरेको छ भने। सामुदायिक क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने, “उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र छाता कानुन निर्माणको गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटेको छ ।” क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले मुलक निर्माणका लागि शिक्षा आधारभूत विषय भएको उल्लेखगर्दै शिक्षाले विपन्न वर्गलाई सम्पन्न बनाउने काम गरेको बताए । क्याम्पस प्रमुख घमानसिंह खड्काले क्याम्पसका गतिविधिका बारेमा अवगत गराउँदै आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीलाई बानेश्वर क्याम्पसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको बिचार व्यक्त गरे । क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका सदस्य डा केदार न्यौपानेले सामुदायिक क्याम्पसले भोग्नुपरेको चुनौतीका बारेमा प्रकाश पार्दै स्थानीयवासीले क्याम्पस सञ्चालनका लागि गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । रजतजयन्तीका अवसरमा क्याम्पस परिसरमा स्तम्भको शिलन्यास गरिनुका साथै रजहाँस स्मारिकाको लोकार्पण गरिएको थियो । रासस
१०० मा डायल गर्दै हुनुहुन्छ भने होसियार बन्नोस्
काठमाडौं, २६ भदौ । तपाई १०० नम्बरमा फोन गरेर गलत सूचना दिने वा फाल्तु कुरामा गफिने गर्नुहुन्छ भने सचेत हुनुहोला । तपाई पक्राउ पर्न सक्नुहुन्छ । प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न तोकिएको १०० नम्बरमा अनावश्यक फोन आउने र गफिने प्रवृति बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न सो नम्बरमा हुने सबै कुराकानी स्वतः रेकर्डिङ हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सो नम्बरको गलत प्रयोग नहोस् भनेर अहिले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा फोन रेकर्डिङ गर्न थालिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका आयुक्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रताप सिंह थापाले जानकारी दिए । अब त्यस्तो फोन आए उनीहरुलाई पक्राउ गर्नेदेखि आवश्यक कारबाही समेत गरिने प्रहरीले जनाएको छ । लामो समय गफिँदा टेलिफोन लाइन व्यस्त हुने र कतिपय बेला दुर्घटना भएको खबर दिनसमेत पीडितले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । प्रहरीलाई गोली चलेको, सडक दुर्घटना भएको भनी गलत सूचना दिने तर प्रहरी त्यस स्थानमा जाँदा केही नभेटिने समस्या समेत अब रोकिने प्रहरीले विश्वास लिएको छ । विशेषतः साँझपख १०० मा डायल गरेर पुरुषले महिला प्रहरीसँग गफिने, महिलाले पुरुष प्रहरीसँग गफिने र घन्टौ कुराकानी गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न रेकर्डिङ सुरु गरिएको हो । रेकर्डिङ हुन थालेपछि पछिल्लो समय १०० नम्बरको दुरुपयोग उल्लेख्य रुपमा घटेको आयुक्त थापाले जानकारी दिए । घटनापछिको संवेदनशील अवस्थाका कारण पीडितले सानो स्वरमा बोल्ने, उसले बोलेको नबुझिने, नम्बर, सङ्केत टिप्न नभ्याइने, र फोन गर्नेसँग दोहोरो संवाद हुन नसकेको अवस्थामा समेत रेकर्डिङ सुनेर पीडितको उद्धार गर्न अहिलेको पद्धतिले सहयोग गरेको आयुक्त थापाको भनाइ छ । उपत्यकामा १०० मा डायल गर्दा एकै पटक १६ जनाको फोन लिन मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रासस
पर्यटनलाई संघीयतामा जान ५९ कानुन संशोधन, प्रदेशमै ठूला पर्यटकीय संरचना बनाइने
काठमाडौं२६, भदौ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र संघीयतमा जान विभिन्न ५९ वटा ऐन, नियम तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीयता कार्यान्वनय सम्बन्धी प्रतिवदेनमा संविधान अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई संघीयतामा परिणत गर्न विभिन्न ५९ वटा ऐन नियमको संसोधन आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पोखराको फेवा ताल र माछापुच्छ्रे हिमालको फाइल तस्बिर मन्त्रालयल अन्तर्गत तीन वटा नीति, १४ वटा ऐन, १९ वटा नियम, २३ वटा गठनआदेशलाई समयसान्र्दर्भिक संशोधन गरेर जानुपर्ने जानकारी पर्यटन मन्त्रालयले दिएको हो । मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनमा जान आवश्यक तयारी स्वरूपमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्व्यन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ मा पर्यटनसँग जोडिएका सबै ऐन तथा निगम संसोधन गरेर जाने उल्लेख छ । यसका लागि मन्त्रालयले कानुनी पक्ष सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थालिसकेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पर्यटन ऐन २०३५ को आवश्यक संशोधन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पनि जानकारी दिएको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यदलसमेत गठन गरेर पर्यटन विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालका अनुसार सरकारले दिएको समयसीमा अनुसार काम गर्न विभाग प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनका अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न पर्यटन मन्त्रालय तयार रहेकोले आवश्यक कानुनी पक्षको सुधार अगाडि बढाउन सुरु भएको छ । तर, धेरै ऐन नियम र कार्यविधिसम्म संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले समय भने लाग्ने उनको बुझाई छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासको एक मात्र निकाय पर्यटन बोर्डको संरचान नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालका अनुसार सबै प्रदेशमा बोर्डलाई पुर्याउने विषयमा पनि आन्तरिक गृहकार्य भइहरेको बताएको छ । बोर्डको संरचना परिवर्त गरेर जानुपर्ने बोर्ड उच्च कर्मचारीको पनि भनाइ छ । कुन कुन ऐन नियम छन् संशोधनको सूचीमा पर्यटन मन्त्रालयका अुनसार वायुसेवा निगम ऐन २०१९, गैरसैनिक हवाई उडान (नागरिक उड्डडयन) ऐन २०१५, पर्यटन ऐन २०३५, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नुपर्छ । पर्यटन नीति २०६५, राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७, हवाई उड्डयन नीति २०६३ सहितका नीति पनि संशोधन गर्नुपर्छ । नियम तथा नियमावलीमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज नियमावली २०६२, जलयात्रा नियमावली २०६३, होटेल, लज, रेस्टुराँ, बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली २०३८, नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०७०, क्यासिनो नियमावली २०७० समेतलाई व्यवहारिक र समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता मन्त्रालयले औल्याएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सात वटा पर्यटन कार्याललाई प्रादेशिक पर्यटन इकाइको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । संघ र प्रदेशको साझा कार्यसूचीमा पर्यटन रहेको हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्ड संघीय सरकार अन्तर्गत रहन उपयुक्त देखिएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रादेशिक बोर्डहरु रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीय पर्यटन बोर्ड र प्रादेशिक पर्यटन बोर्डको सम्वन्ध स्थापित हुने गरी कानुनी आधारसमेत तय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशमै ठूला संरचना बनाइने हवाई उड्डयन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संघको अधिकार सूचीमा रहेकोले प्राधिकरण र वायुसेवा निगम संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्ने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्र संघ तथा प्रदेश सरकारको साझा कार्य सूचीमा परेको भएतापनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गठन भएका विकास समिति प्रदेश सरकारकै अन्तर्गत नै रहनु उपयुक्त हुने मन्त्रालयले तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पर्यटनको ठूला संरचना बनाउँन अवश्यक छ । पर्यटन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनिएकोले पनि सातैवटा प्रदेशमा पर्यटकीय संरचना बनाएर जानुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायको बुझाई छ । यस्तो छ प्रतिवेदन
