अर्थमन्त्रीले बजेट सच्याएको स्वीकारे
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका केही त्रुटि तथा प्राविधिक विषयहरू सच्याइएको बताएका हुन् । उनले बजेटको मूल नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतामा भने कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे । उनको यो अभिव्यक्ति बजेटमा करका दर तथा व्यवस्थासम्बन्धी हेरफेरको विषयलाई लिएर विवाद चर्किरहेका बेला आएको हो । बजेट सार्वजनिक भएपछि करसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि उक्त विषयलाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । सांसदहरूले बजेटमा भएको भनिएको कर हेरफेरबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले बजेट सार्वजनिक भएपछि करका केही व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसमा अर्थमन्त्रीको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाएका थिए । महासंघको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने बजेटका केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई नीतिगत परिवर्तन वा अनधिकृत हेरफेरका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन् । उनले बजेट दस्तावेजमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउने काम नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएको दाबी गरे । बजेटमा कर हेरफेर भएको आरोप, त्यसबारे उठेको राजनीतिक विवाद र संसदीय छानबिन समितिको मागका बीच अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।
५० अर्ब विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महशुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फस्र्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । उनका अनुसार सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए । उनले भने, ‘बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन । विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरु भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यही अनुसार गर्नुहोस् । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताए । महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा विद्युत महशुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
‘५ वर्षको आर्थिक रोडम्यापलाई आधार बनाएर बजेट ल्याएका हौं’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आगामी चारदेखि पाँच वर्षसम्मको आर्थिक रोडम्यापका रूपमा तयार गरिएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान बजेटले आगामी बजेट निर्माणको आधारसमेत तय गर्ने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार परिवर्तन भए पनि मुलुकले वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणको अनिवार्य खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार राज्यले हरेक वर्ष ठूलो रकम स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले बजेटलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित तयार गरिएको हो । उनले यसपटकको बजेटमा विगतका केही परम्परागत अभ्यास परिवर्तन गर्दै करका दर घटाइएको बताए । सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार समग्र करको भार कम गर्ने प्रयास बजेटमार्फत गरिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल बजारमा देखिएको मागमा कमीको प्रमुख कारण उपभोग गर्ने जनशक्ति विदेशिनु रहेको विश्लेषण गरे । उनले डिजिटल प्रणालीको विस्तारमार्फत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए । यही रणनीतिअनुसार आयकरका दरमा पनि केही सहुलियत प्रदान गरिएको उनले बताए । स्रोत व्यवस्थापनबारे बोल्दै उनले बजेटमा लचकता अपनाइएको उल्लेख गरे । यस वर्ष आन्तरिक स्रोत परिचालनसँगै करिब सात खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना रहेको र त्यसको केही हिस्सा पुरानो ऋणको भुक्तानीमा प्रयोग हुने उनले स्पष्ट पारे । वाग्लेले चालु बजेटलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको बजेटका रूपमा व्याख्या गरे । सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै खर्चको आकार नियन्त्रण गरिएको उनको भनाइ छ । भन्सार तथा कर सुधारका विषयमा उनले विगतमा ठूलो संख्यामा वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क पुनरावलोकन गरिएको बताए । राजस्वको आवश्यकता र निजी क्षेत्रको सहजतालाई सन्तुलनमा राख्दै सयौं वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले बजेटले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिएको पनि बताए । निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी विस्तारमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ छ । पुराना कर विवाद समाधानका लागि पनि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको उनले बताए । बाँकी कर दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न निश्चित प्रशासनिक शुल्क तिरेर कर चुक्ता गर्न सकिने प्रावधान बजेटमा राखिएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले बजेटलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित गरिएको बताए ।
