सुराकीको नाममा जथाभावी खर्च, गृहमन्त्री र सचिवले मात्रै एक वर्ष ८३ लाख खर्चिए
काठमाडौं । गृहमन्त्री र गृहसचिवले वर्षमा सुराकी खर्चका नाममा ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । यो रकम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरूले गर्ने खर्चभन्दा धेरै हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा गृहमन्त्रीले सुराकी खर्चका नाममा ५९ लाख तथा गृहसचिवले २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्रीको सुराकी खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव ०७२/७३ मा सुरुका तीन महिना एमाले नेता वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए । अघिल्लो आवमा गौतमले ४६ लाख रुपैयाँ सुराकीबापत खर्च गरेका थिए । महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार बुझाएको विवरणमा सुराकीका नाममा हुने खर्च नियन्त्रणका लागि सुझाब दिइएको छ । सुराकीका नाममा मन्त्रीहरूले कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने गरेको गृह स्रोतको दाबी छ । गृहसचिवको सुराकी खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक लाख घटेको छ । गृहसचिवले आव ०७१(७२ मा २५ लाख खर्च गरेकोमा ०७२(७३ मा २४ लाख मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७२(७३ मा सूर्य सिलवाल र नारायणगोपल मलेगो गृहसचिव थिए । गृहसचिवबाट सुराकी परिचलान हुने कुनै संयन्त्र हुँदैन । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले पनि सुराकी खर्च धेरै गरेका छन् । ०७२(७३ मा तत्कालिन आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले ८ लाख तथा विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीले दुई करोड २८ लाख खर्च गरेको तथ्यांक छ । तत्कालीन आइजिपी अर्यालले अघिल्लो वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ मात्र सुराकीबापत खर्च गरेका थिए । तर, आव ०७०(७१ मा अर्यालले सुराकीका नाममा २५ लाख खर्च गरेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले विशेष सेवा नियमावली ०६४ अनुसार सुराकीका नाममा रकम खर्च गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धानका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यलयमा भने सुराकी खर्च कम छ । सुराकीको नाममा जथाभावी खर्च सुराकीको नाममा गृह मन्त्रालयबाट खर्च हुने रकम कार्यकर्ता र आफन्तलाई वितरण हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । सुराकी बजेटको बिल पेस गर्न नपर्ने र लेखापरीक्षणसमेत नहुने भएकाले सुराकी खर्च परिचालनको नाममा गृहले हरेक वर्ष एक करोडभन्दा धेरै रकम जथाभावी खर्च गर्ने गरेको छ । आव ०६९(७० मा तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरेले एक वर्षमा सुराकी खर्च शीर्षकमा २ लाख मात्र खर्च गरेका थिए । यसले पनि सुराकीमा गृह मन्त्रालयमा खर्च नहुने देखाउँछ । घिमिरे गृहमन्त्री रहेकै वेला संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको थियो । सामान्य र गोप्य कार्यविधि बनाएर गृहले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै आएको छ । ‘गृह आफैँले सुराकी परिचालन गरेर महत्वपूर्ण सूचना संकलन गरेको थाहा छैन,’ गृहमा काम गरेका एक सहसचिवको दाबी छ, ‘त्यस्तो पैसा गृहमन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारीहरूले बाँड्ने गरेका छन् ।’ गुप्तचरका प्रमुखले सूचनाका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई नियमित तलब नै दिएर नियुक्त गर्छन् । तर, त्यसमा संगठनका लागि चाहिने र सूचना दिनेभन्दा पनि आफू र नेताका निकट व्यक्तिहरूलाई पैसा बाँड्ने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अस्पष्ट कार्यविधिले जथाभावी खर्च ०५० जेठ १३ मा मन्त्रिपरिषद्ले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि तय गरेको कार्यविधिमा गृहमन्त्रीले ५० हजार, गृहसचिवले २० हजार तथा सिडिओले एकपटकमा २ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ । ०५३ बाट नेपाल प्रहरीका आइजिपी तथा ०६९ बाट सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीलाई पनि यस्तो खर्चको अधिकार दिइएको छ । आइजिपीले एकपटकमा ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भनिएको छ । एकपटकको खर्चको सीमा तोके पनि एक वर्षमा कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्नेबारे कार्यविधिमा उल्लेख नभएकाले सुराकीका नाममा मनपरी खर्च हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने प्रावधान कार्यविधिमा प्रस्ट गर्न सुझाब दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
एक वर्षको बेरुजु ९७ अर्ब ४४ करोड, एक वर्षमा बेरुजु २०.६२ प्रतिशतले बढ्याे
काठमाडौ । गत आर्थिक वर्ष ०७२ /७३ मा सरकारी निकायको कुल बेरुजु ९७ अर्ब ४४ करोड छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारी निकायमा ८८ अर्ब ८५ करोड तथा संगठित संस्था तथा समितितर्फ ८ अर्ब ५८ करोड बेरुजु छ । आव ०७१/७२ मा ५६ अर्ब ६५ करोड बेरुजु रहेकोमा गत वर्ष ७२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको समेत हिसाब गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो रकम ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड थियो । एक वर्षमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २०.६२ प्रतिशतले बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समयमै पुँजीगत लाभकर असुली नगरेको, करदाताले खरिद–बिक्रीको कारोबारको यथार्थ मूल्य घोषणा नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर असुली नगरेकोलगायतका कारण अर्थको बेरुजु धेरै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनविरोधी गतिविधि गरे १ लाख जरिवाना
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै गतिविधिमा त संलग्न हुनुहुन्न ? भएको भए एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ है। निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय चुनावमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, एसएमएस प्रयोगकर्तालाई समेत निगरानीमा राख्ने र उल्लङ्घन भएको पाइएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले यस पटकदेखि स्थानीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा समेत निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता गत फागुन १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दल, सङ्घ, संस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारलाई मात्रै नभई यसपटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र भाइबर चलाउनेलाई पनि लागू हुने भएको छ । ‘निर्वाचनलाई असर गर्ने गतिविधि जसले जुनसुकै माध्यमबाट गर्छ, त्यो सजायको भागिदार हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिलो चरणमा सम्झाइबुझाइ गर्छौं । त्यतिले पनि नमानेमा सर्वसाधारणको हकमा एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी र निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ अन्तर्गत निर्वाचित पदसमेत रद्द हुन्छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने। आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को दफा १४ को बुँदा ९ञ० मा ‘उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने’ उल्लेख छ । ‘विद्युतीय माध्यमहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी भ्रामक कुराहरू प्रचारप्रसार गर्नेलाई निर्वाचन ऐन, निर्देशिका र विद्यमान कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ । विद्युतीय तथा साइबरमार्फत हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमनका लागि हामी यस विषयसँग सम्बन्धित सरकारका अङ्गको सहयोग लिन्छौँ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने। उनले नेपाल प्रहरी अपराध महाशाखाअन्तर्गत रहेको साइबर अपराध शाखा, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामार्फत हुने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको निगरानी गर्ने जानकारी दिए। यसैबीच निर्वाचन आयोगमा ९चैत २९ गते० हालसम्म एक हजार ९६ आवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगले १०३४ लाई निकास दिइसेकको जनाएको छ । त्यस्तै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी परेका उजुरी ५१ वटा छन् । आयोगका अनुसार १३ वटा थाती रहेका बेनामे उजुरी परेका र थप अनुसन्धान भइरहेको छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३८ वटा उजुरीलाई त्यसबारेमा के भएको जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै आयोगले हालसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी कसैलाई कारबाही नगरेको जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
