काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी वर्षमा खेलकुदतर्फ पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । खेल क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम यसपटक दोहोरिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले खेलाडी प्रोत्साहन, खेल पूर्वाधार निर्माण र प्रतिभा पहिचान तथा प्रतियोगिता सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रम अघिल्ला वर्षदेखि नै दोहोरिँदै आएका थिए । गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले प्रदेश सरकारको सुरुको वर्षको नीति कार्यक्रमदेखि नै पोखरामा सुविधासम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।
'नीति कार्यक्रममा जहिले पनि खेल पूर्वाधार निर्माणका विषय समेटिने गरेको छ । तर त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैन । यस वर्ष पनि विगतकै कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम आएका छन् । खेलकुद पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी बिना सरकारको बजेटबाट मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने यसअघिनै पुष्टि भइसकेको छ,' सिग्देलले भने ।
सरकारले ओलम्पियन तथा राष्ट्रियस्तरका खेलाडीलाई प्रदान गर्दै आएको सहयोग, भत्ता तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
खेलाडीको सम्पूर्ण विवरण समेट्ने ‘गण्डकी गौरव’ अवधारणाअन्तर्गत डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली विकास गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । खेलाडीले हासिल गरेका उपाधि, उपलब्धी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्थापित गरेका कीर्तिमान र रेकर्डलाई संस्थागत रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
‘खेल्छ गण्डकी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जुनियर खेलकुद कार्यक्रम तथा प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय तथा स्थानीय तहबाट खेल प्रतिभाको पहिचान गरी उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षण, बन्द प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा निजीक्षेत्रबीच सहकार्य र साझेदारी विस्तार गरिने भएको छ । खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, रंगशाला वा क्रिकेट मैदान निर्माणलाई अघि बढाइने नीति लिइएको छ ।
साथै निर्माण सम्पन्न भइसकेका खेल पूर्वाधारको संरक्षण, स्तरोन्नति तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले साहसिक तथा उच्च उचाइका खेलकुद गतिविधिको विकास र विस्तारमार्फत गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित जनाएको छ ।
