रास्वपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन भरतपुरमा सर्यो, यस्तो छ तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनको भरतपुरमा गर्ने गरी सारिएको छ । रत्ननगरको होटल स्टारमा गर्ने तयारी गरिएकोमा ठाउँ परिवर्तन गरी भरतपुरमा गर्न लागिएको हो । यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म महाधिवेशन हुँदैछ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं आवास तथा भोजन व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजन गौतमका अनुसार भरतपुरको गेष्टहाउस चौरमा उद्घाटन समारोह हुनेछ । बन्द सत्र उद्योग सङ्घको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा गर्ने तयारी गरिएको छ । पार्किङको व्यवस्थापन केन्द्रीय बस टर्मिनलमा गर्नेगरी तयारी गरिएको गौतमले बताए । उनले भने, “केन्द्रीय सभापतिज्यूको निर्देशनअनुसार ठाउँ परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।” उद्घाटन सत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण उपस्थित हुने आकलन गरिएको छ । साथै चर्को गर्मी र पानी पर्न सक्ने भएकाले बन्द सत्र टेण्टमुनि कठिन हुन सक्ने भएकाले ठाउँ परिवर्तन गर्न लागिएको उनले बताए । रास्वपा चितवनका सभापति मिनिमाधव खनालले चर्को गर्मीका कारण ठाउँ परिवर्तन गर्न सोमबार जिल्लामा बैठक बसी केन्द्रमा पत्राचार गरिएको बताइन् । यस लगत्तै उद्घाटन सत्र गर्ने गेष्टहाउस चौरको व्यवस्थापन शुरु गरिएको छ । उद्योग संघलाई प्रदर्शनी केन्द्र माग गरी पत्राचार गरिएको उनले बताइन् । उद्घाटन सत्रमा ५० हजार हाराहारी उपस्थित हुने अनुमान गरिएको भन्दै उनले त्यसको व्यवस्थापनका लागि जुटेको बताइन् । पार्टीको स्थानीय जिल्ला र नगरकमिटी, जिल्लामा रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समन्वयमा महाअधिवेशन तयारीको काम भइरहेको छ । महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गठित १८ वटा उपसमिति आ-आफ्नो काममा व्यस्त रहेको उनले बताइन् । पार्टीको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक पार्टीका प्रमुख र छिमेकी देशका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको पार्टीले जनाएको छ । बन्द सत्रमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल, अर्को बैठक बुधबार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार (आज) को बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्रालय र निकायका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल भएको छ । आज विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा सांसदहरू नितिमा भण्डारी (कार्की), पुकार बम, राम लामा, बदनकुमार भण्डारी, अङ्किता ठाकुर, बुद्धिप्रसाद पन्त, धनेन्द्र कार्की, सुशान्त वैदिक, सुलभ खरेल, स्मृति सेन्चुरीले मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । बैठकले प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य मङ्गलप्रसाद गुप्ताको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि असार ३ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
नेता ज्ञवालीको आग्रह– आन्तरिक विवादभन्दा राष्ट्रिय मुद्दामा ध्यान दिऔं
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक समस्या र मतभेदमा व्यस्त भइरहेका बेला मुख्य राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न नहुने बताएका छन् । ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता लोकतान्त्रिक पार्र्टीहरूभित्र नीति, निर्णय, संगठन, शैली र नेतृत्वसम्बन्धी मतभिन्नता देखिनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयहरू विधिसम्मत ढङ्गबाट समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्दै एकता सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले हाल देश ‘गम्भीर भूराजनीतिक भुँवरी’ तर्फ धकेलिँदै गएको भन्दै मुख्य राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा चिया निर्यात रोकिँदा हजारौं श्रमिक र उद्यमी प्रभावित भएका छन् भने सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू अझै अस्थायी अवस्थामै रहेको अवस्था छ । त्यसैगरी, धान रोपाइँको समयमा मल अभाव, बढ्दो महँगी र समग्र आर्थिक दबाबले जनजीवन प्रभावित भइरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै सरकार ‘आत्मरतिमा रमाइरहेको’ र विभिन्न वर्गप्रति असंवेदनशील देखिएको आरोप लगाएका छन्। उनले राष्ट्रपति संस्था, संसद, मतदाता, संवैधानिक निकाय तथा राष्ट्रसेवकहरूप्रति सम्मान घट्दै गएको संकेत गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर हुँदै गएको दाबी पनि गरेका छन्। उनका अनुसार दलहरू आफ्ना आन्तरिक बहसमा केन्द्रित भइरहेका बेला यस्ता राष्ट्रिय मुद्दा र जनताका सरोकारहरू अझ बढी प्राथमिकतामा आउन आवश्यक छ।