राजनीति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्याको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले यो समस्याको समाधान साझा अवधारणा भएको र यसलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।  जमिन र आवासको सुविधा हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारप्रति कांग्रेस दृढ रहेको उनले स्पष्ट पारे ।  सुकुम्बासी को हो र को होइन भन्ने छुट्याउने काम सरकारको भएको र वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।  तर यस्ता समस्या समाधान गर्दा सरकारले दमनको बाटो लिन नहुने उनको सुझाव छ । ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ (कानुनको उचित प्रक्रिया) अनुसरण गर्नुपर्ने र अदालतको व्याख्यालाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने प्रवक्ता चालिसेले बताए । ‘ह्युमन राइट्स’ र अन्य दृष्टिकोणले पनि विकल्पको साटो सिधै बल प्रयोग गर्नु उचित कदम नभएको उनले उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई विकास निर्माणका सामग्रीको उपलब्धता र ओसारपसारमा आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।  मन्त्रालयले २०८३ वैशाख ११ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका विभिन्न आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्री ढुवानीमा स्थानीय स्तरमा भइरहेको अवरोध हटाउन यस्तो कदम चालेको हो । निर्माण सामग्री प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा जनताको निर्वाध उपयोगको अधिकार संकुचन हुने र सरकारलाई थप करारजन्य दायित्व सिर्जना हुन सक्ने भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलमार्फत जारी गरिएको उक्त पत्रमा निर्माण सामग्रीको निर्वाध ओसारपसारका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन भनिएको हो ।  साथै यो प्रक्रियामा सुरक्षा र प्रशासनिक सहयोगका लागि गृह मन्त्रालयलाई समेत आवश्यक समन्वय गरिदिन बोधार्थ पठाइएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले पश्चिम एसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति तथा वैधानिकीकरण (लिगलाइजेसन) प्रक्रिया पुनः खुला गरेको छ । शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा मध्यएसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।  उनका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पश्चिम एसियाली देशहरूका लागि अस्थायी रूपमा बन्द गरेको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सबै सेवाहरूमा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । महाशाखा प्रमुख खड्काले सरकारको उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित देशका दूतावासहरूलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको बताए ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिमी एसियास्थित सबै नेपाली नियोगहरूलाई कामदार मागपत्र प्रमाणीककरण सुचारु गर्न समेत निर्देशन दिइसकेको बताए।  उनले पश्चिमएसियामा रहेका नेपालीहरूको विवरण दर्ता गर्न कन्सुलर सेवा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको रजिस्ट्रेसन पोर्टललाई स्थायी संरचनाका रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई नियमित रूपमा आफ्नो विवरण दर्ता गराउन आग्रह समेत गरे ।  उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्थापित आपतकालीन नियन्त्रण कक्षमा दिनको समयमा मात्र नभई रातिको समयमा पनि सेवाग्राहीका प्रश्न, गुनासा र सुझावको तत्काल जवाफ दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  यसका लागि तोकिएको कर्मचारीलाई जुनसुकै स्थानबाट पनि प्रतिक्रिया दिनसक्ने गरी डाटा तथा इन्टरनेटसहितको फोन उपलब्ध गराइएको खड्काको भनाइ छ ।  उनले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सबाट सञ्चालन भइरहेका उद्धार उडानलाई निरन्तरता दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अनुरोध पठाइएको पनि बताए ।  उनले नेपालबाटै श्रम स्वीकृति लिएर जान सकिने अवस्था बनेकाले रिएन्ट्री भिसाका लागि एनओसी आवश्यक नपर्ने गरी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई नयाँ निर्देशन पठाइएको पनि स्पष्ट पारे ।