संविधानको मूल संरचना नचलाऊ, समानुपातिक सांसदको संख्या ६० मा झार
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा मूल मर्म र प्रस्तावनालाई परिवर्तन नगरी शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटघाटमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कार्यदलका संयोजक शाहसहितका सदस्यहरू सुझाव संकलनका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीको बानेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधान संशोधनको बहस गरिरहँदा संविधानको मूल संरचनालाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिए । ‘संविधानको प्रस्तावना, विशेष गरी दोस्रो प्रस्तावनालाई उत्तिकै ध्यान दिएर यसको मूल भावनालाई यथावत् राख्नुपर्छ,’ उनले भने । हाल चर्चामा रहेको धार्मिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा उनले अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कतै पनि थपफेर नगर्न स्पष्ट सुझाव दिए । कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला रेग्मीले हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिए । अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतराप्रति उनले सचेत गराए । यस्ता गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरणहरूलाई समेत गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न उनको सुझाव छ । संविधानको धारा ७६ को सरकार गठन प्रक्रिया र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे चर्चा गर्दै उनले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने वर्तमान व्यवस्था पूर्ण रूपमा व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरे । यसलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा तोक्नु उपयुक्त र व्यावहारिक हुने उनको धारणा थियो । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूभन्दा बढी हाबी हुने र संसद्मा ‘निर्णायक’ बन्ने विकृति देखिएको रेग्मीले औंल्याए । यसलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिकतर्फको कुल संख्यालाई घटाएर ६० मा झार्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे । यसैगरी, राजनीतिक रूपमा एक पटक राज्यका ठूला र विशिष्ट पदहरूमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नयाँ पुस्ताको माग र राजनीतिक सहभागिताको बहसलाई सम्बोधन गर्दै रेग्मीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्षको साटो २१ वर्षको उमेर हद कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । त्यस्तै, परिपक्वताका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोकिनुपर्ने उनको मत छ । संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै एक बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राख्नुपर्ने बताए । अन्य विषयगत आयोगहरूलाई भने उक्त मूल आयोगको शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्दा प्रशासनिक भार कम हुने र प्रभावकारिता बढ्ने उनको तर्क छ । संघीयताको सिको गर्दै प्रदेश तहमा पनि अनेकौं अनावश्यक आयोगहरू गठन गर्न आवश्यक नरहेको उनले प्रस्ट पारे । भौगोलिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका कर्णाली र मधेस प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । कर्णालीको तुलनामा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर अझै कमजोर रहेको औंल्याउँदै उनले दुवै प्रदेशमा नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि र आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकको बजेट प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘एक पटक सुरु भइसकेका विकास योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने, तिनको बजेट कटौती गर्ने वा अन्यत्र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ,’ उनले भने । सुरु गरिएका योजनाहरू पूरा नभएसम्म बजेट सुनिश्चित हुने गरी कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत नै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि भने पूर्णतः भिन्न र स्वतन्त्र समिति गठन गरिनुपर्ने रेग्मीले जोड दिए । उच्चस्तरीय कारबाही समितिको अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्रीले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके न्याय क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता थप सुदृढ हुने उनको विश्वास छ ।
हिमालय एयरलाइन्सको काठमाडौं–शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडान सुरु
काठमाडौं । नेपालको एक मात्र निजी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले बिहीबारदेखि काठमाडौं र चीनको ‘सिलिकन भ्याली’का नामले प्रख्यात शेन्जेनबीच ऐतिहासिक सिधा उडान सेवा सुरु गरेको छ। हिमालय एअरलाइन्स्ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंबाट शेन्जेनस्थित शेन्जेन बाओ’आन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीच साप्ताहिक दुई सिधा उडानहरू सेवा आरम्भ गरेको हो । यो नेपालको नागरिक उड्डयन इतिहास तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कको दृष्टिकोणबाट एक महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । हाम्रो ऐतिहासिक काठमाडौं–शेन्जेन उडान (एच ९ ९८५) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहीबार नेपाली स्थानीय समयअनुसार राति ०९ः५९ बजे ९८ यात्रुसहित प्रस्थान गर्यो । शुक्रबार उक्त उडान चीनको स्थानीय समयअनुसार बिहान ०४ः१७ बजे शेन्जेनस्थित शेन्जेन बाओ’आन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्यो । त्यसैगरी, शेन्जेन–काठमाडौं उडान (एच ९ ९८६) ले शेन्जेन बाओ’आन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जुन ०५, २०२६ मा चिनियाँ स्थानीय समयअनुसार बिहान ०६ः१२ मा १५७ यात्रुसहित प्रस्थान गरी सोही दिन नेपाली स्थानीय समयअनुसार बिहान ०८ः२६ मा काठमाडौं अवतरण गर्यो । काठमाडौंबाट शेन्जेनका लागि प्रत्येक मंलबार र बिहीबार प्रस्थान उडान हुनेछ भने शेन्जेनबाट काठमाडौंका लागि फर्कने उडान प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार सञ्चालन हुनेछ । यो नयाँ सेवा सुरु भएसँगै एयरलाइन्सले यात्रुहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्दै नेपाल र चीनबीचको लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउने जनाएको छ । हिमालय एयरलाइन्स नेपाल–चीन बीचको संयुक्त साझेदारी कम्पनीका रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी हो, जसको स्थापना सन् २०१४ मा भएको थियो । नेपाल र अन्य देशहरूबीच जनस्तरको सम्पर्कलाई बढावा दिनुका साथै नेपालको व्यापार र पर्यटन उद्योगलाई टेवा पुर्याउनु नै यस एयरलाइन्सका उद्देश्यहरू हुन् । हिमालय एयरलाइन्स्सँग हाल ४ वटा विमानहरू छन्, तीन एयरबस ३२० – २१४ (१८० मितव्ययी सीटहरू) र एक एयरबस ३१९–११५ (१४४ मितव्ययी सीटहरू) रहेका छन् । हिमालय एयरलाइन्सले हाल मध्यपूर्व र दक्षिण एशियाका प्रमुख राष्ट्रहरू – संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, बङ्गलादेश र चीनमा यात्रुवाहक उडानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको माग बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । परिषद्को राष्ट्रिय समितिले भर्चुअल बैठकमार्फत निर्णय गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । परिषद्ले जारी गरेको सूचना अनुसार सरकारले बजेटमार्फत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबभत्तामा वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीका विषयमा कुनै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ। विद्यालय कर्मचारीको छाता संगठन परिषद्ले शिक्षक महासंघ तथा शिक्षकका पेशागत संगठनहरूसँगको छलफलपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत जेठ २१ गते नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलगायत निकायमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइनेछ । त्यसैगरी जेठ २२ गते प्रदेश समितिहरूमार्फत संघीय तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइने कार्यक्रम रहेको छ । जेठ २५ गते जिल्ला समितिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनेछन् भने जेठ २६ गते स्थानीय समितिहरूले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस्तै जेठ २७ गते जिल्ला समितिमार्फत जिल्लाभित्रका विद्यालय कर्मचारीको अवस्था, बजेटबाट भएका व्यवस्थालगायत विषयमा फोन, इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइने परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र स्थायित्वका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सफल बनाउन देशभरका विद्यालय कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ ।
