पालिका

काठमाडौं । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट ८० प्रतिशतसम्म समपुरक अनुदान रकम पाउने भएका छन् । सरकारले समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मा अनुदान दिने सीमा निर्धारण गरेपछि स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म पाउने भएका हुन् । नयाँ कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान १ करोड रुपैयाँदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान ३ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म तथा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान १० करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म समपूरक अनुदान पाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिए । त्यस्तै, कार्यविधि अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमता अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले ७० प्रतिशत अधिकतम अनुदान र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने ३० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका विभिन्न क्लष्टर र सीमा तोकेर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई समपूरक अनुदान दिने गरेको छ । संशोधन गरिएको कार्यविधि अनुसार अब कर्णालीका ५० वटा स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान पाउने सहसचिव कोइरालाले बताउनुभयो । कार्यविधि अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा धेरै र ‘च’ वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा कम अनुदान पाउने छन् । कर्णालीका १६ पालिका ‘ख’ वर्गमा तथा १६ पालिका ‘ग’ वर्गमा परेका छन् । वर्गीकरण अनुसार ‘च’ वर्गमा वर्गीकरण भएका स्थानीय तहले २० प्रतिशत, ‘ङ’ वर्गका स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत र ‘क’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ । योजना आयोगका अनुसार कार्यविधि संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो । समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको माग गरिएको हो । समपुरक अनुदान पाउनका लागि ११ प्रमुख क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । विशेष अनुदानका लागि ६ शीर्षक निर्धारण गरिएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमको अवधि तीन वर्ष रहेको सहसचिव कोइरालाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सार्वजानिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा निषेध गरेको छ । नगरपालिकाले शुक्रबार सूचना जारी गरी सार्वजानिक स्थलमा प्लाष्टिकमा प्याकेजिङ्ग गरिएका, खैनी, गुट्खा, पान, पराग, यस्तै प्रकृतिका मुखमा राख्ने रस लिने, सेवन गर्ने सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री बितरणमा निषेध गरेको हो । नगरपालिकाका शाखा अधिकृत दामोदर रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सूर्ति सेवनको निमित्त बनाइएको, उत्पादन गरिएको चुरोट, बिंडि, सिगार, तमाखु, सुल्फा, प्लाष्टिकमा प्याक गरिएका कच्चा सूर्ति, खैनि, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका मूखमा राख्ने रस लिने सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन मानब स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चन्द्रागिरि नगरपालिकामा रहेका शिक्षण संस्था, बालकल्याण गृह, क्लब, सार्वजनिक शौचालय, होटेल, रेष्टुरेण्ट, छात्राबास, ब्यायामशाला, डिपार्टमेन्ट स्टोर, धर्मशाला, सार्वजनिक प्रतिक्षालय लगायतका सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान, चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सूर्ति, खैनि गुट्खा, सूर्ति वा यस्तै प्रकारका सूर्तिजन्य पदार्थलाई निषेध गर्न सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा ४ ले प्रष्ट ब्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै हालसम्म चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्र भित्र मदिरा, सूर्तिजन्य पदार्थहरु बिक्री बितरण र उपयोग नियमन र नियन्त्रण प्रभाबकारी नभएकोले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पर्नुका साथै प्लाष्टिक वा बट्टामा प्याकेजिङ्ग गरिएका सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनका कारण भूमि प्रदुषित हुने, ढल जाम हुने, फोहरमैला बढ्न गइ शहरको सुन्दरतामा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको छ ।’ विज्ञप्तिमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले राज्यको करोडौं रकम खर्च भईरहेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी पहिलो चरणमा प्लाष्टिकको बट्टामा प्याकेजिङ्ग गरिएका जस्तै खैनि, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका सूर्तिजन्य पदार्थहरु र सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपानलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरि चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्र भित्र बिक्री वितरण पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसैले यो सूचनालाई अबज्ञा गरी बिक्री बितरण गरेको पाइएमा नगर प्रहरी मार्फत जफत गरी बिक्रि बितरण गर्ने ब्यबसायीलाई कानून अनुसार अधिकतम सजाय गरिने ब्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सुरु गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ४१ हजारभन्दा बढी नगरबासी लाभान्वित भएका छन् । दुई वर्षअघि (२०८० असार) बाट सुरु गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाबाट सो संख्या बराबरले सेवा लिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सुरुवातमा ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई लक्षित गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको थियो । दोस्रो वर्षबाट मात्र सबै नगरबासीले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा लिन सक्छन् । स्वास्थ्य बीमाको लागि वार्षिक एक करोड ६० लाख खर्च हुने गरेको उपप्रमुख लामाले बताइन् । उनका अनुसार जेष्ठ नागरिकलाई मात्रै यो सुविधा लागू हुँदा ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । बढ्दो प्रभावकारिता नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै गएको उपप्रमुख लामाले बताइन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । धेरैजना नगरबासी यो कार्यक्रममा सहभागी जनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन् । आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ । साथै सबै नगरबासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नगरपालिकाको योजना रहेको उनले सुनाइन् । दुई अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा अहिले नगरभित्रका दुई अस्पतालबाट नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् । उपप्रमुख लामाका अनुसार नगर अस्पताल र नेपाल मेडिकल कलेजबाट निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर अस्पतालमा जाँच गरेर उपचार सम्भव नभएमा मेडिकल अस्पतालमा रिफर हुने गरेको छ । नगरपालिकाले अस्पतालमा विभिन्न रोगअनुसारका चिकित्सकहरू नियुक्त गरेको उपप्रमुख लामाले बताइन् । रोगअनुसार बिरामीले विशेषज्ञ डाक्टरहरुद्वारा उपचार गराउन सक्छन् । नेपाल सरकारले ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको छ । तर, पनि नागरिकले औषधी नै नपाइने, पाइहाले महँगो शुल्क तिनुपर्ने गुनासो बेलाबेला गर्दै आइरहेका हुन्छन् । नगरपालिकाभित्रका अस्पतालमा त्यस्तो समस्या नभएको उपप्रमुख लामाले भनिन् । उनले भनिन्, ‘धेरै जनाले निजी अस्पतालमा जँचाएर त्यहाँ दिएको औषधी खोज्नुहुन्छ । जुन बीमाभित्र उपलब्ध हुँदैन । औषधी नै नपाएको भन्दा पनि एउटै काम गर्ने फरक नामका औषधी दिन्छौं, तर उहाँहरूले खाइरहेकै औषधी खोज्नुहुन्छ । त्यो हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो ।’ विपन्न वर्गलक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि न्यून आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न निजी संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त स्वास्थ्य बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर आवद्ध भई १ लाख रुपैयाँ बराबरको विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् । नगरपालिकाका उपप्रमुख लामा नगरभित्र कतिपय नागरिकले ३ हजार ५ सय रुपैयाँसमेत तिर्न नसकेर स्वास्थ्य बीमा गर्न नसकेको अवस्था भएकाले विपन्न वर्गलक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको प्रष्टाउँछिन् । ‘सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमामा ३ हजार ५ सय तिनुपर्छ, तर नगरभित्र ३ हजार ५ सय तिर्न नसक्ने धेरै जना रहेको हामीले पायौं, पैसा तिर्न नसकेर कोही पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुनपरोस् भनेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरु ग¥यौं,’ लामाले भनिन् । आउँदो दिनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारिता बढाउँदै लैजाने नगरपालिकाको योजना छ । नगरभित्रका सबै नगरबासीलाई समेट्दै यसलाई निरन्तरता दिने नगरपालिकाले जनाएको छ । ७० प्रतिशत छुटदेखि निःशुल्क उपचारसम्म गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरबासीको स्वास्थ्यलाई मध्येनजर गरी विभिन्न उल्लेखनीय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । नगरपालिकाले नगरबासीको सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘गोकर्णेश्वर हेल्थ कार्ड’ समेत सुरु गरेको छ । नेपालमा यस्तो सेवा प्रदान गर्ने गोकर्णेश्वर पहिलो नगरपालिका हो । यस्तै, नगरपालिकाले नसर्ने रोग न्यूनीकरणको लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आइरहको छ । जसले गर्दा नगरपालिकाले ‘स्वास्थ्य खबर हेल्थ अवार्ड’, समेत प्राप्त गरेको छ । नगरपालिकाले ३० देखि ६० वर्षसम्मका महिलाहरूलाई निःशुल्क पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको परीक्षण गर्दै आइरहेको छ । बेलाबेलामा यससम्बन्धी अभियानमेत सञ्चालन गर्दै औषधीहरु समेत वितरण गर्दै आइरहेको उपप्रमुख लामा बताउँछिन् । निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाबाहेक मेडिकल कलेज, नगर अस्पताल र शंकरापुर अस्पातालमा उपचार गर्दा कुनै समस्या भएमा ७० प्रतिशतसम्म छुटमा सुविधा लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, कुनै महिलाको पाठेघर समस्या आएर पाठेघर फाल्नुपर्यो भने पनि नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । त्यसबाहेक नियमति खोप, स्वास्थ्य शिविरहरू पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।