'करको भार घट्यो, आत्मविश्वास बढ्यो'
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले बजेटलाई परम्परागत रूपमा समर्थन वा विरोधमात्र नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । बजेटले देशमा लगानीको वास्तविक वातावरण सिर्जना गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा मुख्य भएको उनको भनाइ छ । बजेट वक्तव्यपछि आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको बताए । नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि कानुनको अभाव भन्दा पनि पुराना र अल्झाउने खालका कानुनहरू मुख्य समस्या रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले औंल्याए। ‘पुराना अल्झाउने कानुनले निजी क्षेत्रमा समस्या निम्त्याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर यस पटकको बजेटमार्फत विभिन्न अनावश्यक निकायहरूको खारेजी र मर्जर गर्ने घोषणा हुनु सकारात्मक छ । यसबाट हामीले राम्रो अपेक्षा राखेका छौं ।’ नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा उनले कानुनी जटिलता सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए । विदेशी पुँजी कानुनभन्दा पनि ‘विश्वास’ मा बग्ने भएकाले नेपाललाई लगानीमैत्री गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न उचित वातावरण बनाउनु जरुरी रहेको उनको तर्क थियो । यद्यपि ऊर्जा क्षेत्रका लागि भने बजेट सकारात्मक रहेको उनले बताए । बजेटले ऊर्जा उत्पादनसँगै यसको निर्यातमा विशेष जोड दिएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । बजेटले शेयर बजारका लागि गरेको व्यवस्थाको स्वागत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पूँजीगत लाभकरको अन्तिम व्यवस्थाले पुँजी बजारमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। तर, कर नीतिका सम्बन्धमा भने उनले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही वस्तुहरूमा करका दरहरू खारेज गरिए तापनि समग्रमा करको वास्तविक भार नघटेको उनको दाबी छ । अझै पनि केही निश्चित क्षेत्रहरूमा करको भार यथावतै रहेकाले यसले उद्योगी व्यवसायीलाई सजिलो नबनाउने उनले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म विरोध जारी राख्ने अडान
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलहरूले आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिएका छन् । बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा उपस्थित भएर विवादित अभिव्यक्तिप्रति माफी नमागेसम्म विपक्षीहरूको विरोध जारी रहने स्पष्ट पारेका हुन् । नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र आवश्यक स्पष्टीकरणसहित माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट त्यसो नभएसम्म सदनको अवरोध हट्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले केही दिनयता संघीय संसद्का दुवै सदनमा विरोध जनाउँदै आएका छन् । यही विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहे पनि हालसम्म निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन, विपक्षीको विरोध कायमै रहने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा जारी विरोधलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको विषय संसदमै आएर निराकरण हुनुपर्ने अडान विपक्षी दलहरूको रहेको बताए । उनले उक्त विषयको समाधान नभएसम्म सदनको अवरोध हट्न नसक्ने स्पष्ट पारे । महरका अनुसार बैठकमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन । अब आ–आफ्ना दलभित्र थप परामर्श गर्ने गरी बैठक सकिएको उनले जानकारी दिए । सहमति नजुटेपछि विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । यससँगै संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित हुने देखिएको छ ।
