आम्दानीको ५ प्रतिशत भन्दा कममा इन्टरनेट पाइने, डेढ वर्षपछि ३७७ रुपैयाँमै इन्टरनेट
काठमाडौ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आगामी डेढ बर्षभित्र न्यूनतम ५ सय १२ केबीपीएस डाउनलोड गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा ३ सय ७७ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। सरकारले २०७१ को चैतमा ल्याएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट नीतिले सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवा दस्तुर सन् २०१८ भित्रै प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले करिब १ हजार वा त्यसभन्दा बढी शुल्क लिएर प्रवाह गरिरहेको यो सेवालाई ३७७ रूपैयाँमा झार्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था अुनसार इन्टनरेट सेवाप्रदायकले हाल एक हजार रुपैयाँमा प्रदान गरिएको शुल्क नेपालीको बार्षिक राष्टिय आयको ५ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
७८ प्रतिशत भ्याट र अन्तः शुल्क केन्द्रलाई, बाँकी शुल्क मात्रै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई
काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तः शुल्कबाट उठ्ने राजश्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमै रहने भएको छ। यसरी असुल हुने राजस्वका ७ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने भएका छन्। पहिलो पटक स्थानीय तहले भ्याट र अन्त शुल्कको हिस्सा पाउन लागेका हुन्। सरकारले खडा गर्ने संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने त्यस्तो राजस्व रकम तीन तहमा विभाजन हुने गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशले भने आआफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपभोग गर्नेछन् । यस्तो रकम मासिक रुपमा सम्वन्धित तहले पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पेट्रोलियम पदार्थमा कमिसन बढाउन अनावश्यक दबाब, इन्धन वितरण ठप्पकाे चेतावनी
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा हुने क्षति (प्राविधिक लस) को मात्रामा कमिसन बढाउन व्यवसायीहरुले अनावश्यक दबाब दिएका छन् । नेपाल आयल निगमले हाल ४ हजार लिटर पेट्रोल थानकोट डिपोबाट पम्पसम्म ढुवानी गर्दा करिब ३५ लिटर क्षति हुने अनुमान गरी सो बराबरको मूल्य समायोजन गरिदिने गरेको छ । व्यवसायीहरुले भने अब यो मात्रा पेट्रोलमा ८४ र डिजेलमा ६० लिटर (४ हजार लिटर ढुवानी गर्दा) पुर्याउनुपर्ने मागसहित दबाब दिएका छन् । वागमति पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशनले प्रधानमन्त्री कार्यलय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयल नियकामा कसिशन बढाउनेबारे मागपत्र दर्ता गर्दै दबाब दिएका हुन । कान्तिपुर दैनिकबाट।
