ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा पुनः हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि समय नभ्याएपछि हेर्दाहेर्दैमा यही जेठ २९ गते सुनुवाइ हुने तय भएको हो । यसअघि यही जेठ २० गते सुनुवाइ सुरु गरी आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै रायबाझी आदेश गरेको थियो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गरेका थिए भने न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपुरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाएका छन् । अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीको अवरोध हट्यो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा जारी रहेको अवरोध अन्ततः हटेको छ । सभामुखसँग भएको सहमतिपछि विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले सदनको अवरोध फिर्ता लिएका हुन् । संसद् बैठकमा बोल्न समय नपाएको भन्दै उक्त दलले बैठक अवरुद्ध गर्दै विरोध जनाइरहेको थियो । लगातारको अवरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिलाई आगामी बैठकमा बोल्ने सुनिश्चितता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सभामुखको उक्त आश्वासनपछि सहमति जुट्दै संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको हो । त्यससँगै प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभा को नियमित कार्यसूची पुनः अघि बढ्ने भएको छ। सदनमा उत्पन्न अवरोधका कारण केही समय विधेयक तथा अन्य कार्यसूची प्रभावित भएका थिए । अब सहमतिपछि संसदीय कामकाज सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ ।
