रुकुमको एउटै पालिकाबाट ६ करोडको अदुवा बिक्री
त्रिवेणी । रूकुम–पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा यस वर्ष अदुवा उत्पादन वृद्धि भएसँगै मूल्य पनि बढेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष अदुवाखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या घटे पनि उत्पादन वृद्धि भएको हो । यस वर्ष यहाँबाट करिब छ करोडको अदुवा बिक्री भएको त्रिवेणी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रमेश पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदुवा बिक्रीबाट किसानले पाँच करोड ९२ लाख आम्दानी गरेका छन् । दश वटा वडा रहेको त्रिवेणीमा एक हजार ९५० परिवारले अदुवाखेती गर्दै आएका छन् । प्रत्येक किसानले दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गामा अदुवाखेती गर्दै आएका पुनले बताए । पालिकाभर हाल १९५ हेक्टर जग्गामा अदुवा उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए । कृषि शाखा प्रमुख पुनका अनुसार एक रोपनी क्षेत्रफलमा चार क्विन्टलभन्दा बढी अदुवा उत्पादन हुने गरेको छ । पालिकाभर यस वर्ष १५ हजार छ सय क्विन्टल अर्थात् १५ दशमलव छ मेट्रिकटन अदुवा उत्पादन भएको छ । किसानले प्रतिक्विन्टल तीन हजार आठ सयभन्दा बढी मूल्यमा अदुवा बिक्री गरेका उनले उल्लेख गरे । गत आर्थिक वर्षमा पालिकामा दुई हजार छ सय परिवारले अदुवाखेती गर्दै आएकामा यस वर्ष उक्त सङ्ख्या छ सय ५० ले घटेरको प्रमुख पुनले बताए । व्यापारी गाउँमा पुगेर अदुवा खरिद गर्ने गरेकाले बजारको समस्या नरहेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ । व्यावसायिक रूपमा अदुवाखेती गर्दै आउनुभएका त्रिवेणी–४ खुम्चेरीका नरबहादुर खड्काले यस वर्ष अदुवा बिक्रीबाट एक लाख आम्दानी गरेको बतए । बीस वर्षदेखि अदुवाखेतीमा लागेका उनले निरन्तर खेती गर्दा मौसममा दुई लाखसम्म आम्दानी हुने जानकारी दिए । त्रिवेणी-६ बाँठाकोटका कृषक कमलप्रसाद घर्तीले यस वर्ष अदुवा उत्पादन र मूल्य दुवै राम्रो पाएको बताए । अदुवा गाउँबाटै प्रतिक्विन्टल पाँच हजार र बीउका लागि प्रयोग हुने अदुवा प्रतिक्विन्टल १२ हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको जानकारी दिए । ‘पहिले एक क्विन्टल अदुवाबाट पाँच क्विन्टलसम्म उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले उत्पदान घटेर तीन क्विन्टलसम्म हुन्छ । मौसममा आएको परिवर्तन, मल अभावलगायत कारणले उत्पादन घटेको हुनसक्छ’, उनले भने । घर्तीले अदुवाका साथै सुन्तला र किभीको पनि खेती गर्दै आएका छन् । रासस
बैतडी र डडेल्धुरा जोड्न सुर्नया नदीमा मोटरेबल पुल बन्ने, करिब साढे २८ करोड बजेट लाग्ने अनुमान
काठमाडौं । बैतडी र डडेल्धुरा जोड्न सुर्नया नदीमा मोटरेबल पुल बन्ने भएको छ । बैतडीको कोल्तडी र डडेल्धुराको राडिल जोड्नका लागि उक्त नदीमाथि मोटरेबल पुल बन्न लागेको बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाले जनाएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण साउँदका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त पुल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको र ठेक्का प्रक्रियामार्फत पुल निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । अध्यक्ष साउँदले बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत पुल निर्माणका लागि २८ करोड ४८ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जुन २०८४ सालसम्म उक्त पुल बनाइ सक्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत पुस महिनाको २९ गते सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त पुल निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएका थियो । उक्त सहमति भएको फाइल हाम्रो पालिकामा पुगेको छ । अब ठेक्कामार्फत पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । ’ यो पुल सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले बनाउने सहमति भएको अध्यक्ष साउँदले बताए । हाल दुबै जिल्लाबाट उक्त नदी किनारसम्म सडक पुगिसकेको उनको भनाइ छ । सुर्नया नदीमा उक्त पुल निर्माण भएमा बैतडी र डडेल्धुरा दुबै जिल्लाका नागरिकलाई सहज हुनेछ । कोल्तडी-राडिल मोटरेबल पुल निर्माण भएमा बैतडीको मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका नागरिक लाभान्वित हुने बताइएको छ। त्यस्तै, डडेल्धुराको भागेश्वरलगायत अन्य क्षेत्रका नागरिक पनि उक्त पुलबाट लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।
डीडीसीले महानगरलाई बुझायो ३२ वर्षको १ करोड २ लाख सम्पति कर
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सम्पति कर बुझाएको छ । डीडीसीले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ३२ वर्षदेखिको सम्पत्ति कर बुझाएको हाे । महानगरको अनुसार डीडीसीले आर्थिक वर्ष २०४९/०५० देखि २०८१/०८२ सम्मको घरजग्गा/सम्पत्ति करको मूल्यांकन गरेर कर दाखिला गरेको हो । डीडीसीले २०८१ पुस २८ गतेको मूल्यांकनबमोजिम १ करोड २ लाख ८७ हजार ९२६ रुपैयाँ सम्पत्ति कर बुझाएको महानगरले जनाएको छ । डीडीसीले माघ ३ गते महानगरको वडा २६ कार्यालय लैनचौरमा उक्त सम्पत्ति कर बुझाएको हो । डीडीसीसहित सरकारका स्वामित्वमा भएका १२ वटा व्यावसायिक संघसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरको राजस्व विभागले पत्राचार गरेको थियो । महानगरपालिकाले जारी गरेको राजस्व ऐन २०७५ तथा सालवसाली जारी हुने आर्थिक ऐनले सम्पति करको दररेट तथा संकलन प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यसअनुसार नक्सापास भएको २ वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा/सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था छ ।
