बागमती प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधनको प्रस्ताव बहुमत अस्वीकृत गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरू रत्नप्रसाद ढकाल, लक्ष्मी घिमिरे, सुष्मा भुजेल न्यौपाने र युवराज चौलागाईँले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई थप संशोधन गर्न आवश्यक भएको भन्दै छुट्टाछुट्टै प्रस्तावहरू पेश गरेका थिए । ती प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको आव २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रारम्भ गरियोस् भनि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभाका सदस्यहरूले छलफलमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी असार १ गते ल्याइने बजेट समानुपातिक, निष्पक्ष पारदर्शी र जनमुखी हुने बताए । दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले भाग लिएका थिए । प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ ३१ गते अपराह्न १ बजे बस्नेगरी स्थगित गरे ।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: खेलकुदमा 'डिजिटल प्रोफाइल' नयाँ, पूर्वाधारमा पुरानै कार्यक्रम दोहोरिए
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी वर्षमा खेलकुदतर्फ पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । खेल क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम यसपटक दोहोरिएका छन् । प्रदेश सरकारले खेलाडी प्रोत्साहन, खेल पूर्वाधार निर्माण र प्रतिभा पहिचान तथा प्रतियोगिता सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रम अघिल्ला वर्षदेखि नै दोहोरिँदै आएका थिए । गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले प्रदेश सरकारको सुरुको वर्षको नीति कार्यक्रमदेखि नै पोखरामा सुविधासम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । 'नीति कार्यक्रममा जहिले पनि खेल पूर्वाधार निर्माणका विषय समेटिने गरेको छ । तर त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैन । यस वर्ष पनि विगतकै कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम आएका छन् । खेलकुद पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी बिना सरकारको बजेटबाट मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने यसअघिनै पुष्टि भइसकेको छ,' सिग्देलले भने । सरकारले ओलम्पियन तथा राष्ट्रियस्तरका खेलाडीलाई प्रदान गर्दै आएको सहयोग, भत्ता तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । खेलाडीको सम्पूर्ण विवरण समेट्ने ‘गण्डकी गौरव’ अवधारणाअन्तर्गत डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली विकास गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । खेलाडीले हासिल गरेका उपाधि, उपलब्धी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्थापित गरेका कीर्तिमान र रेकर्डलाई संस्थागत रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । ‘खेल्छ गण्डकी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जुनियर खेलकुद कार्यक्रम तथा प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय तथा स्थानीय तहबाट खेल प्रतिभाको पहिचान गरी उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षण, बन्द प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा निजीक्षेत्रबीच सहकार्य र साझेदारी विस्तार गरिने भएको छ । खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, रंगशाला वा क्रिकेट मैदान निर्माणलाई अघि बढाइने नीति लिइएको छ । साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेका खेल पूर्वाधारको संरक्षण, स्तरोन्नति तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले साहसिक तथा उच्च उचाइका खेलकुद गतिविधिको विकास र विस्तारमार्फत गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित जनाएको छ ।
सहकारी बेथिति आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा: १४ कर्मचारीलाई सोधियो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका कार्यमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता तथा प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका देखिएका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। प्रतिवेदनमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम नै किटान गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिनेमा शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्य गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको छ ।’
