आगामी बजेट यहि सरकारले ल्याउने, जनताकाे पक्षमा बजेट बनाउन सचिवहरूलार्इ अर्थमन्त्रीकाे निर्देशन
काठमाडाैं । अागामी अार्थिक वर्षकाे सरकारी बजेट वर्तमान सरकारले नै ल्याउने भएकाे छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक २०७४/७५ को बजेट वर्तमान सरकारले ल्याउने बताउँदै सङ्घीय संरचनालाई सम्बोधन गरेर वजेट बनाउन मन्त्रालयहरूलार्इ निर्देशन दिएका छन् । आगामी आवको बजेट विनियोजनाका विषयमा आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वनको चरणमा रहेकाले बजेट पनि सोही अनुसार तयार गरिने बताएका हुन् । अर्थ मन्त्री महराले भने, “निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, स्थानीय निकाय पनि सरकारले तोकेको छ, यो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्थानीय निकायसँग जोडएर आउँछ, यो सङ्घीता कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरण हुनेछ ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँपन दिने उल्लेख गर्दै उनले विगतमा जस्तो मनोगत रुपमा कार्यान्वन नै नहुने बजेट बनाउने भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने,“विगतमा पुँजीगत खर्च भएन, त्यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सकेन, नयाँ योजनाका लागि बाटो खुलेन, अब त्यस्तो बजेट ल्याउन हुन्न ।” उनले स्थानीय स्रोत साधन परिचालन नभएसम्म समाजबाद उन्मुख कार्यक्रम हुन नसक्ने भन्दै आगामी दिनमा जनताले अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम बनाउने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा संविधानले तोकेअनुसार बजेट जारी भएपछि योजना बनाउने कार्य अन्त्य हुने उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्री महराले भने, “आगामी आवदेखि जेट १५ पछि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउन बन्द गर्नुहोस् ।” उनले निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुनै आशंका नगर्न पनि सचिवलाई सुझाव दिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले परम्परागत रुपमा ल्याइने कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै सहकार्य गरेर आवश्यकतालाई ध्यान दिएर योजना अगाडि बढाउनपर्नेमा जोड दिए । हचुवाका भरमा योजना र बजेट बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वनको आधार तय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब बन्ने योजनाले स्थानीय तहलाई ध्यान दिनुपर्छ बताए । कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदीले बजेटको कार्यान्वनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले रु ११ खर्बको बजेट सीमामा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।
पुरानो बजेट खर्च नगरेर २ खर्ब ७६ अर्ब थप बजेट मागिदै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पहिलो ६ महिनामा अत्यधिक थप बजेट माग भएको छ । बजेट आएपछि नयाँ सरकार बनेको हुनाले उनीहरूको महत्वअनुसारको कार्यक्रमहरूका लागि थप बजेट माग आएको उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले बताएका छन् । चालू आवको यस अवधिमा दुई खर्ब ७६ अर्ब ९० करोडको नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग भएको छ । सबैभन्दा बढी बजेटको माग ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको निश्चित रणनीति बनाएर अघि बढेकाले पनि बढी थप बजेट आवश्यक परेको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा यो अवधिमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँको थप बजेट माग आएको थियो । यस अघिका वर्षहरूमा पनि थप बजेट माग आए पनि यति धेरै बजेटको माग भने नआएको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा बजेट माग्नेको घुइँचो जस्तै हुन्छ । दिनहुँ नयाँ नयाँ फाइलहरू आउने गर्छन्, कतिलाई रिझाउनु उनले भने । ठूलो रकमको बजेट माग आएपनि दिन सक्ने अवस्था भने नरहेको उनले बताए । सरकारले अघिल्लो आवदेखि नै बजेट विनियोजन हुनका लागि एलएमबीएस प्रणालीमा जाने योजना बनाएपनि थप बजेट माग्ने र पछि बजेट पार्ने काम भने रोकिन सकेको छैन । पावरको भरमा नयाँ योजना बनाएर यसरी नै वर्षभरिनै बजेट माग्नेको चाप भने अर्थ मन्त्रालयमा भइरहन्छ । रातो कितावमा नपरेका आयोजनाका लागि यसरी बजेट माग आउनु भनेको बेथिति बढ्नु स्वयम् मन्त्रालयले नै बताएको छ । थप बजेट माग गर्ने ठूला मन्त्रालय तथा निकाय चालु आवको समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट ७५ अर्बको बजेट माग आएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयबाट ५५ अर्ब, रक्षा मन्त्रालयबाट ५० अर्ब, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट ५० अर्ब बजेट माग आएको छ । अर्बभन्दा थप बजेट माग गर्ने मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंचाईँ मन्त्रालय, सहरी विकास रहेका छन् । सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि अर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । अन्य २२ मन्त्रालय तथा निकायले करोडका हाराहारीमा बजेट माग गरेका छन् भने केही मन्त्रालयबाट लाखसम्मको बजेट समेत माग भएको छ ।
१ करोड ४० लाखले स्थानीय चुनावमा भोट हाल्न पाउने
काठमाडौं । स्थानीय तहको बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा करिब १ करोड ४० लाख व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। अघिल्लोपल्टको चुनाव अर्थात २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला मतदाताको संख्या १ करोड २१ लाख मात्र थियो। यो पल्टको चुनावका लागि करिब १९ लाख मतदाता थपिएका हुन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएका मतदाताको अनुमानित संख्या हो, १ करोड ४० लाख। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सुर्यप्रसाद शर्माका अनुसार निर्वाचन मिति घोषणापछि मातदाता नामावली संकलन रोकिएको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार नै चुनाव मिति घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइदैन। ‘१८ वर्ष उमेर पुगेकाको नामावली फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र र ७५ वटै जिल्लामा त्यससम्बन्धी काम भइरहेको छ। १ करोड ४० लाख आसपास मतदाता हुने देखिएको छ, तर अन्तिम आकडा आउन बाँकी छ।’ मतदाता नामावली संकलन आयोगको नियमित काम हो। यसपटक असोजसम्म नियमित संकलन गरेको आयोगले निर्वाचन हुने भएपछि उमेर पुगेका कोही नछुटून भनेर कात्तिकदेखि देशैभर टोली खटाएको थियो। आयोगले कात्तिक २६ देखि मसिंर १५ सम्म हिउँ पर्ने हिमाली जिल्लामा टोली परिचालन गरेको थियो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
