राजनीति

काठमाडौं । संविधान संशोधनका विषयमा संविधान संशोधन कार्यदल तथा विभिन्न राजनीतिक दल र विज्ञबीच छलफल भएको छ । ‘फेडरालिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टर’ले आज (आइतबार) आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा संघीयता र प्रदेश संरचनाको सवाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सरकारले बनाएको संविधान संसोधन कार्यदलसँग राजनीतिक दलका नेता तथा विज्ञहरुबीच अन्तरक्रिया गरिएको हो ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा संविधान संसोधन कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्यले सबै विषयमा तल्लो तहसम्म खुला रुपमा छलफल गरेर संसोधनको मस्यौदा तयार पारिने बताए ।  प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन तथा निर्वाचन प्रणालीबारे सोच्न एवं सच्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । केही संवैधानिक आयोगलाई जोडेर छाता आयोग बनाउन सकिने उनले उल्लेख गरे ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट कार्यदल सदस्य देवप्रसाद गुरुङले समय अनुसार सुधार गर्नु राम्रो कुरा भएको उल्लेख गर्दै के संसोधन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएकामा जोड दिए । राष्ट्रिय सहमति बिना संविधान संशोधन गर्ने कुरा सजिलो नभएको उनको भनाइ थियो ।  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संघीयता विकेन्द्रीकरण मात्रै नभएर शक्ति बाँडफाँट पनि हो भन्दै लामो समयदेखि अधिकांश समय देशको शासकीय स्वरुप केन्द्रीकृत भएकाले हाम्रो मानसिकता पनि मूलरुपमा केन्द्रीकृत भएको बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपाल जस्तो देशमा जोखीमपूर्ण हुनसक्ने बताए ।  नेकपा (एमाले) का नेता तथा संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य डा भीष्मराज अधिकारीले सरकार के के विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताए । सङ्घीयता बलियो बनाउँदा देश बलियो हुने उनको भनाइ थियो ।  मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीयता मधेस प्रदेशको दबाबमा आएको भन्दै यसलाई सुरुआतदेखि नै कमजोर र अधिकारबिहीन बनाइएको आरोप लगाए ।  बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नीमा ह्योल्मो लामाले आदिवासी जनजातिका मुद्दा संबोधन हुनुपर्ने र सङ्घीयताको मूल मर्म नै प्रदेश संरचना भएको बताए ।  कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरी, बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा भूमि विज्ञ डा. जगत बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, कर्णाली प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया, लेखक ईन्दु थारुलगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन भोलि (सोमबार) देखि प्रारम्भ हुँदैछ । भोलि नै सरकारको नीति कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुने भएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई भोलि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले बताए ।  नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले अपराह्न ४ः०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले जानकारी दिए । उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा अपराह्न ३:४५  बजे अगावै उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।  त्यसअघि अपराह्न २ः०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक हुनेछन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको  बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी दिने, मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाबारे सदनलाई अवगत गराउने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यसैगरी, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ अनुमोदनका लागि पेस हुने, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा पेस हुनेलगायत कार्यसूची छ । यसैगरी, सरकारबाट जारी भएका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लगायत आठ अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि ती अध्यादेशहरू पेस हुनेछन् ।

काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको भन्ने भाष्य गलत भएको बताएका छन् । आइतबार सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश गलत दिशातर्फ नगएको दाबी गरेका हुन् । उनले कतिपय विश्लेषकहरूले देश कहाँ गयो भन्दै नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले देश ट्र्याकमा फर्काउने काम भइरहेको बताए । ‘कतिपय विश्लेषकहरूलाई देश कहीँ अप्ठ्यारोमा पर्‍यो कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर म भन्छु देश कहीँ पनि अप्ठ्यारोमा छैन, हामी देशलाई ट्र्याकमा ल्याउने कोसिसमा छौं । ट्र्याकबाहिर त हिजो थियो,’ लामिछानेले भने। सभापति लामिछानेले रास्वपा देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति अडिग रहेको पनि बताए । उनले पार्टी युवापुस्ताको भविष्यप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितका विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।  ‘हामी निर्भीक भएर अडिन सक्छौं, बाल्न सक्छौं । यी विषयहरूमा हामी कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं,’ उनले भने । रास्वपामा केही सांसदहरूको मात्रै सार्वजनिक चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीभित्र थुप्रै सक्षम र विज्ञ व्यक्तित्व रहेको दाबी गरे । उनले सार्वजनिक वृत्तमा आठ–दश जना सांसदको बढी चर्चा भएपनि पार्टीमा एकसेएक विज्ञ र क्षमतावान नेता रहेको बताए । ‘कोही साथीहरूको सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा भइरहन्छ । त्यो समय र आवश्यकताअनुसार चल्ने प्रक्रिया हो । हामी संख्यामा धेरै छौं, कतै न कतै कसैको कुनै विषयमा विवाद भइहाल्न सक्छ,’ उनले भने । लामिछानेले पार्टीका नेता तथा सांसदहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधिले मतदातामा निराशा पैदा गर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर हुन निर्देशनसमेत दिए । उनले आशा र भरोसाका साथ मतदान गरेका नागरिकको भावनामा चोट पुग्ने खालका गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरे ।