पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले मंगलबार (आज) पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत देश गोरखपुर नौसरका ३५ वर्षीया अन्जु चमार, सोही ठाउँकी २९ वर्षीया रुपसना चमार, ३० वर्षीया आरती चमार, ३५ वर्षीया रिङ्कु चमार तथा १८ वर्षीया नन्दनी चमार रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आज बिहान करिब ११ः३० बजे पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरभित्र पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएका मानिसहरूले घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री लुटपाट गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।’ प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूलाई चोरीको सुनको सिक्री दुई थानसहित प्रहरी वृत्त गौशालाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरू विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आज सात दिनको म्याद थप अनुमति लिइ आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
शुल्क नतिर्ने ११ स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही, १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ असुल गरिने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ११ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले शैय्या सङ्ख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ती संस्थाबाट एक करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाएको उनले बताए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्छौं : मन्त्री मेहता
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्न सरकार लागि परेको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयको सहजीकरणमा आयोजित नेपाल स्वास्थ्य बीमा सुधार विषय छलफलमा उनले स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको बाँकी भुक्तानी (डिउ) असार महिनाभित्रै जसरी पनि ‘क्लियर’ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि आयोजित उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेकी मन्त्री मेहताले भुक्तानी नहुँदा अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । मन्त्री मेहताले नाफामुखीभन्दा सेवामुखी र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहका लागि सरोकारवालाहरूसँग आह्वानसमेत गरिन् । उनले निःशुल्क मात्रभन्दा स्वास्थ्य सेवाको सदुपयोग नभएकाले ‘को-पेमेन्ट’ (सह-भुक्तानी) बढाउने विषयमा छलफलको आवश्यकता औंल्याइन् । सूर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने ‘सिनट्याक्स’ प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बीमा बोर्डमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रधानमन्त्री शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले हेल्थ ट्याक्स वा सिनट्याक्सबाट उठेको पैसा राज्यको साधारण ढुकुटीमा जम्मा गर्ने पुरानो अभ्यास बदल्नुपर्ने धारणा राखे । जनतालाई राज्य अभिभावक हो भन्ने अनुभूत गराउन अब ऐन संशोधन र मोडालिटीलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले यस प्रक्रियामा स्थानीय र प्रदेश सरकारका सरोकारवालाहरूलाई समेट्नुपर्ने बताए । जिल्ला अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण सम्पन्न बनाइ प्रदेशको संरचनाभित्र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने र जिल्लामा उपलब्ध हुने उपचारका लागि केन्द्रमा आउँदा बीमा दाबी गर्न नपाउनेजस्ता कडा ‘रेफरल प्रणाली’ लागू गर्नेबारे उनले राय व्यक्त गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले बीमा प्रणालीमा नागरिकलाई ‘एकाइ युनिट’ का रूपमा हेर्नुपर्ने र ऐन संशोधनमा जोड दिइन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले एकीकृत ऐन बनाउँदा मन्त्रालयको भूमिका स्पष्ट रूपमा आउने उल्लेख गरिन् । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बिमामा प्रदेशको योगदानलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शकुन्ता प्रजापतिले थर्ड पार्टी एडमिनिस्टे«टर (टीपीए) मोडल डिजाइनबारे चर्चा गर्दै इएमआर, एआई र बायोमेट्रिक लागू गर्नपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा अग्रवाल, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजको साझा निष्कर्ष तीन चरण सुधारको रोडम्यापबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
